काठमाडौँ।
नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो पक्षमा फैसला नगरे ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ हुने चेतावनी दिए। निर्वाचन आयोगले ‘केपी ओलीको धम्की’लाई महत्व दिएको उनले आरोप लगाए।
प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा ९ माघमा काठमाडौंमा शक्ति प्रर्दशन गरेको नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले २० दिनपछि २८ माघमा दोस्रो पटक शक्ति प्रर्दशन गरेको छ। यसअघि ओली समूहले पनि २३ माघमा काठमाडौंमै शक्ति प्रर्दशन गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि विभाजित नेकपाका दुवै समूह शक्ति प्रर्दशनको प्रतिस्प्रर्धामा छन्। यो प्रतिस्प्रर्धाको एउटा मात्रै उद्देश्य हो, आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमाथि दबाब सिर्जना गर्नु।
यस्ता सभामा बोल्ने दुवै पक्षका नेता आरोप–प्रत्यारोप त गर्छन् नै, विचाराधीन मुद्दामा सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई पनि प्रभाव पार्ने प्रयासमा देखिन्छन्। सभाहरुमा ओली समूहभन्दा दाहाल–नेपाल समूहका नेता अदालत र आयोगप्रति बढी आक्रामक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। २८ माघमा भृकुटी मण्डपमा आयोजित सभामा उक्त समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना मात्र गरेनन्, अदालत र न्यायाधीशप्रति पनि आक्रामक अभिव्यक्ति दिए।
दाहालले प्रधानमन्त्री ओली नसुध्रिए लाखौं जनता बालुवाटार र सिंहदरबार घेर्न जाने बताए। उनले भने, “केपी जी, देख्नुभयो सभा कस्तो हुन्छ? विरोध प्रर्दशन कस्तो हुन्छ? तपाँइको लोकतन्त्रको हत्या गर्ने अपराधिक चरित्र नेपाली जनताले बुझिसकेको छ।”
दाहालले भने, “निर्वाचन आयोगले गतिलो लक्षण देखाएको छैन, केही केही मान्छे… फेरी धेरै नबोलौं, बिग्रने हो कि!”
दाहालले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सम्बोधन गर्दै जनताको भावनाविपरित काम गरे दुभाग्र्यपूर्ण हुने चेतावनी दिए। उनले भने, “यो लाखौं जनताको उपस्थिती सर्वोच्च अदालतका सम्मानित न्यायाधीशहरुले पनि देख्नुभएको छ, जनता के चाहेका छन्, जनभावना के छ पनि हेर्नुभएको छ। ढिलो नगरी संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा फैसला दिनुहुने छ। यदी नेपाली जनताको चाहना र आकंक्षाविपरित केही काम गरियो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।”
त्यस्तो फैसला नेपाली जनतालाई सैह्य नहुने चेतावनी दाहालले दिए। “जनताको यो आन्दोलन विद्रोहमा गयो भने के हुन्छ, प्रत्येकले विचार गर्न जरुरी छ। आजको उपस्थितिले पक्कै पनि हाम्रो सम्मानित अदालतलाई संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्न सहज भएको छ,” दाहालले भने। उनले जनचाहना विपरित काम भए आँधी–हुरी ल्याउने चेतावनी पनि दिए। उनले भने, “सानो समूहले हिजो देशमा विद्रोह गर्दा के भयो? ग्रिन रिभुलुसन हुन्छ नेपालमा।”
केपी ओलीको सनकको भरमा उनीसंग डराएर संवैधानिक निकायले फैसला गर्ने विश्वास नभएको समेत दाहालले उल्लेख गरे। “के हाम्रा संवैधानिक निकायहरुले केपी ओली जस्तो निरकुंश र लोकतन्त्र विरोधी सनकको भरमा डराएर फैसला गर्छन् भनेर म पत्याउँ त? तपाँइ हामीले पत्याउन सकिन्छ त? यत्रो जनताको आवाज नसुन्ने?”
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। संवैधानिक इजलासले यो मुद्दा टुङ्ग्याउन निरन्तर सुनुवाइ गरिरहेको छ। नेकपा आधिकारिकताको विवाद पनि निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ।
दाहालले निर्वाचन आयोगप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गरे। केपी ओलीको ‘धम्की’मा निर्वाचन आयोग परेको उनको भनाइ थियो। दाहालले भने, “निर्वाचन आयोगले गतिलो लक्षण देखाएको छैन, केही केही मान्छे… फेरी धेरै नबोलौं, बिग्रने हो कि!”
केन्द्रीय कमिटीको ७० प्रतिशत सदस्यहरु गएर ‘आधिकारिक हामी हौं’ भन्दा पनि आयोगले हिसाब नगरी केपी ओलीले गएर दिएको धम्कीलाई हिसाब गरे सजिलो नहुने उनले चेतावनी दिए। “सजिलो नठान्नुहोला, कसैले सजिलो नठाने हुन्छ,” आयोगलाई खबरदारीको शैलीमा उनले भने “नेपाली जनतालाई हेप्ने गल्ती कसैले नगरे हुन्छ।”
केपी ओलीले हालै जिल्लास्तरसम्म गठन गरेको भूमि आयोगबाट पनि दाहाल–नेपाल समूह सशंकित छ। केपी ओलीले भूमिसम्वन्धी आयोग बनाएर सुकम्बासीहरुलाई भ्रम सिर्जना गरेको दाहालले आरोप लगाए। “केपीले भूमि सम्वन्धी आयोग बनाएर सुकम्बासी र किसानलाई भ्रम दिने षडयन्त्र गरेका छन्। केपीबाट माखो मर्नेवाला छैन। हामी दिन्छौं सुकम्बासीलाई जमिन। यो आन्दोलनले सुकम्बासीको समस्या समाधान गर्छ।”
दाहालको भूमि आयोग गठनप्रति असहमति र आक्रोशको कारण हो, त्यहाँ रहेको ‘भोट व्यांक’। दलहरुले उनीहरुलाई जमिन दिने नाममा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। नेपालमा करीब १० लाख मानिस भूमिहीन भएको अनुमान छ। ती भूमिहीनको समस्या समाधान भए भोटव्यांक खस्कने चिन्ता दाहालमा देखिन्छ।
सभालाई सम्वोधन गरेका उक्त समूहका अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका वक्ताले संवैधानिक आयोगलाई दाहालले जस्तो चेतावनी दिएनन्। तर, उनीहरुले पनि आफ्नो सम्पूर्ण समय केपी ओलीको आलोचनामै खर्चिए।
