गम्भीर मोडमा नेकपाको शक्तिसंघर्ष : आकस्मिक रूपमा वर्षे अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौं ।

सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्ष उत्कर्षमा पुगेका बेला सरकारले पार्टी र सभामुखसँग सल्लाह नगरी संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गर्नुभएको हो ।

संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने कदमसँगै बिहीवार विकसित घटनाक्रमहरूले नेकपाको भविष्यमाथि नै गम्भीर आंशका उत्पन्न भएको छ । साथै, पार्टी विभाजनको सँघारमा पुगेको त होइन भन्ने प्रश्न नेकपाभित्रै गर्न थालिएको छ । नेकपाको चालू स्थायी समिति बैठकमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाटै राजीनामा दिन चर्को दबाबमा पर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दलभित्रै छलफल नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गर्न सिफारिश गर्नुभएको हो ।

नेकपाका नेताहरूका अनुसार संसद् अन्त्य गर्ने निर्णय पार्टीका दुई अध्यक्षको सल्लाहविपरीत भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को बाटो छल्न संसद् अधिवेशन अन्त्यको कदम चालेको नेकपा नेताहरूको आरोप छ ।

पार्टीका नेतृत्व पंक्तिमा रहेका नेताहरू अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलगायतले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद ओलीले छाडनुपर्ने बताइसकेका छन् । त्यस्तै, स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्य प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा छन् ।

बिहीवार मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसँग भेट गर्नुभएको थियो । बिहीवारै अर्का अध्यक्ष दाहालले पनि राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटेका थिए । सो भेटमा दाहालले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश सरकारद्वारा पठाइएमा केही समय रोक्न र परामर्श गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिलाई भेटेर आएपछि बालुवाटारमै भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले यो बैठक पार्टीमा ऐतिसाहिक एकता वा फुटको आधार बन्ने सम्भावना रहेको बताएका थिए । ‘पार्टी एकता गम्भीर संकटमा प¥यो । स्थायी समितिको यो बैठकले पार्टी एकताको घोषणा पनि गर्न सक्छ, यही बैठक पार्टी फुटको प्लेटफर्म पनि बन्न सक्छ,’ दाहालले भने ।

संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएसँगै दल विभाजन खुकुलो बनाउनेसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले ल्याउन सक्ने आशंका दाहाल र माधवकुमार नेपाल खेमाको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पार्टी विभाजन गरी नयाँ पार्टी बनाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य पुग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीसँग संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसद रहे पनि केन्द्रीय समितिमा भने त्यो संख्या छैन । बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि सम्पूर्ण मन्त्री उपस्थित थिएनन् । बैठकमा सहभागी नहुनेहरूमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, वन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलगायत थिए ।

अधिवेशन अन्त्य गरिनु दुःखद : नेपाली कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संघीय संसद्को जारी अधिवेशन एकाएक अन्त्य गरिएको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएको छ । कांग्रसले सत्तारूढ दलभित्रको द्वन्द्वको दुष्प्रभाव संसद् अधिवेशनमा पर्नु दुःखद मात्रै होइन, आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरेको छ । ‘अधिवेशन आ≈वान र अन्त्य गर्ने स्थापित निश्चित प्रक्रिया छ । तर, त्यसलाई अवलम्बन नगरी, कोरोना सृजित चुनौती सामना गर्न प्रस्तुत संकल्प प्रस्तावदेखि एमसीसी हँुदै अन्य महŒवपूर्ण विधेयकहरूबारे निश्चित टुंगोमा नपुगी अधिवेशन अन्त्य गरिनु दुःखद छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले यसबारेमा जनताको जीवनभन्दा सत्ताको राजनीति प्रधान हुन नसक्ने भन्दै संघीय संसद्को अधिवेशन हठात् अन्त्य गरिएकोमा असहमति प्रकट गरेको छ । सभामुखसँग परामर्श गरेर अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अन्तिम दिनको बैठकमा सभामुखले अधिवेशन अवधिभर भएका गतिविधि पढेर सुनाउने प्रचलन रहे पनि सरकारले सभामुखसँग कुनै छलफल नै नगरी अधिवेशन अन्त्य गर्ने घोषणा गरेकोमा सत्तारूढ दलका नेता तथा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading...

सम्बन्धित समाचार