काठमाडौँ ।
दिनदिनै धाउँदा पनि काम नहुनु, भनेको बेलामा ट्रायल नलिनु, सामान्य कामका लागि कर्मचारीलाई जी–हजुरी मात्र होइन ‘नजराना’ नै चढाउनु पर्ने गरी नियोजित बाध्यता सिर्जना गरिनु, बिचौलियाको भर विना कामै नहुनु, वर्षौदेखि लाइसेन्स दिन नसक्नु मात्रै होइन सेवाग्राहीलाई न्यूनतम् मानवीय व्यवहार पनि नगर्नु यातायात कार्यालयको बेथिती हो ।
सुशासनको चर्को गफ दिने सरकार र तिनका अधिकारी बेथितीको भण्डार बनेका यस्ता कार्यालयको संरचना र प्रबृत्तिगत सुधारमा भने पटक्कै गम्भीर छैनन् । र त सेवाग्राहीले सामान्य कामका लागि नारा–जुलुस नै गर्नुपर्छ ।
कर्मचारी निर्धारित समयमा कार्यालय पुग्दैनन् मात्र होइन पुगेका पनि बस्दैनन् । अनि, कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारी भन्छन्– कर्मचारी नै पर्याप्त छैनन, कसरी भनेजस्तो सेवा दिनू । जनशक्तिको सीमितता आफ्नो ठाउँमा होला, भएका कर्मचारीले पनि विधि र प्रक्रियामा बसेर काम गर्दिए सेवाग्राहीले यतिसम्म सास्ती भोग्नु पर्ने थिएन नै । अहिले कर्मचारीका लागि सजिलो बहाना बनेको छ–सर्भर ।
बिग्रिएको छ, डाउन भयो, विभागमा भनेका छौं, उतैबाट सुधार गर्नुपर्छ भन्दै कर्मचारी पन्छिन खोज्छन् । दैनिक हजारौंलाई सेवा दिनुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागको ‘सर्भर’ चाहीँ किन यतिधेरै बिग्रिन्छ भन्दा कर्मचारी प्राविधिक कुरा हो, खै के खै के मात्रै भन्छन् ।
भक्तपुर जगातीको यातायात कार्यालय त उदाहरण मात्रै हो । देशका प्रायः सरकारी कार्यालयको हालत यस्तै छ । सरकारी नुनपानी खाएर नागरिकको सेवा गर्नुभन्दा, आफूलाई उच्च ओहोदाको ठानेर मनलाग्दी गर्नमा मस्त छन् कर्मचारी । राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिसँगै कर्मचारीतन्त्रमा ‘मैले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने प्रबृत्ति मौलाएको छ ।
हजारौंलाई लाइसेन्स दिन नसकेको विभाग सेवाग्राहीलाई न्यूनतम मानवीय व्यवहारसमेत गर्दैन । ट्रायल लिन्छु भनेको दिन लिदैन । लाइसेन्स दिन्छु भनेको दिन दिदैन । स्तरीय र झन्झटरहित सेवा दिन्छु भन्छ दिदैन । किन भन्दा उही ‘रेडिमेड’ जवाफ– कर्मचारी पर्याप्त छैनन, ‘सर्भर’ बिग्रिएको छ, लाइसेन्स छापेर आएकै छैन आदि–आदि । सरकारले दिएको ‘समृद्धि र सुशासन’को नारामा कतिसम्म खिल्ली उडाइएको छ भन्ने बुझ्न यो एउटै कार्यालय काफी छ ।
जबसम्म कर्मचारीमा ‘नागरिकले तिरेको करबाटै सेवा÷सुविधा पाएको हुँ, उनीहरुको सेवा गर्नु कर्तव्य हो’ भन्ने भावको विकास हुँदैन र सरकारले पनि यस्ता कार्यालयलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउँदैन तबसम्म नागरिकले यस्तै सास्ती पाइरहने निश्चित छ ।
