अब भेट्न, संवाद गर्न पनि डराउनुपर्ने अवस्था आयो भने कुन सरकारले कसरी जमिन फिर्ता गर्न सक्ला र ?

. नारायण गाउँले

. नारायण गाउँले

राष्ट्रियतालाई धेरै सस्तो र तरल बनाइयो भने यसलाई मथेर ‘राष्ट्रहित’ निकाल्न गाह्रो हुन सक्छ । यदि श्यामशरण भारतीय दूत बनेर काठमाडौं आएका छन् भने नेपालका लागि यो अवसर हो । उनलाई लुकेर होइन, खुलेर भेट्ने र नेपालको अडान राख्ने हो ।

लामो संवाद, धैर्य, कूटनीति र सुझबुझ बिना गुमेको भूमि फिर्ता हुँदैन भन्ने हामीलाई थाहा छ तर माहोल यस्तो बनेको छ कि परराष्ट्रमन्त्री या कसैले श्यामशरणलाई भेटेको खबर आयो भने उसको राजनीति सकियो ।

कूटनीति सधैँ औपचारिक मात्रै हुँदैन । सबै कुरा मिडिया अगाडि राखेर मात्रै हुँदैनन् । अब भेट्न, संवाद गर्न र आफ्नो पक्ष राख्न पनि डराउनुपर्ने अवस्था आयो भने त कुन सरकारले कसरी जमिन फिर्ता गर्न सक्ला र ?

संसदले छ महिना अघि नै लिम्पियाधुरासम्म समेटेर नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । अहिले राजनैतिक नक्सा जारी भएको छ । संसददेखि दलहरू सम्म नक्साको विषयमा कुनै मतभेद देखिन्न । सिङ्गो जनमत पनि नक्साको समर्थनमा छ । भारत र चीन दुबैले यो विषयलाई सङ्ज्ञानमा लिइसकेको देखिन्छ । यस्तोमा संविधान संशोधनको मुद्दा भारतका केही नौटङ्की मिडियाका लागि मात्रै एउटा मुद्दा हो । हाम्रो लागि त्यो एउटा औपचारिकता हो । भारत या अन्य देशले जस्तै निशान छापमा नक्सा नराखेको भए यो पनि जरूरी थिएन ।

श्यामशरणहरू यो विषयमा संवाद गर्न आउँछन् भने स्वागत गरौँ । भारत संवादका लागि आएको छ भन्ने पोजिटिभ सन्देश फैल्याउँ । यसले गर्दा यो जेन्युइन मुद्दा रहेछ भन्ने सबैलाई थाहा हुन्छ । हामी पनि वार्ता गर्न जाउँ । संवादलाई सघन बनाउँ । सकिन्छ भने बङ्गलादेश या समुद्रसम्म जोड्ने फूलवारी मार्गलाई दुई सय वर्षसम्म लीजमा लिने डिल गरौँ ।

आफ्ना नेतालाई एक दिनमैं हिरो र एक दिनमैं जिरो बनाएर यो मुद्दा किनारा लाग्ने होइन । हामीले हाम्रै नेताहरूलाई लेन्डुप भन्न थालेपछि तपाईं र म गएर भूमि फिर्ता ल्याउने त होइन, कसले ल्याउँछ त ? यो हप्ता, नभए अर्को हप्ता संविधान संशोधन हुन्छ । तर भएपछि के हुन्छ त ? स्थिति त यथावत् नै हुन्छ । फेरि पनि उपाय त वार्ता नै हुन्छ ।

यो मुद्दाले चर्चा पाउनु, भारतीय दूतहरू आउनु, संवाद प्रारम्भ हुनु आफैमा राम्रो हो । अप्ठेरो त उसले कानमा तेल हालेर बसिदियो भने पो हुने हो । जसरी हाम्रो मिडिया र नेपाल सरकार एउटै होइनन् । भारत पनि त्यस्तै हो । जसरी रुक्माङ्गद कटुवालले अन्तर्वार्ता दिएर त्यो जत्तिको राष्ट्रिय स्वर हुन्छ, भारतीय रिटायर्ड कर्मचारी या आर्मीका विचारहरूको मूल्य पनि त्यत्ति हो । हामीले शुरु गर्नुपर्ने संवाद उताबाट शुरु भएको हो भने त यो हाम्रो जीत नै हो । गोजीमा भूमि बोकेर उपहार दिन पक्कै श्यामशरणहरू नआउलान्, तर प्रलोभन या धम्की बोकेरै सही, कम्तिमा लिम्पियाधुराको मुद्दामा ती नेपाल आउनु हाम्रो लागि स्वागतको विषय हो । के पनि बिर्सिनुहुन्न भने यो सीमा विवाद ओली या मोदी सरकारभन्दा धेरै पुरानो हो ।

बरु, भारतले नक्सा र संविधान संशोधनलाई भन्दा पनि संशोधनभित्र उसका मधेशी मुद्दा समावेश गर्नेतिर बढ़ी सोचेको हुन सक्छ । त्यसमा सबै दल चनाखो बन्न जरूरी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading...

सम्बन्धित समाचार