काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक विवाद थप चर्केको छ । शुक्रबार साँझको केन्द्रीय समितिले कार्यकाल थप गरी महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गरेसँगै पार्टीमा देखिएको विवाद सतहमै देखिएको हो ।
आफ्नो समूहले बहिस्कार गर्दागर्दै भएको बैठकले नियमावलीका केही व्यवस्थासमेत निलम्बन गरी कार्यकाल थप्ने र महाधिवेशनको मिति तोक्ने निर्णय भएपछि पौडेल पक्ष थप सशंकित भएको छ ।
आफूहरुका मागको बेवास्ता गरेर केन्द्रीय कार्यसमिति अघि बढेपछि त्यसको भोलिपल्ट शनिबार आफ्नो समूहको छुट्टै भेला गरी पौडेल पक्षले केन्द्रीय समितिको निर्णय नमान्ने चेतावनी दिएपछि कांग्रेस विवाद थप लम्बने भएको छ ।
सहमतिको पहल गर्न पटक पटक बैठक स्थगित गरेर पार्टीभित्रै वार्ता टोली बनाएर छलफल गर्दासमेत व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएपछि सहमति जुट्न सकेको थिएन ।
भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघको तदर्थ समिति कसरी बनाउने भन्ने विषयमा नेताहरुबीच सबैभन्दा बढी विवाद थियो । तरुण दलमा पनि नयाँ समिति बनाउनुपर्ने पौडेल पक्षको माग थियो ।
पौडेल पक्षले सबै विषयमा प्याकेजमा सहमति गरी केन्द्रीय समितिको कार्यकाल नौ महिना भन्दा बढी थप्न नहुने र आगामी मंसिरमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न माग गरेको थियो ।
तर केन्द्रीय समितिले पौडेल समूहको सबै प्रस्ताव अस्वीकार गरी एक वर्ष कार्यकाल थपेर फागुनमा मात्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिदियो । तरुण दलको पनि म्याद थप गरिदियो ।
जसले गर्दा पौडेल पक्ष थप चिढिएको छ । पौडेल पक्षले केन्द्रीय समितिको निर्णय नै नमान्ने चेतावनी दिएको छ ।
महामन्त्री डा. शसांक कोइरालाको घरमा बैठक गरी कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई दायाँ बायाँ राखी पौडेलले निर्णय अस्वीकार गर्ने बताउँदै निर्णय फिर्ता नभएसम्म देशभर यसबारे बहस चलाएर समानान्तर पार्टीको अभ्यास गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
संस्थापन पक्ष भने निर्णयको बचाउमा छ । उ पनि आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने पक्षमा छैन । तर अनुशासनको डण्डा चलाउने हिम्मत पनि गरेको छैन ।
२०५९ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टीको विशेष महाधिवेशन माग गरेपछि तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देउवालाई पार्टीको साधरण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेपछि कांग्रेस फुटेको थियो ।
लगभग अहिले पनि कांग्रेस भित्रको परिस्थिति त्यही बेलाको जस्तै बन्न खोज्दै छ । यद्यपी अहिले पार्टी नै फुटको बहस भने भएको छैन ।
सभापति देउवा पक्ष भने निर्णय निकट रहेका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पार्टी निर्णयप्रति कुनै समूहले असन्तुष्टि गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको भन्दै निर्णयबाट कुनै हालतमा ब्याक नहुने बताउँछन् ।
कतिपयले कांग्रेस भित्रको यो विवाद १४ औं महाधिवेशनमा नेतृत्व हत्याउने रिहर्सलको रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।
तर पार्टी विधि, विधान, अभ्यास र संस्कार समेत धुमिल पारेर नेतृत्वमा स्थापित हुने बाटोले कांग्रेसप्रति भावी पुस्ताले कस्तो अपेक्षा राख्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
