काठमाडौं ।
तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो पटक देखिएको विवादलाई लिएर नेपालको न्यायालय चरम संकटमा परेको जनाएका छन् ।
एमनेष्टी इन्टरनेशनल, कमिसन अफ जुरिस्ट्स् र ह्युमान राइट्स वाचले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि लागेका आरोपहरुबारे छानबिन गर्न पनि माग गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको संकटका कारण नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डता जोखिममा परेको भन्दै अदालतको विश्वसनीयता र स्वचन्त्रता जेगाउन संकटको तत्काल समाधान खोज्न पनि उनीहरुले भनेका छन् ।
ह्युमन राइट वाचकी दक्षिण एशिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भन्नुभयो, ‘नेपालमा मानवअधिकार र विधिको शासन कायम राख्न सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका छ, त्यसकारण यो संकट न्याय प्रणाालीका लागि एकदमै चिन्ताजनक छ ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएको नेपाल बार एशोसिएसनले राणामाथि ‘भ्रष्ट र विचौलियाको नाइके’ जस्ता गम्भीर आरोप लगाउँदा सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरुले बेञ्च बस्न अस्वीकार गरिरहेका छन् ।
आईसीजेकी वरिष्ठ अन्तराष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले ‘न्याय प्रणालीमा जनआस्था र विश्वास पुनस्र्थापना गर्न संविधान बमोजिम प्रक्रिया अपनाएर प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएका आरोपहरुलाई शीघ्र र प्रभावकारी छानविन गरिनुपर्छ,’ भन्नुभयो ।
एम्नेष्टी इन्टरनेशनलका नेपाल निर्देशक निराजन थपलियाले ‘विधिको शासनमा आधारित प्रणाली र मानवअधिकारको सम्मानको जग भनेकै स्वतन्त्र न्यायपालिका हो’ भन्दै ‘संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम संसद्ले सर्वोच्च अदालतको साख जोगाउन र न्यायपालिकामा जनविश्वास सुनिश्चित गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका आरोपहरूको सशक्त, पारदर्शी र प्रभावकारी छानबिन गरिएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ,’ भन्नुभएको छ ।
