‘सरकार, फेसबुक र इन्टरनेटमा नियम लगाइदेऊ’

– मार्क जुकरवर्ग

इन्टरनेटमा पोस्ट हुने विषयमा कानुनी मापदण्ड र नियम हुनुपर्छ भन्नेबारे फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरवर्गले ‘वासिङटन पोस्ट’ मा लेखेको विचारको अनुदित र सम्पादित अंशः

प्रविधि हाम्रो जीवनको अभिन्न पाटो हो। यो अवस्थामा फेसबुक जस्तो कम्पनीको झन् धेरै दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छ। कुन शब्द बोल्दा नराम्रो हुन्छ, कसले राजनैतिक विज्ञापन गरिरहेको छ र साइबर अपराध र हमला हुनसक्ने कस्ता कुरा रोक्नुपर्छ भनेर हरेक दिन हामी छलफल गर्छौं। र, ती विषयमा निर्णय लिन्छौं।

हाम्रो समाज सुरक्षित राख्न यी कुरामा ध्यान दिन एकदमै जरूरी छ।

मलाई लाग्छ, सरकार र नियामक निकायहरूका निम्ति फेसबुक र अन्य कम्पनीले अझै बढी महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। हामीले इन्टरनेटका नियमहरू अद्यावधिक गरेर यसका राम्रा कुराहरू जोगाउनुपर्छ। इन्टरनेटले मान्छेहरूलाई आफ्ना कुरा सजिलै भन्न र राख्न स्वतन्त्रता दिएको छ। व्यापारी तथा व्यवसायीलाई नयाँ उद्यम सुरू गर्न मञ्च दिएको छ। यति मात्र नभएर व्यापक हानी हुनबाट पनि समाजलाई जोगाइराखेको हुन्छ।

अब भने, यतिका वर्षको सिकाइ र अनुभवले मलाई इन्टरनेटमा नयाँ नीतिनियम खाँचो छ भन्ने महशुस भएको छ। किनकि, यो व्यापक भइसकेको छ।

हामीले मुख्य रूपमा चार क्षेत्रमा नियमन गर्नुपर्नेछ- नकारात्मक पोस्ट, चुनावसँग सम्बन्धित कुरा, गोपनियता र डाटा पहुँच।

सबभन्दा पहिले, नकारात्मक पोस्टहरूको कुरा गरौं।

फेसबुकले सबैलाई आफ्नो आवाज यो सञ्जालमा प्रयोग गर्न दिएको छ। यसले आफ्ना अनुभवहरू बाँडेर सकारात्मक फाइदा दिन्छ। तर यी सेवा प्रयोग गर्दै जाँदा उनीहरूलाई जोखिम पनि आइरहेको हुनसक्छ। हाम्रो सेवा प्रयोग गर्ने मान्छेलाई सुरक्षित राख्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो।

यसको मतलब, हामीले फेसबुकमा सेयर भएका पोस्टमा ध्यान दिन एकदमै जरूरी छ। कुन पोस्ट आतंकवादसँग सम्बन्धित छन्, कुनले समाजमा घृणा फैलाउँछन् लगायत आसयका पोस्ट हामीले चिन्नुपर्छ। छान्नुपर्छ र तिनलाई निगरानी गर्नुपर्छ।

यी सबै काम सहज बनाउन हामी लगातार रूपमा कम्पनीका नीतिहरू परिमार्जन गरिरहेका छौं। विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं। तर पनि हामीबाट धेरै गल्ती भएका छन्। मान्छेहरूलाई मननपर्ने निर्णयहरू गरेका छौं।

कानुन निर्माताहरूले प्रायः मलाई भनिरहेका हुन्छन्, अहिले अत्यधिक धेरै वाक् स्वतन्त्रता भयो। र साँच्चै भन्दा उनको कुरामा म सहमत छु। मलाई अब विश्वास लाग्न थालेको छ, हामीले आफ्नै बोलीका आधारमा रहेर यति धेरै महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुहुँदैन।

त्यसैले हामी एउटा स्वतन्त्र निकाय बनाइरहेका छौं जसले हाम्रा निर्णयहरूविरूद्ध उजुरी गर्न सक्छ। इन्टरनेटमा पोस्ट हुने विषयहरूको समीक्षा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे सरकार र फ्रान्सेली अधिकारीहरूसँग पनि काम गरिरहेका छौं।

जब मान्छेहरूले दर्जनौं सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छन्, तब कम्पनीले नै तिनमा नीतिनियम लगाउनुपर्छ। इन्टरनेटमा फैलने नकारात्मक विषयहरूप्रति इन्टरनेट कम्पनी जवाफदेही हुनुपर्छ। उसले ती कुरामा मानक नियम लगाउनुपर्छ। इन्टरनेटमा भएका सबै नकारात्मक विषय हटाउन मुश्किल हुन्छ। त्यसैले कम्पनी आफैंले त्यसमा कडाइ गरे यो काम सहज हुँदै जान्छ।

यसनिम्ति विभिन्न उपाय छन्।

एउटा, तेस्रो पक्षका निकायले कुन हदसम्मका विषय इन्टरनेटमा हाल्ने भन्ने मापदण्ड बनाउने। साथै कम्पनीहरूले ती मापदण्ड पूरा गरे-नगरेको नियमन गरिनुपर्छ। नीतिनियम बनाउँदा त्यसमा कुन कुरा प्रतिबन्धित हो र कुन कुरा रोक्न कम्पनीहरूले सिस्टम बनाउनुपर्छ भन्ने आधाररेखा तोकिनपर्छ।

फेसबुकले पहिल्यैदेखि पारदर्शी (ट्रान्सपरेन्सी) रिपोर्ट प्रकाशन गर्दै आएको छ। यो हामीले नकारात्मक विषयहरू कसरी हटाइरहेका छौं भन्नेबारे छ। मलाई विश्वास छ, सबै प्रमुख इन्टरनेट सेवाले यो काम त्रैमासिक रूपमा गर्नुपर्छ। किनकि यो कुनै वित्तीय रिपोर्टभन्दा कम महत्वपूर्ण छैन।

एकपटक हामीले यी सबै कुरा बुझेपछि कुन-कुन कम्पनीले सुधार गरिरहेका छन् भन्ने हेर्न सक्छौं र कहाँकहाँ आधारसीमा तोक्न सकिन्छ भन्ने तय गर्न सक्छौं।

दोस्रो, चुनावभन्दा महत्वपूर्ण कानुन हो। फेसबुकले राजनीतिक प्रकृतिका विज्ञापनहरूमा परिवर्तन गरिसकेको छ। अरू धेरै देशका विज्ञापन कम्पनीहरूले पनि राजनीतिक प्रकृतिका विज्ञापन किन्नुअघि विज्ञापनदाताको पहिचान सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

फेसबुकले भने यसमा काम थालिसकेको छ। फेसबुकले एउटा यस्तो प्रविधि बनाएको छ, जसमा विज्ञापन कसले बेचिरहेको छ, उनीहरूले अरू कस्ता विज्ञापन राखिरहेका छन् र कुन खालका दर्शकले त्यो विज्ञापन हेरिरहेका छन् भन्ने रेकर्ड हुन्छ। तर कुनै राजनीतिक प्रकृतिको विज्ञापन यही हो भनेर किटानी गर्न सधैं सजिलो हुँदैन। त्यसैले आधारभूत मापदण्डसहितको नियम भए हाम्रा नियामक सिस्टमले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छन्।

अनलाइन राजनीतिक विज्ञापनहरू विभाजनशील राजनीतिक मुद्दाको साटो उम्मेदवार र चुनावमा बढी केन्द्रित हुन्छन्। यस्ता विज्ञापनले धेरै हस्तक्षेप गर्छन्। केही कानुन र नियम त चुनाव समयमा मात्र लागू हुन्छन्।

राजनीतिक अभियानहरूले डाटा कसरी प्रयोग गर्दैछन् र कुन दर्शकसम्म पुग्न खोज्दैछन् भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्। यो सम्पूर्ण इन्टरनेट उद्योगका जोखिम उजागर गर्न र मापदण्ड बनाउन कानुन अद्यावधिक गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो।

तेस्रो, प्रभावकारी गोपनीयता र डाटा सुरक्षा कायम गर्न विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार्य हुने ढाँचा चाहिन्छ। यस्तो ढाँचा धेरै भन्दा धेरै देशहरूले अपनाए इन्टरनेट सुरक्षा राम्रो हुनेछ। नयाँ नियम र ढाँचाले तपाईंको जानकारीहरू कुन कम्पनीले के प्रयोजन निम्ति कसरी प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने पत्तो लगाएर सुरक्षित राख्नुपर्छ। यसले फेसबुक जस्ता अन्य कम्पनीलाई उनीहरूले गर्ने गल्तीबाट टाढा राख्छ।

विश्वव्यापी रूपमा साझा मापदण्ड हुँदा धेरै सहज हुन्छ। यसले जुनसुकै कम्पनीलाई जहाँसुकै पनि सेवा दिन सहज हुन्छ। सबैतिर एकनासे नियम हुँदा जोखिमबाट सुरक्षा दिन पनि सहज हुन्छ।

यी सबै कुरा आजका दिनमा इन्टरनेटमा एकदमै जरूरी छ। बिना मापदण्ड अबका दिनमा इन्टरनेटमा धेरै जोखिम हुनेछ।

यो समस्यासँग जुध्नु फेसबुकको पनि जिम्मेवारी हो। त्यसैले म संसारका विभिन्न नीति निर्माताहरूसँग कुराकानी गर्ने योजनामा छु। हामीले इन्टरनेटका नकारात्मक पोस्ट र चुनावी गतिविधिबारे पत्तो लगाउने प्रविधि बनाइसकेका छौं। यी कुरा रोक्न हामी लागि परेका छौं।

तर हामीले मात्र यो काम गर्न सक्दैनौं। इन्टरनेट नीतिनियम बन्नैपर्छ। हरेक कम्पनीले आफैं यही काम गरे भने एकदमै सहज र तीव्र रूपमा इन्टरनेटको समस्या हल हुँदै जानेछ। र, समाजमा नकारात्मक सन्देश फैलाउने क्रम विस्तारै घट्नेछ।

Loading...

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार