धुम्रपानका खोलमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक विज्ञापन

– ईश्वर देवकोटा

पोखरा – सूर्तीजन्य पदार्थका उत्पादित वस्तुहरु (चुरोट, सूर्ती)का खोलमा ९० प्रतिशत स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतावनीमूलक विज्ञापन राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।गण्डकी प्रदेश सभामा पेस भएको ‘सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।

प्रदेश सभाको शुक्रबारको बैठकमा विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले समितिको निर्णयबाट मस्यौदा उपर आवश्यक संसोधन समेतको प्रतिवेदन छलफलका लागि पेस गरेका छन्।‘विधेयकमा सूर्तीजन्य पदार्थका उत्पादित वस्तुहरुमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक विज्ञापन राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छौं,’ सभापति रेग्मीले भने, ‘विदेशी आयातित वस्तुहरुलाई पनि सो लागू हुनेछ।’

वस्तुको आवरण चित्रमा ९० प्रशित ढाकिने गरी नेपाली भाषामा स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतावनीपूर्ण सन्देश लेखिएको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको उनले बताए।प्रदेशमा भित्रिने तथा उत्पादित हुने कुनैपनि त्यस्ता वस्तुहरुको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि विधेयकले कडाईका साथ लागू गराउन सम्बद्ध सबै निकायलाई जिम्मेवार बनाउने उनले बताए।

आयातित वस्तुहरुको हकमा यदि प्रदेशको नियमन बाहिर गएमा संघीय सरकारले नियन्त्रण गर्ने छ। भन्सार छलि एवं अवैधानिक रुपले भित्रिएका वस्तुहरुलाई नियन्त्रण गर्न संघीय सरकारको पहलकदमी नै आवश्यक पर्ने उनले बताए।

संघीय ऐनले सूर्तीजन्य पदार्थको कम्तीमा ७५ प्रतिशत भाग चेतावनीमूलक सन्देश नेपाली भाषामा लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस सम्बन्धी निर्देशिकामा ९० प्रतिशत राख्ने व्यवस्था तय गरेकाले यसै विषयमा विधयेकमाथिको छलफल दुई महिनादेखि लम्बिएको थियो।

तर, मन्त्रालयले तयार गरेको सो विधेयकको मस्यौदामा ९० प्रतिशत राखिनुपर्ने उल्लेख छ । ‘निर्देशिकालाई राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको हुँदा त्यसलाई कानुनको आधार बनाई ९० प्रतिशत नै कायम राख्ने निर्णय सहितको प्रतिवेदन बुझाएका छौं’, सभापति रेग्मीले भने।

चुरोट, बिँडी वा सिगारको खिल्ली फुटकर बिक्री वितरण गर्न नपाउने समेत व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, उक्त वस्तुहरु छुटै कक्षबाट मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने विधेयकले गरेको छ।

विधायन समितिको ७ वटा बैठकले टुंगो लगाएर प्रतिवेदन सहितको विधेयक प्रदेश सभामा पठाइएको समिति सभापति रेग्मीले जानकारी दिए।
सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले सूर्तीजन्य पदार्थ प्रदेश भित्र नियन्त्रण र नियमन गर्न आवश्यक भएको भन्दै गएको माघ २३ गते प्रदेश सभामा पेस गरेकी थिइन्।

विधेयक उपर समितिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान, सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन लगायत अन्य विज्ञहरुसँग समेत दफावार छलफलका क्रममा राय लिइएको उनले जानकारी दिए।

Loading...

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार