– सुरेन्द्र काफ्ले
काठमाडौं : लोक सेवा आयोगले एकैपल्ट ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारीका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। चौथो (खरिदार) देखि छैठौं (शाखाअधिकृत)सम्म ९ हजार १ सय ६१ दरबन्दीमा विज्ञापन खोलिएको आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले जानकारी दिए।
यति धरै सख्यामा आयोगले विज्ञापन आह्वान गरेको यो पहिलो पटक भएको उनले बताए। ‘यति ठूलो विज्ञापन कहिल्यै भएको थिएन’, उनले भने। उनका अनुसार अधिकृत स्तरमा १ हजार ८ सय ३५ को विज्ञापन खोलिएको छ भने नासुको ३ हजार ९ सय ३०, खरिदारको ३ हजार ३ सय ९६ पदको विज्ञापन आह्वान भएको छ।
आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवाअन्तर्गत तथ्यांक अधिकृतमा ५ र तथ्यांक सहायकमा ४ गरी ९ जनाको विज्ञापन भएको छ। इन्जिनियरिङ सेवामा ३ हजार ६ सय ३८ पदमध्ये अमिनमा १ सय ८८, असिस्टेन्ट सबइन्जिनियरमा १ हजार ७ सय ४६, इन्जिनियर ५ सय ३२, खापासटे १ सय ६९, नापी अधिकृत ३, सब इन्जिनियर ९ सय ८२ र सर्वेक्षक १८ को विज्ञापन आह्वान भएको आयोगले जनाएको छ।
प्रशासनतर्फ ४ हजार ९७ पदमा दरखास्त मागिएको छ। तीमध्ये अधिकृत तह ६ मा ९ सय २६, सहायक पाँचौं र चौथोमा ३ हजार १ सय ७१ को विज्ञापन गरिएको छ। विविध सेवामा ६ सय २ विज्ञापन खोलिएको छ। यसमा कम्प्युटर अधिकृत ४, कम्प्युटर निरीक्षक ३ सय ४१, कम्प्युटर इन्जिनियर ७, महिला विकास अधिकृत २, महिला विकास निरीक्षक ६३, वातावरण इन्जिनियर ६, वातावरण निरीक्षक ५, सहायक कम्प्युटर अपरेटर ३९ र सहायक महिला विकास निरीक्षक १ सय ३५ जनाको विज्ञापन गरिएको छ। शिक्षामा ८ सय ५ को विज्ञापन गरिएको छ। यसमा अधिकृत ३ सय ३९ र प्राविधिक सहायक ४ सय ६६ पदमा विज्ञापन भएको छ।
आरक्षित पदतर्फ थोरै विज्ञापन गरिएको छ। समावेशीतर्फ स्थानीय तहगत रूपमा प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले केही कमी भएको अध्यक्ष मैनालीको भनाइ छ।
हरेक वर्ष ६÷७ लाखले आवेदन फारम भर्दै आएका छन्। ०७५ सालमा आयोगको परीक्षा अवरुद्ध भएकाले करिब १० लाखले फारम भर्ने आयोगको अनुमान छ। ‘एक वर्ष विज्ञापन आह्वान हुन सकेन, यसकारण लाखौंको दस्खास्त पर्न सक्छ’, उनले भने।
समायोजनपछि त दुर्गमका स्थानीय तहका कर्मचारी खाली भएका छन्। सरकारले स्थानीय तहको समस्यालाई ध्यानमा राखेर उच्च प्राथमिकता दिदैँ कर्मचारीको माग विवरण आयोगमा पठाएपछि विज्ञापन आह्वान भएको छ।
देशभरका ५ सय १५ स्थानीय तहको १३ हजार ६४५ कर्मचारीको माग भएपनि ९१६१ को मात्रै विज्ञापन आह्वान गरिएको छ।
बाँकी ४ हजार ४८४ पद बढुवाको लागि छुट्याइएको छ। २०७६ जेठ ६ को मन्त्रिपरिषदको नीतिगत व्यवस्था समेतका आधारमा खुला प्रतियोगिाको माध्यमबाट पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गरिएको आयोगले जनाएको छ।
अध्यक्ष मैनालीका अनुसार बढुवाको निमित्त छुट्याएको पद कानुन बमोजिम पदपूर्ति हुनेछ। निजामति सेवाको पदपुर्तिको काम गर्दै आएको आयोगले संबैधानिक भूमिका वेगर प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएकोले स्थानीय तहको विज्ञापन गरको हो।
७५३ स्थानीय तहमध्ये २३६ स्थानीय तहले कर्मचारी विवरण नै पठाएका छैनन्। ‘जति स्थानीय पठाए त्यही अनुसार विज्ञापन आह्वान गरेका छौं,’ उनले भने,‘एकै पटक ठूलो संख्यामा विज्ञापन भएको हो।’
आयोगले स्थानीयको पदपूर्तिसम्बन्धि विशेष कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरेको छ। असोज÷कार्तिकसम्म नतिजा निकाल्ने लक्ष्यका साथ कार्यतालिका बाहिर आएको छ। लोक सेवाको प्रक्रियामा असर पर्ने गरी छिटो कर्मचारीको सिफारिस गर्ने अधिकतम प्रयास गरिने आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव किरनराज शर्मा बताउँछन्। फास्ट ट्रयाकबाट नतिजा ल्याउने गरी आयोगले तयारी गरिरहेको छ।
‘प्रक्रियामा कटौती नगरी छिटो सिफारिस गर्ने गरी काम गर्ने गरी बन्दोवस्त मिलाउँदैछौ,’उनले भने।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार विज्ञापन आह्वनपछि फारम भर्ने २१ दिन म्याद तोकिएको छ। दोब्बर दस्तुर तिरेर थप ७ दिनसम्म फारम भर्न पाइने छ। फारमको चेकजाँचपछि साउन ४ गते पहिलो चरणको परीक्षा हुनेछ। पहिलो चरणको परीक्षामा पास भएकाले दोस्रो चरणको परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने छन्। पहिलो चरण परीक्षाको ठक्कै एक महिनापछि दोस्रो चरणको परीक्षा हुनेछ।
लिखित परीक्षाको नतिजापछि सीप परीक्षण, समुहगत छलफल र अन्र्तवार्ता हुनेछ। त्यसपछि मात्रै अन्तिम नतिजा आउने छ। त्यसको लागि कम्तिमा ४ देखि ५ महिना लाग्ने छ। कार्तिकसम्ममा नजिता निकाल्ने लक्ष्य आयोगले राखेको छ।‘भदौदेखि मंसिरसम्म सबैको पदपूर्ति भइसक्छ,’ आयोग अध्यक्ष मैनाली भन्छन्।
अघिल्लो वर्ष कर्मचारी समायोजनका कारण आयोगको कार्यतालिका पूरै प्रभावित भएको छ। सुरुवातमा सरकारले दुई महिना कार्यतालिका सार्न अनुरोध आयोगलाइ गरेको थियो तर पुरै वर्ष नै आयोगको कार्यतालिका अबरुद्ध भयो। ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग हुने प्रशासन सेवा र स्वास्थ सेवाबाट कर्मचारीको माग नै भएन। स्वास्थ सेवा समुहको समायोजनमा अझै समस्या भएको यसको माग विवरण नै नआएको आयोगले जनाएको छ। २०७५ को फागुन १५ मा समायोजन सकिएको घोषणा भएको थियो। प्रदेश, संघको क्रमश विज्ञापन आह्वान हुदै जाने आयोगले जनाएको छ।
स्थानीय तहको प्राविधि तथा अप्राविधिक सेवा समुहको पाठ्यक्रम पनि स्वीकृत भइसकेको उनले बताए।
पाठ्यक्रम आयोगको वेवसाइटमा राखिएको छ। पाठक्रममा स्थानीय तह र संघीयता सम्बन्धी केही विषयवस्तु बाहेक पुरानै पाठ्यक्रम रहेको आयोगले जनाएको छ। ‘पाठ्यक्रम परिवर्तन भयो भन्ने अन्यौलता सुनेको छु तर यो होइन, स्थानीय तह र सघीयता सम्बन्धि केही बाहेक सबै पुरानै पाठ्यक्रम हो’, अध्यक्ष मैनालीले भने।
आयोगका कर्मचारीले रातारात काम गरेर यति ठूलो सख्या विज्ञापन आह्वान गर्न, पाठक्रम तयार पार्न सकेको हो।
लोक सेवाले विगतका परीक्षा जस्तै उम्मेदवारको सहजताको लागि अनलाइनबाट दरखास्त दस्तुर बुझाउने तथा फाराम भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। आयोगका १४ कार्यालय र जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन लाहान र वीरगन्ज तथा सुर्खेत कार्यालयको विज्ञापनको डोल्पा र हुम्ला जिल्ला सदरमुकामा समेत परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव भूपाल बरालले कर्मचारीको अभावमा सेवाप्रवाहमा असर परेपछि स्थानीय तहको उच्च प्राथमिकता राखेको बताए।
‘स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा पद रिक्त छ, जसले सेवा प्रवाहमा नै असर पारेको छ, उनले भने, ‘तत्काल पदपूर्ति गर्न मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।’
उनका अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भइनसकेको अवस्थामा मन्त्रालय मार्फत ५५५ स्थानीय तहले १४ हजार ६६२ कर्मचारी माग गरेका छन्। यो सम्पूर्ण माग विवरण लोक सेवालाई पठाएको उनले बताए। ‘आयोगले केही खुलाबाट त केही बढुवाबाट पदपुर्ति गर्ला,’ उनले भने। उनले कर्मचारी समायोजन सकिएको र गुनासो सुनुवाई पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।
मन्त्रालय प्रवक्ता बरालले स्थानीय तहसँगै प्रदेश र संघको पदपुर्तिको बाटो समेत खुलेको जानकारी दिए।
