दोबाटोमा अल्झिएको ओलीको यात्रा : राजीनामा वा अविश्वासको सामना ?

– काठमाडौं (जीएनएन)

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सबैभन्दा बढी राजनीतिक र नैतिक समस्यामा परेका छन् । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही घण्टामै सदर गरिदिएपछि उत्पन्न राजनीतिक र संवैधानिक विवाद ११ फागुनमा सर्वोच्चले गरेको फैसलासँगै साम्य भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासको फैसलासँगै प्रधानमन्त्री ओली नैतिक रुपमा कमजोर भएका छन् । फैसला लगत्तै उनको राजीनामा आउनसक्ने अनुमानका बीच उनकै सचिवालयका केही सदस्यहरुले त्यसको प्रतिवाद गरे । ओलीका तर्फबाट गरिएको प्रतिवादपछि उनी राजनीतिक नैतिकताको प्रश्नमा तानिएका छन् ।

आफ्नो मुद्दा असफल भएपछि पद त्याग्नुलाई उच्च लोकतान्त्रिक चरित्र मानिन्छ । नैतिकताको प्रश्न पनि योसँगै आउँछ । तर, ओलीबाट यो चरित्र प्रदर्शन नभएको राजनीति र संवैधानिक कानुनका जानकारहरुको टिप्पणी छ । उनीहरुको बुझाइमा अझै पनि ओलीसँग दुईवटा विकल्प छन् । पहिलो राजीनामा, दोश्रो संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना ।

नैतिकतासँग जोडिएको राजीनामा

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार फैसला सुनाइरहँदा ओली बालुवाटारमा आफ्नो ७०औं जन्म दिन मनाइरहेका थिए । उनका सहयोगीहरुले सर्वोच्चको फैसलाबारे उनलाई जानकारी गराइरहँदा पनि उनको हाउभाउमा खासै परिवर्तन देखिएन ।

पत्नी राधिका शाक्यको पुस्तक विमोचन कार्यक्रमसँगै राखिएको जन्मोत्सव समारोहमा उनले शुभेच्छुकहरुको शुभकामना थापिरहे । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे खासै चासो राखेनन् । कुनै प्रतिक्रिया पनि जनाएनन् ।

अबेर साँझ उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषदका केही सदस्यहरु र सचिवालयका सदस्यहरुसँग छलफल गरे । राति नै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउने हो कि भन्ने चासो बढ्यो । राति अबेरसम्म त्यस्तो कुनै संकेत देखिएन । बरु, उनको सचिवालयका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीको कुरा भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेख्न थाले ।

प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, सञ्चार सल्लाहकार सूर्य थापा र विदेश सल्लाहकार राजन भट्टराइ लगायतले ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामाले नदिने बरु संसदको सामना गर्ने’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेपछि उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने संभावना मंगलबार रातिबाटै क्षीण भएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका अनुसार सर्वोच्चको फैसलासँगै ओलीमाथि नैतिक र राजनीतिक संकट एकैचोटी देखिएको छ । ‘ओलीले हिजो नै राजीनामा दिइसक्नु पर्ने थियो । तर, उनमा नैतिकता खोज्नु कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा बनिसक्यो,’ जीएनएनसँग कुरा गर्दै उनले भने ।

नेकपाको एउटा खेमा बाहेक अन्य कुनै राजनीतिक दल उनको पक्षमा छैनन् । नेकपामा पनि उनी कमजोर नै देखिन्छन् । पहिले झण्डै ६४ प्रतिशतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीसँग हाल ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै सांसद छन् । यो संख्याले उनी राज नीतिक रुपमा पनि समस्या छन् । ‘राजनीतिक रुपमा त ओली ‘अपराधी’ जस्ता देखिएका छन्,’ आचार्यले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाइ पनि आचार्यकै जस्तै छ । ‘तत्काल राजीनामा नै उत्तम विकल्प हो,’ उनले भने । अब ओलीलाई कुनै पनि शक्तिले बचाउन नसक्ने भन्दै त्रिपाठीले संसदले फाल्नु अघि नै बाटो खुला गरिदिनु ओलीकै लागि हितकर हुने बताए ।

पछिल्लो राजनीतिक र संवैधानिक विषयले प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा पनि नैतिकताको प्रश्न तेर्सिएको त्रिपाठीको विश्लेषण छ । ‘संसदमा प्रधानमन्त्रीको मात्रै नभई राष्ट्रपतिको विषयमा पनि कुरा उठ्छ, त्यसैले राष्ट्रपतिले पनि सोच्ने बेला आएको छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओली तत्काल राजीनामा दिने मनस्थितिमा देखिदैनन् । उनी संसदमा नै शक्ति परीक्षण गर्ने तयारीमा छन् ।

संसदमा अविश्वासको सामना

प्रधानमन्त्री ओलीको दोश्रो विकल्प हो, संसदमै अविश्वासको प्रस्तावको सामना । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सरकार गठन र विघटनको प्रक्रिया संसदमा पुगेको छ । ओलीले आफ्नो शक्ति परीक्षण गर्ने थलो पनि संसद नै बनेको छ ।

‘बदलिएको परिस्थितिमा अब संसदले नै नयाँ सरकार बनाउने छ। सरकार गठनका लागि संसदले आफै कार्यसूची बनाउन सक्छ र संभावनाका आधारमा संविधानको धारा ७६ अन्तर्गतका जुनसुकै उपधारा पनि आकर्षित हुन सक्ने छ,’ त्रिपाठीले भने।

संसद सचिवालयमा ५ पुसमा नै नेकपाका केही सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर, उक्त प्रस्ताव संसद विघटन सिफारिस भइसकेपछि मात्रै दर्ता भएकाले उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा नआई संसदमा नयाँ प्रक्रिया शुरु हुने बताइएको छ । संसद सचिवालयले भने सर्वोच्चको फैसलाको अध्ययनपछि मात्रै त्यसअघि दर्ता भएको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउने वा नआउने भन्ने टुंगो लगाइने जनाइएको छ। तर, विश्लेषक आचार्य भने अब संसदले नयाँ बाटो अबलम्बन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘संसदमा अब नयाँ प्रक्रिया शुरु हुन्छ, पुस ५ यताका सबै गतिविधि शून्य भइसके,’ आचार्यले भने, ‘ अब नयाँ प्रस्ताव दर्ता हुन्छ, नयाँ प्रस्ताव संसदमा पेश भएपछि या त ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउन सक्नुपर्छ अन्यथा पद त्याग गर्नुपर्छ ।’ संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव माथि हुने मतदानमा ओली कमजोर हुने निश्चित जस्तै छ । अर्को कुनै चमत्कार नभए ओली दुई साता भित्र संसदबाटै बहुमत गुमाएर प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिने छन् ।

ओलीको राजनीतिक जीवनकै लागि पनि संसदमा अल्पमतमा परेर भन्दा पहिल्यै राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिँदा उत्तम हुने जानकारहरु बताउँछन् । तर, ओली पक्षीय नेताहरु भने अबको निकासका बारेमा प्रधानमन्त्रीले अन्य राजनीतिक दलहरुसँग पनि छलफल गर्ने बताएका छन् ।

ओलीले परामर्श गर्ने

परराष्ट्रमन्त्री एवम् नेकपामा ओली पक्षीय नेता प्रदीप ज्ञवालीले बुधबार बसेको ओली पक्षीय स्थायी समितिको बैठकमा पनि आगामी कदमका बारेमा छलफल भएको जानकारी दिए ।

बैठकमा राजीनामा गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताउँदै उनले त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले अन्य राजनीतिक दलसँग पनि परामर्श गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिए पनि वा नदिए पनि उनी नैतिक र राजनीतिक रुपमा कमजोर सावित भइसकेका छन् । अबको उनको कदम दलीय हैसियत प्रदर्शन गर्ने रणनीति तय गर्न मात्रै केन्द्रित हुने छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading...

सम्बन्धित समाचार