काठमाडौं । भारतले कार्तिक १६ गते सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्साले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा धावा बोलेपछि जनस्तरबाट विरोध भइरहेको छ ।
भौगोलिक अखण्डताको मामिलामा राष्ट्रिय सहमति जुटाएको सरकारले ‘कुटनीतिक नोट’मार्फत आपत्ति जनाएर वार्तामा बस्न भारतको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । कार्तिक २३ गते आह्वान गरेको सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठकमा सबै राजनीतिक दलले कालापानीप्रतिको अडान कायम राखेर भारतसँग वार्ता गर्न सरकारलाई ‘म्यान्डेट’ दिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सहभागि बैठकपछि सो पार्टीका नेताको अभिव्यक्ति सुन्नुस् ।
यसको दुई साता नबित्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिवार कास्कीको पोखरामा अत्यन्त गैर–जिम्मेवार र अशोभनीय अभिव्यक्ति दिए । प्रधानमन्त्री ओलीसँग सल्लाह गरेरै भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको देउवाको दावी थियो । ‘सहमतिविना भारतले नक्सा छाप्नै सक्दैन’ देउवाले सर्वदलीय बैठकमा व्यक्त गरेको प्रतिवद्धता र कांग्रेसको निश्कर्षभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीलाई नै आक्षेप लगाए ।
चुनावमा भोट तान्न प्रतिस्पर्धी दल वा विपक्षीका रुपमा सरकारको आलोचना गर्नुलाई स्वभाविक मान्न सकिए पनि देउवाले जसरी प्रधानमन्त्रीलाई नै आक्षेप लगाएका छन्, त्यसको पुष्टी गर्नुपर्ने दायित्व उनमै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओली वा उनी नेतृत्वको सरकारको आलोचना गर्ने अनेकौं मुद्दा हुँदा–हुँदै गम्भीर विषयमा गरेको हल्का टिप्पणीले देउवाकै कद कद घटाएको छ ।
भारत सरकारले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा पारेपछि नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध जारी रहेको र सरकारले ध्यानाकर्षण गराइसकेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई जोडेर देउवाले दिएको अभिव्यक्ति सरकारको आलोचनाभन्दा पनि राष्ट्रिय अखण्डताकै विषयमा ‘फरक मत’ हो । प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रवादी हुन-होइनन् भविष्यले पुष्टी गर्ला । तर, देउवाले भोटको हिसाव–कितावमा ओलीको राष्ट्रवाद कालापानीमा गएर लम्पसारवादमा परिणत भएको थप टिप्पणी पनि गरेर आफ्नै इतिहास स्मरण गराउन खोजेका त होइनन् ? सरकारको प्रश्न छ ।
कांग्रेसले कालापानी नेपालकै भूभाग हो भनेर प्रष्टरुपमा भनिसक्दा र सरकारलाई गाह्रो हुन सुझाव दिइरहँदा देउवाले किन प्रधानमन्त्रीलाई नै आक्षेप लगाए भन्नेमा कांग्रेसका नेता नै आश्चर्यमा छन् । सभापतिको अभिव्यक्ति संस्थागत हो वा व्यक्तिगत भन्नेमा पनि उनीहरु अन्योलमा छन् । कुनै पनि विषय केन्द्रीय समितिमा छलफल भएर पारित भएपछि मात्रै पार्टीको आधिकारिक र संस्थागत धारणा हुन्छ भन्ने एक पक्षीय नेताको भनाईले देउवाको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत हो भन्ने अर्थ लाग्छ । तर, पार्टीका सभापति, पूूर्वप्रधानमन्त्री तथा विपक्षी दलको नेताले राष्ट्रिय अखण्डताकै विषयमा दिएको अभिव्यक्ति यति ‘बेतुक’को हुन सक्छ ?
सीमा विवादबारे राष्ट्रिय सहमति बनेका बेला देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई नै आक्षेप लगाएर दिन खोजेको सन्देश के हो खुलिसकेको छैन । भोटको राजनीति हो, क्षणिक आवेग हो वा कसैलाई सिझाउने नीति ? क्रमशः खुल्ला नै । उद्देश्य जे भएपनि राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यसको सन्देश लगत नै गएको छ÷जान्छ । सीमा विवाद सुल्झाउन सरकारलाई भरथेग गर्नुपर्ने बेलामा देउवाले ‘जग’ हँसाउने काम गरेका छन् ।
सार्वजनिक रूपमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आउन खोज्नु नेताहरुको नयाँ प्रबृत्ति होइन । तर, चार–चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाले विदेश नीतिको मामिलामा तात्कालिक राजनीतिक फाइदाका लागि व्यक्त गरेको विभाजनकारी विचार अशोभनीय र आपत्तिजनक छ, भन्छन् नागरिक पनि ।
नेपाली राजनीतिमा ‘एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट’ अर्थात भारत विरोधी भावना निकै फलिफाप हुँदै आएको छ । चुनावी माहोलमा विपक्षीलाई भारतपरस्त देखाउने र आफू सच्चा राष्ट्रवादी बनेर मत फकाउने जुक्ति निकै पुरानो भएपनि अहिलेसम्म यही चरित्र देशका प्रमुख दलले देखाउँदै आएका छन् । अहिले देश उप चुनावको संघारमा छ । दलहरुलाई निकै चुनाव लागेको छ । ठिक यहीबेला भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको विषयले नेपाली मन उद्देलित बनाएको छ । यही जनभावना बुझेर दलहरुले आफ्ना चुनावी सभामा प्रतिस्पर्धी दललाई भारतपरस्त देखाउँदै आफू सच्चा राष्ट्रवादी भएको डंका पिटिरहेका छन् ।
चुनावी चर्चाको केन्द्रमा रहेको पोखारामा भएका पछिल्ला चुनावी सभामा सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले एकअर्कालाई भारतपरस्त देखाउन निकै उर्जा खर्चेका छन् । चारपटक प्रधानमन्त्री भैसकेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त के सम्म भन्न भ्याए भने–प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै सहमतिमा भारतले लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो बनाएको हो । देउवाको यो अभिव्यक्तिमा लुकेको नियत प्रष्ट छ– नेकपालाई भारतपरस्त देखाएर मत आफ्नो पोल्टामा पार्ने । नेकपा पनि के केम । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले देउवालाई जवाफ दिए–नाकाबन्दीका बेला म्याउँ गर्न नसक्ने अहिले भोट माग्न ढाडे बिरालो बन्ने भन्दै ।
भारतसँगको सीमा विवाद नयाँ हैन । विगतका सरकार नेतृत्व गरेका जो सुकै नेता वा दल आफू ओभानो बनेर दोष अर्कामाथि थोपार्दैमा उम्कन पाउँदैनन् । सरकारको नेतृत्वमा रहँदा चुपचाप सत्ताभोगमा रमाउने, सीमा विवाद समाधानमा सिन्को नभाँच्ने तर प्रतिपक्षमा हुँदा सबैभन्दा चर्का कुरा गर्ने रोगले सबै दल ग्रसित छन् ।
अहिले केपी ओली सरकारको नेतृत्वमा छन् । सीमा विवाद समाधान गर्ने अवसर र चुनौती यतिबेला उनकै काँधमा छ । नाकाबन्दीका बेला भारतसँग नझुकेको छवी प्रस्तुत गरेर सत्तामा पुगेका ओलीका लागि यो परीक्षा पनि हो। भारतसँगको सीमा विवादलाई सधै राजनीतिक स्वार्थमा मात्रै प्रयोग गर्ने कि साँच्चिकै सार्थक पहल गरेर समाधानसहित राजनेताको छवि बनाउने? यतिबेला बल केपी ओलीकै कोटमा छ ।
