छापामा आज : सचिवले भुक्तानी नदिँदा मेलम्चीमा साढे २ अर्ब भार

काठमाडौं ।

नयाँ शक्ति–फोरम एकता, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रण, बजेट खर्चलगायतका विषय आजका मुख्य दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा परेको छ ।

अन्नपूर्णले आज मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको ठेकेदारलाई समयमा भुक्तानी नदिँदा साढे २ अर्ब व्ययभार परेको छ । खानेपानी मन्त्रालयका अघिल्ला सचिव गजेन्द्र ठाकुरले मेलम्ची मेलम्ची ठेकेदार सीएमसीलाई दिनुपर्ने ३६ करोड भुक्तानी नदिँदा यति धेरै आर्थिक भार पर्न लागेको हो ।

सीएमसी नफर्किने छाँट देखिएपछि खानेपानी मन्त्रालयले नयाँ ठेक्का खोलेको छ । यसका लागि मेलम्ची खानेपानी बोर्डले बाँकी कामका लागि २ अर्ब ५२ करोडको लागत अनुमान गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

भारतले ईपीजी प्रतिवेदन नबुझ्नुको कारणको खोजी पनि आजको अन्नपूर्णले गरेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को साझा प्रतिवेदन नबुझ्दा दुवैतर्फका संयोजक एवं सदस्य चिन्तित छन् । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका साथै द्विपक्षीय सबै सन्धि सम्झौतासम्बन्धी सबै सुझावसहित २२ वर्षको अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार पारिए पनि भारतीय पक्षले बुझ्न आनाकानी गरेको हो ।

अन्नपूर्णका अनुसार, भारतीय पक्षले प्रतिवेदन बुझ्न नमानेपछि दुवै पक्षका सदस्यहरु अब के गर्ने अनौपचारिक छलफलमा छन् । कर्मचारी नेतृत्व मौन रहँदा प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भएको समूहका नेपालतर्फका एक सदस्यलाई उद्धृत गर्दै अन्नपूर्णले समाचार लेखेको छ ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको विषयलाई आज पनि कान्तिपुरले उठाएको छ । ‘उग्रताराको १७ हजार रोपनी कब्जा’ शीर्षक दिएर कान्तिपुरले डडेल्धुरास्थित उग्रताराको जग्गा विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको लेखेको छ । समाचार अनुसार पञ्चायतकालमा १७ हजार रोपनी जग्गा भएको उग्रतारा मन्दिरसँग अहिले १ सय ८० रोपनी मात्रै बाँकी छ । मूल मन्दिर रहेको क्षेत्र नै ऐलानी जग्गामा परेको छ ।

जग्गाको विषयमा पटक–पटक विवाद उत्पन्न भए पनि सरोकारवाला निकायले चासो नराख्दा व्यक्तिले हडप्ने क्रम बढेको समाचारको सार छ ।

फोरम–नयाँ शक्ति भएर बनेको नयाँ पार्टीले ११ प्रदेशको माग व्युँताउन लागेको अर्को खबर पनि कान्तिपुरमा छ ।

नयाँ पत्रिकाको नजर प्रदेशको बजेट खर्चमाथि परेको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार प्रदेशको बजेट खर्च निकै निराशाजनक छ । चालू आर्थिक वर्षका नौ महिनामा अधिकांश प्रदेशमा विकास बजेट १५ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन ।

सरकारले बालुवाटारसहित देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गाबारे छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गरेको खबर पनि नयाँ पत्रिकामा छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनमणि भट्टराईको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेको हो ।

३२ पृष्ठको विशेषांकसहित प्रकाशित गोरखापत्रले गणतन्त्र जनताको दिवस भनेर प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको भनाइलाई मुख्य समाचार बनाएको छ भने कारोबारले वित्त अनुशासन पालना गर्ने बाटोमा सरकार लागेको लेखेको छ ।

Loading...

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार