काठमाडौं–
– राजकुमार सिग्देल
गैरआवासिय नेपाली संघ (एनआरएन) ले राजनीतिक, क्षेत्रीय, जातीय वा धार्मिक आधारमा कुनै समूह वा प्यानलको आधारमा चुनाव लड्न वा समूहगत रुपमा मतको आह्वान तथा प्रचार प्रसार गर्न रोक लगाएको छ ।
एनआरएनमा राजनीतिक र जातीय प्रभाव पर्न थालेको टिकाटिप्पणी भइरहेको बेला संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले राष्ट्रिय महाधिवेशन सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली तयार गर्दै यस्तो कार्यमा रोक लगाएको हो ।
नियमावलीको बुँदा नम्बर ५.१० मा भनिएको छ, ‘राजनैतिक, क्षेत्रीय, जातीय वा धार्मिक आधारमा कुनै समूह वा प्यानलको आधारमा चुनाव लड्न वा समूहगत रुपमा मतको आह्वान गर्न वा प्रचार गर्न पाइने छैन ।’
नियमावलीमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्यको उम्मेदवार तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सबै सदस्य उम्मेदवारले संघको आचारसंहितामा यसबारे लिखित प्रतिबद्धता गरी उम्मेदवारी फारमका साथमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको महासचिव बद्री केसीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कुनै उम्मेदवार राजनीतिक जातीय वा धार्मिक संस्थाको कार्यकारी भूमिकामा रहेको भए सो पद त्यागेको लिखित जानकारी पनि मनोनयन फारमका साथ पेश गर्नुपर्नेछ। यदी सो व्यवस्थाको उलंघन गरेको पाइए निर्वाचन समितिले छानबिन गरी मनोनयन रद्द गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था समेत गरेको छ ।
एनआरएनको विधानको दफा २४ मा उल्लेखित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई मर्यादित तथा व्यवस्थित गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले संघको विधान २००३ (२०१७ संशोधनसहित) को दफा १७.६ अनुसार नियमावली तयार गरेको महासचिव केसीले जानकारी दिए ।
नियमावलीमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को राष्ट्रिय महाधिवेशन विश्व सम्मेलन भन्दा बढीमा ६ महिना र कम्तीमा १ महिनाअघि सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको केसीले जानकारी दिए ।
यस्तै परिषद्ले महाधिवेशनको मिति तोकी कम्तीमा एक महिना पहिले क्षेत्रीय संयोजकमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने छ भने महाधिवेशन गर्दा परिषद्का अन्य महाधिवेशनसँग नजुध्ने गरी तोक्नुपर्नेछ ।
नियमावलीअनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पञ्जिकृत सदस्यहले लोकतान्त्रिक तथा विर्नाचनमा प्रयोग हुने विश्वव्यापी मान्यताको आधारमा परिषद्का पदाधिकारी तथा सदस्य निर्वाचित गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
परिषद्को अध्यक्ष बन्नको लागि सम्बन्धित व्यक्ति परिषद् वा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सदस्य वा पदाधिकारी भइ एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । सो पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी रहन पनि पाइने छैन ।
यस्तै निर्वाचन सम्पन्न गर्न परिषद्ले निर्वाचन समिति गठन गर्नुपर्ने छ भने निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धित राष्ट्रिय परिषद्ले निर्धारण गर्नेछ ।
