तक्मा र पुष्पवृष्टिमा रमाई रहेका शासक र गणतन्त्र नेपालका भोका पेट ।

– डा. जगन कार्की, लन्डन ।

महामारीको बेला देशको अर्थतन्त्र चौपट अवस्थामा छ । ६ महिना भन्दा बढी समयदेखि अवरुद्ध आर्थिक गतिविधिको झट्का लागेका उद्योगधन्दा, कालकारखाना अधिकांश कोमामा गएका जस्ता देखिएका छन् । रोजगारी र दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने मजदुरहरुको हालत चौपट छ । सानातिना ब्यवसाय गरेर बसेका ब्यापारीहरु पसलको भाडा तिर्न नसकेर, घर बहाल तिर्न नसकेर संघर्ष गरिरहेको अवस्था छ । ठूला ब्यापारीलाई कर्जामा सहजता, ब्याज र किस्तामा छुट हुने खालका कार्यक्रमहरु ल्याए पनि साना ब्यापारीहरुलाई बचाउन सरकारी योजना अक्षम रहेको देखिन्छ । बैंकहरुको भूमिका सुदखोरको भन्दा फरक हुनसकेको छैन । आज विश्वभर बैंकहरु आफ्ना ग्राहक र व्यापारका स्रोत ब्वयसायलाई धान्न सहयोगी भूमिकामा देखिएका बखत नेपालका बैंक ऋणीलाई अन्तिम चिट्ठी काट्ने, ब्याजको स्याज बढाउने खेलमा लागेका छन् ।

बालबालिकाहरु बिद्यालय जानबाट वन्चित छन्, गरिव असहाय उपचार नपाएर, अस्पतालमा बेड नपाएर मृत्यु भएका खबर, हातमा नाम्लो बोकेकामजदुरहरुको ज्यान गएका खबर, पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपले दैनिक मृत्यु हुनेहरुका खबर सामान्य जस्ता भए । कोरोना अघिको जीवन र अर्थतन्त्र र पछिको अर्थतन्त्रको भाष्य नै तयार हुनेगरी भावी पुस्ताले खेप्नु पर्ने क्षतिको लेखाजोखा त गरेर साध्य छैन । कोरोनाले पारेका आर्थिक असर अलावा मानसिक, सांस्कृतिक अनि विविध मानवीय संकटको अर्को पाटो छुट्टै छ ।

” प्रजातन्त्र , गणतन्त्र , स्वतन्त्रतता, नया कानुन, व्यवस्था भन्दै नेपालीको एउटा सिंगो पुस्ता नै खेर गईसक्दा पनि भुईमानिसहरुका जीवनस्तरमा सुधार नहुने हो भने कुनै पनि परिवर्तनको औचित्य रहने छैन | “

सर्वसाधारण जनता आफ्नो आम्दानीका स्रोत बन्द भएर आक्रान्त छन् । प्रवासमा आयआर्जन गर्ने मेलो गुमाएर फर्किनेको व्यवस्थापनको चुनौती छ। यी तमाम चुनौतीका सामु तत्कालको सबै भन्दा ठूलो चुनौती कोरोनाबाट जनधनको रक्षा गर्न राज्यको सबै शक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

रेमिटान्सले धानेको करीब ३० प्रतिसत गार्हस्थ उत्पादन घटेर शून्यमा पुग्ने देखिएको छ भने किसानका दुख र सपना बेचेर सत्तामा पुगेको सरकार किसानमारा नीति अपनाउँदै मल र बिउको हाहाकारलाई न देखे झैँ गरिरहेको छ। । जग्गा प्लटिंग खुल्ला गराएर उर्वर भूमि पनि मास्ने योजनामा लागेको छ | जवकि विश्व खाद्य संकटले आक्रान्त हुने क्रममा लागेको छ, कृषि उत्पादन बढाउनु पर्ने अवस्था छ । कृषिलाई परम्परागत गुजारा खेतिबाट आधुनिकीकरण तर्फ लैजाने मुख्य काम त थाती नै छ । त्यसै गरेर पर्यटन ब्यवसाय चौपट अवस्थामा छ | त्यसबाट हुने आम्दानीको संकुचन र रोजगारी गुमाउनेको हिस्सा उतिनै ठूलो रहेको छ ।

शासकहरुका अकर्मण्यताले निम्त्याएको सामाजिक, आर्थिक संकटले सामाजिक अपराध, हत्या, हिंसा बढेका त छन् नै, विना तयारी दैनिक जीवन अवरुद्ध गरेर बन्द थोपरेर घर भित्र बस्न वाध्य पारिएका सर्वसाधारण मध्ये २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि सुरु भएको लकडाउनपछि २०७७ श्रावण ४ गतेसम्म २,२१८ जनाले आत्महत्या गरेको कुरा प्रहरीको तथ्याङ्कले बताएको छ | यसै समयमा ३०० भन्दा बढी नेपालीको पहिरो र बाढीले ज्यान गएको छ भने कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४०० नाघेको छ । यो तथ्यांकमात्र नियाल्ने हो भने पनि शासकहरुको अकर्मण्यता प्रष्ट हुन्छ। देश कोरोना भाइरस भन्दा पनि भ्रस्टाचार र अकर्मण्यताको भाइरस बाट आक्रान्त छ ।

एसियाली विकास ब्यांक (एडीबी) ले गत साता प्रकाशन गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक २०२० मा आगामी वर्ष सन् २०२१ मा नेपालको अर्थतन्त्र वृद्धिदर १.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । यसअघि प्रकाशित प्रतिवेदनले सन् २०२० मा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ५.३ प्रतिशत र सन् २०२१ मा ६.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । यो विषम परिस्थितिमा आवश्यक पर्ने आर्थिक नीति र अर्थतन्त्रको मियो संचालन गर्ने विज्ञ भनिएका अर्थमन्त्री राजनीनामा दिएर टकटकिएर बसेका छन् । प्रधानमन्त्री निरीह, करिव २ तिहाइ प्राप्त दल केवल सत्ताको खिचातानीमा अल्झिएर बसेको छ ।

सत्ताको बाँसुरी बजाएर उन्मादमा रमाइ रहेको सत्ता पक्षलाई दबाब दिनुपर्ने प्रतिपक्ष आफै कर्तब्यबाट बिमुख भएको देखिन्छ । ३ पटक प्रम बनेर २ पटक सभापति बनिसकेका डेट एक्सपायर नेता, हरुवा नीति र शून्य विचार बोकेर अधिवेशन गर्न तात्तिएको छ ।

भ्रस्टाचार र अकर्मण्यताको साँध सीमा कहिँ बाँकी रहेका छैनन् । भ्रस्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न हैन यिनलाई संस्थागत गर्न संवैधानिक अंगहरु दलका भागबन्डामा नियुक्ति हुने जागिरेहरुका अखडा भएका छन् । भ्रस्ट़ाचार नियन्त्र गर्ने निकाय १ हजार रुपैयां घुस खाएको आरोपमा खरदार समातेर ठूला माछाको कोटको खल्तीमा जागिर जोगाएर रिटायर्ड हुने परिपाटी सुरुभएको छ । लामो राजनीतिक खिचातानी मार्फत आएको संबिधानको आफु खुशी व्याख्या गर्दै हारेका व्यक्तिहरुलाई संसदमा ल्याउने खेल, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया, वाइड बडी लगायतका ठूलाठूला काण्डको ढाकछोप लगायतका विषय सामान्य भएका छन् ।

चुच्चे नक्सा छापेर सर्वसाधारणको ध्यान खिच्ने काम भए पनि अहिले आफै उक्त नक्सा विद्यालयमा नपठाउन उर्दी जारि गर्नुले राष्ट्रवादको धज्जी उडाएको छ । अर्कोतिर कोरोना संक्रमणका बखत गरिएका एक पछि अर्का कर्तुतहरु दल विभाजन विधेयक, छिमेकिसंग सम्बन्ध नै बिगार्ने गरी गरिएका हलुका टिप्पणीहरुलाई ढाकछोप गर्न मात्र नक्सा ल्याइएको भन्ने घटनाक्रमहरुले सिद्ध गरिरहेका छन् ।

एक दशक लामो जनयुद्ध तथा राजनीतिक आन्दोलनहरुले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्रलाई नयां दिशा दिने सुनौलो अवसर छुद्र अभिव्यक्ति र उन्मादले खेर फालेको थियो नै, त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको प्रतिकूल स्वास्थ्यलाई त्यति ठुलो दलले पनि बिश्राम दिन सकेन। उल्टै दलका शक्तिशाली नेताहरु नै विश्राम लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नु बिडम्बना हो ।

मुलुकमा लोकतन्त्र भएको, जीवित दलहरु भएको भ्रम मात्र हो, वास्तवमा व्यक्तिवाद र सामन्ती प्रथाले नै रुप मात्र फेरेको देखिन्छ । दलभित्र लोकतान्त्रिक चरित्र नै विकास हुन नसक्नु , मूल्य र मान्यताको राजनीतिले स्थान लिन नसक्ने जुन बिडम्बना छ त्यो भन्दा बिडम्बना नयाँ पुस्ताको अक्षमतामा देखिएको छ । २०४६ साल र त्यस अघिको आन्दोलन हाँक्नेहरुकै बोलवाला अहिले सम्म रहनु अर्थात् तिनले नयां पुस्तालाई मार्ग प्रशस्त गर्न नसक्नु र नया पुस्ताले आफ्नो मार्ग पहिल्याउन नसक्नु दुवै बिडम्बनाका बिषय छन् ।

समाजवाद उन्मुख लेखिएको गणतन्त्र नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य शीर्षकको धारा ३६ मा खाद्य र धारा ३७ मा आवासको हक रहने उल्लेख छ । धारा ३६ को उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने हक हुने भनिएको छ। विडम्वना यहि संविधान दिवसका दिन भोका मजदुर थाल थापेर खुल्ला मंचमा बसेका बखत टुंडीखेलमा पुष्पवृष्टि सहित भाषण र संविधानका गुणगान गाउने काम भए ।

राष्ट्रपतिका सवारी हुन् या प्रधानमन्त्रीका करोडौका चिया खर्च, महामारीको बखत १० करोडको तक्मा, सांसदहरुलाई लोगो वितरण, सर्प पालनमा ७२ करोड छुट्याउने काम लगायतका अनावस्यक फजुल खर्चमा रुमल्लिनु भनेको जनमतको घोर अपमान हो । स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रका प्रतिनिधिहरुको सुविधा मोहलाई हेर्ने हो भने व्यवस्थाको नाम मात्र फेरिएको हो बाँकी उस्तै छ भन्ने कुरा हरेक घटना र ब्यवहारले प्रमाणित गरिरहेको भान हुन्छ । महामारीका बखत झन् विशेष सतर्कता ,राष्ट्रिय एकता र सम्पूर्ण ताकत एकीकृत गर्दै मुलुकका सामु खडा भएको चुनौतीको सामना गर्न शक्तिलाई एकीकृत गर्नुपर्ने अवस्थामा आफ्नै दल भित्र पनि कलह झिकेर भागबंडा र सत्ताको स्वाद चाख्ने पालो पुर्याउने खेलमा सत्ताधारीहरु नै लिप्त देखिएका छन् ।

युवा पुस्ता पनि सपना , योजना र उर्जा हराएको जस्तै देखिएको छ । राजनीति गर्ने शैली , विचार र संस्कार सर्लक्कै पुरानाहरुबाट सिकेको जस्तो देखिएको छ । कांग्रेसमा औलामा गन्न सकिने केहि युवाहरु बाहेक बुढा नेताहरुलेनिगाहले केहि देलान् र खाउँला भन्ने आसे मानसिकता रहेको पाइन्छ । नेकपामा पनि भागबंडामा परेको चिट्ठा पाए खाने दाउमा अधिकांश युवानेता देखिन्छन् । आफ्ना विचार, आस्था, योजना सबै स्वाहा पारेर अर्काको आसमा बसेका युवाहरुले नयाँ विचार र नेतृत्व विकास गर्ने र यो विषम परिस्थितिबाट निकास दिनेमा अझै १ दशक असम्भव झैँ देखिन्छ ।

कम्तिमा ४६/ ४७ र ६२/६३ को आन्दोलनमा नेतृत्व गरेर निरन्तर पार्टी र राज्य सत्ताकब्जामा लिएको पुस्ता उमेरले नै फेज आउट नहुन्जेल नेपालको राजनीतिले नयां मोड लिने एउटा मात्र आसा भनेको बैकल्पिक शक्तिको उदय हो । हाल सम्मको प्रयास र उपलब्धिलाई हेर्दा र बैकल्पिक शक्तिको नेत्रित्व गर्न तात्तिएकाहरुमा देखिएको त्याग, समर्पण र उर्जाको अभावलाई मध्यनजर गर्दा समय लम्बिने देखिएको छ ।

राजनीति सम्भावनाको खेल भएता पनि नेपालको हावापानी, माटो र जनताको नाडी छामी सकेका पुराना खेलाडीहरुले पैसा, शक्ति, पित पत्रकारिता र गुण्डागर्दीको आडमा संस्थागत भएको राजनीतिबाट देश मुक्त हुन जनस्तरमा नै ब्यापक सचेतना र प्रतिवादको खाँचो देखिएको छ ।

प्रजातन्त्र , गणतन्त्र , स्वतन्त्रतता, नया कानुन, व्यवस्था भन्दै नेपालीको एउटा सिंगो पुस्ता नै खेर गईसक्दा पनि भुईमानिसहरुका जीवनस्तरमा सुधार नहुने हो भने कुनै पनि परिवर्तनको औचित्य रहने छैन, चेतना भया !

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading...

सम्बन्धित समाचार