काठमाडौं ।
विराटनगर जुटमिलमा एक अर्ब १० करोड लगानी गरेको सरकारको सेयर साढे ४६ प्रतिशत मात्रै छ, तर जम्मा ५७ लाख लगानी गरेका व्यक्तिहरुले साढे ५३ प्रतिशत सेयर हत्याएका छन् ।
लगानीका हिसाबले सरकारको ९९ दशमलव पाँच प्रतिशत र व्यक्तिको शेयर शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत शेयर हुनुपर्ने हो ।
सरकारलाई अल्पमतमा पारेर जग्गासहित सम्पति हडप्न खोज्ने सञ्चालकहरुलाई कारबाही गर्न जाँचबुझ आगोगले सिफारिस गरेको छ ।
उद्योग सञ्चालनको सट्टा बन्द गर्ने, उपकरण र पाटपुर्जा मात्र होइन, बाउन्ड्रीको पर्खाल भत्काएर इँटासमेत बेचिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो ।
विराटनगर उच्च अदालतका न्यायधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको पाँच सदस्यीय आयोगले चार महिनाको अध्ययनपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
समितिमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका सहन्यायाधिवक्ता भरतलाल शर्मा, सहमहालेखा नियन्त्रक जगन्नाथ देवकोटा, मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जनककुमार बराल सदस्य थिए ।
गत असोजमा नै प्रतिवेदन बुझेको सरकार अहिलेसम्म मौन छ ।
