सरकारले विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै डा.गोविन्द कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने चेतावनी !

काठमाडौँ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा.गोविन्द केसीले कुनै पनि बेला सत्याग्रह सुरु गर्ने बताएका छन् । डा.केसीले सरकारले विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै आफूले कुनै पनि बेला सत्याग्रह सुरु गर्ने बताएका हुन् ।

उनले सोमबार विज्ञप्ति निकाल्दै भनेका छन्, ‘स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने लगायतका हामीसँग भएका समझदारीका बुँदाहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि माग गर्दर्छौं । यी मागहरु पूरा नगरी सरकारले अहिलेकै निष्क्रियता, लाचारी र अनियमितता कायम राखेमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं ।’

उनले धरानस्थित बीपी प्रतिष्ठानमा चलेको आन्दोलनपछि आन्दोलनकारीहरुसित भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको बताए । डा.केसीले बीपी प्रतिष्ठानका हकमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन लगायत आफूहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले समझदारी गरेको तीन साता बितिसक्दा पनि त्यस अनुसार कुनै काम नभएको बताए ।

डा.केसीले भनेका छन्, ‘माफियाहरुको स्वार्थमा बारम्बार चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरुलाई दबाब दिएर आयोगको आकस्मिक बैठक बोलाउने प्रयास गरिएको छ । स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी नियुक्त भएका स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई अहिलेसम्म पदबाट हटाइएको छैन । यसबाट सरकार मेडिकल शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि झनै बल्झाउने दिशामा गएको देखिन्छ ।’

उनले नागरिकले लाखको कारोबार गर्दा स्रोत खोज्ने राज्य र बैंकिङ प्रणाली अरबौं रुपैयाँको मेडिकल कलेज शंकास्पद किनबेच भइरहँदा मौन बस्नुले थप शंका जन्माएको बताए ।

उनले भनेका छन्, ‘मेडिकल कलेज खरिदबिक्रीका क्रममा भएका करार उल्लंधन लगायतका अन्य खालका अनियमितताहरु र त्यसका कारण राज्यलाई पर्न गएको क्षतिबारे पनि बारम्बार मिडियामा समाचारहरु आएका छन् । २०८५ सालपछि कानुनतः मेडिकल कलेजहरु गैर नाफामुलक हुनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसको कार्यान्वयन तयारी गर्नुको बदला सत्तारुढ दलका नेताहरु तथा तिनका परिवारका सदस्यले अरबौंको कालो धन मेडिकल शिक्षामा खन्याइरहेको देखिन्छ ।’

उनले बीपी प्रतिष्ठानको आन्दोलनको पहिलो चरण टुंग्याउने बेला भएको सहमति तथा आफूहरुसंग प्रधानमन्त्रीले गरेका स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्ने र पदाधिकारी नियुक्तिका नयाँ मापदण्ड बनाउने लगायतका पाँच बुँदे समझदारी तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading...

सम्बन्धित समाचार