पोखरा ।
विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिँदै रगत विक्री भएकोमा अब भने गण्डकी प्रदेशभित्र रगतको शुल्क नलाग्ने भएको छ । यहाँ ७ सय देखि १ हजार रुपैयाँ सम्म शुल्क लिने गरिएको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले परीक्षण र अन्य शीर्षकमा लाग्ने शुल्क व्यहोरिदिने र नागरिकलाई नि:शुल्क रगत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । रगत तथा रगतजन्य सेवा नि:शुल्क व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर सरकारले निशुल्क रगत उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
कार्यविधि मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भैसकेको छ । फागुन १ गतेदेखि प्रदेशभित्रका कुनैपनि सरकारी र निजी अस्पतालले बिरामीसँग रगतको शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । रगतको शुल्क भुक्तानीका लागि जिल्ला रगत तथा रगतजन्य सेवा व्यवस्थापन समिति मार्फत अस्पताल समक्ष बिल भरपाई पेश गर्नुपर्ने छ । रक्तदाताले नि:शुल्क दिएको रगतको मुल्य लिन नहुने आवाज धेरै अघिदेखि उठ्दै आएको थियो ।
यसको व्यवस्थापनका लागि जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्टको अध्यक्षतामा एउटा ब्यवस्थापन समिति गठन हुनेछ । स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय/इकाइ कार्यालयका प्रतिनिधि, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका जिल्ला सभापती र जिल्ला अस्पताल प्रयोशाला प्रमुख सदस्य रहने छन् ।
गण्डकीमा दैनिक ७० देखि ८० पिन्ट रगत माग हुँदै आएको छ । यसबाहेक अन्य जिल्लाबाट गम्भीर र जटिल रोगका बिरामी समेत पोखरा आउने गरेका कारण रगतको माग बढी हुन्छ । नि:शुल्क रुपमा रगत वितरण गरेपछि विपन्न परिवारका बिरामीलाई सहज हुने सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले बताए । ‘अरुले निशुल्क दिएको रगत अस्पताल र रेडक्रसले पैसा लिएर बेच्ने गरेको गुनासो आएको छ । उनीहरुले विभिन्न शीर्षक बनाएर सुल्क लिएका छन्,’ खड्काले भने, ‘यो सबै शुल्क अब सरकारले व्यहोरिदिन्छ । विरामीसँग शुल्क लिन पाईँदैन ।’
