ब्रसेल्स ।
भारतद्वारा नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको सिमाना जोड्ने सडकको उद्घाटन गरिएको कार्यप्रति युरोपका नेपाली जनप्रगतिशिल मोर्चाहरुले गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेका छन् । युरोपका नेपाली जनप्रगतिशिल मोर्चाहरुले एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको अतिक्रणकारी कार्य र गतिविधिको कडा शब्दमा विरोध तथा भ्रर्त्सना गरेका छन् ।
नेपालमाथि भारतीय साम्राज्यवादी हस्तक्षेप निरन्तर भइरहेकोमा भारतको हेपाहा प्रव्रितीलाई नेपाली सत्ताधारीहरुको भारत परस्त तथा आत्मसमर्पणवादी चरित्रले मलजल गरेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । इतिहासदेखि निरन्तर भारतीय अतिक्रमणकारी कदम र नेपाल सरकारको आत्मसमर्पणवादी नीति सार्वभौम नेपालको लागि खतरा रहिआएको मोर्चाको जिकिर छ।
बिज्ञप्ती नेपाली जनप्रगतिशिल मोर्चा युरोप, नेपाली जनप्रगतिशिल मोर्चा पोल्याण्ड, नेपाली जनप्रगतिशिल मोर्चा बेल्जियम, नेपाली जनप्रगतिशिल मोर्चा जर्मनी, नेपाली जनप्रगतिशिल मोर्चा पोर्चुगल, नेपाली जनप्रगतिशिल मोर्चा स्पेन र नेपाली जनप्रगतिशिल मोर्चा बेलायतले संयुक्तरुपमा निकालेका हुन्।
बिज्ञप्ती जस्ताको तस्तै :
०८ मई २०२० का दिन भारतले नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको सिमाना जोड्ने सडकको उद्घाटन गरिएकोमा हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालमाथि भारतीय साम्राज्यवादी हस्तक्षेप निरन्तर भइरहेको छ । भारतीय सरकारले एकतर्फी रुपका दार्चुला जिल्लाको गुञ्जी देखि लिपुलेक सम्म नेपाली भूभागमा करीव २२ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ । त्यसैगरी नेपालको भूमी गुञ्जी दोभानबाट उत्तरतर्फ नाभी र कुटी सम्म पनि भारतले सडक र पुल निर्माण गरेको छ । भारतीय साम्राज्यवादको यो हर्कत सन् १९६२ देखी नै नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रमा सैनिक अखडा राख्ने प्रक्रियागत निरन्तरताको एक उत्कर्षका रुपमा आएको छ। त्यसैले भारतको यो अतिक्रणकारी कार्य र गतिविधीको हामी कडा शब्दमा विरोध तथा भ्रत्र्सना गर्दछौं ।
यसरी आफ्नो भूभाग भित्र भारतले सडक र पुल निर्माण गर्दा समेत नेपाल सरकार बेखबर रहेको भन्ने कुरा गम्भीर तथा रहस्यपूर्ण रहेको छ । यसले विगत देखी नै नेपाली सत्ताधारीहरुको भारतपरस्त तथा आत्मसमर्पणवादी चरित्र रहेको थप पुष्टि गर्दछ । इतिहास देखी निरन्तर भारतीय अतिक्रमणकारी कदम र नेपाल सरकारको आत्मसमर्पणवादी निती सार्वभौम नेपालको लागि खतरा रहिआएका छन् । यी दुवै प्रवृतिका बिरुद्ध प्रतिरोध गर्न हामी सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनता संग अपिल गर्दछौं। साथै नेपाल सरकारको आगामी कदम के हो, तुरुन्त सार्वजनिक गर्न हामी माग गर्दछौ ।
यस मुद्दालाई तत्काल अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न नेपाल सरकारलाई आव्हान गर्दै नेपाली भूमी अतिक्रमण तथा उपभोग गर्ने भारतीय नितीमा प्रत्यक्ष,अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागी नहुन जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारलाई हामी अपिल गर्दछौ ।
