मितव्ययी आर्थिक नीतिमा सम्झौता गर्दै अख्तियारका कर्मचारीलाई सय प्रतिशत भत्ता

Loading...

काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित अधिकांश राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको पहिलो प्राथमिकतामा अनशनरत डा. गोविन्द केसी परेका छन् । केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे ‘अपडेट’ गराउँदै पत्रपत्रिकाहरुले उनको मागबारे चर्चा–परिचर्चा गरेका छन् ।

कान्तिपुरले देशभरका विमानस्थलको खोजीनीति गरेको छ भने ठग ठेकेदारमाथि पनि पत्रपत्रिकाहरुको नजर परेको छ ।

कान्तिपुरले ‘रनवेमा खेल, टर्मिनलमा शौच’ शीर्षक दिएर देशभरका ४४ आन्तरिक विमानस्थलको दूरावस्थाबारे चिरफार गरेको छ । समाचार अनुसार देशभरका आन्तरिक विमानस्थलमध्ये १७ मात्र नियमित सञ्चालनमा छन् । नियमित सञ्चालन नहुँदा कतिपय रनवे खेल मैदानमा त कतिपय शौचालयमा परिणत भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

सरकार आफैंले घोषणा गरेको मितव्ययी नीतिविपरीत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई भत्ता दिन लागिएको भन्दै कान्तिपुरले सरकारको आलोचना गरेको छ । समाचार अनुसार, यसै महिनादेखि लागू हुनेगरी सरकारले अख्तियारका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन लागेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले अख्तियारको प्रस्तावमा माघ १ देखि लागू हुने गरी पदाधिकारी र कर्मचारीलाई मासिक खाइपाई आएको तलब बराबर प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोेतलाई उद्धृत गर्दै कान्तिपुरले समाचार लेखेको छ ।

कान्तिपुर लेख्छ– अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४–७५ सम्म दुई दर्जनभन्दा बढी कार्यालयका कर्मचारीले ५०, ८० र १०० प्रतिशतका दरले प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका थिए । अघिल्लो वर्ष प्रोत्साहन भत्तामा मात्र साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस वर्षको बजेटमा निमव्ययी र अनुशासित अर्थनीति अख्तियार गर्दै गरी सबै कार्यालयको प्रोत्साहन भत्ता बन्द गरेका थिए । तर विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीबाट दबाब बढ्दै गएपछि आफ्नै नीतिमा सम्झौता गर्न बाध्य भएको छ ।

अन्नपूर्णको पहिलो पृष्ठमा मोफसलका समाचारहरुको बाहुल्यता छ । प्यूठानका बेसाहरा तीन दिदीबहिनीको तस्वीर छापेको अन्नपूर्णले ठग ठेगेदारले गृह मन्त्रालयबाटै उन्मुक्ति पाएको लेखेको छ । जाजरकोटका विभिन्न योजनाको ठेक्का लिएर काम नगर्ने १४ ठग ठेकेदारलाई गृहले उन्मुक्ति दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

धरान उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको भ्रमण मोहबारेको अर्को खबर पनि अन्नपूर्णमा छ । ‘सरकारी खर्चमा मस्ती’ शीर्षक दिएर अन्नपूर्णले जोडी बाँधेर यहाँका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी भ्रमणमा जाने गरेको लेखेको छ ।

नयाँ पत्रिकाले गोविन्द केसी र सरकारबीच विगतमा भएको सम्झौताबारे चर्चा गरेको छ । ‘सम्झौताबाट विचलित, वार्ताबाट विमुख’ शीर्षक दिएर नयाँ पत्रिकाले लेखेको समाचारमा प्रधानमन्त्री आफूले गरेको सम्झौताबाट विचलित बनेको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तै वार्ताबाट पनि विमुख भएको नयाँ पत्रिकाको ठहर छ ।

केसीमा मागमा केन्द्रित रहेर नयाँ पत्रिकाले सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटासँग कुराकानी गरेको छ । केसीको मागबारे सोधिएको प्रश्नमा बास्कोटाले केसीका अधिकांश माग पूरा भएको उल्लेख गर्दै सबै माग पूरा हुन नसक्ने बताएका छन् । बास्कोटाले भनेका छन्– केसीका अधिकांश माग पूरा भएका छन्, सबै माग त धर्तीमा कसैको पनि पूरा हुँदैनन् ।’

तराईका जिल्लामा पेसेवर रुपमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्नविरुद्ध प्रहरीले आक्रामक कारबाही सुरु गरेको अर्को खबर पनि नयाँ पत्रिकामा छ । समाचार अनुसार प्रहरीको रणनीतिक कारबाहीअन्तर्गत पछिल्लो एक सातामा ३ जनामाथि गोली प्रहार भएको छ ।

गोविन्द केसीको मागबारे विभिन्न व्यक्तिले सार्वजनिक गरेका भनाइलाई नागरिकले मुख्य समाचार बनाएको छ । परमाणविक भट्टी स्थापना विधेयकमा फरक मत दर्ज भएको चर्चा पनि नागरिकमा छ ।

गोरखापत्रले सरकार विकासमा केन्द्रित भएको भनेर प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको भनाइलाई समाचारको रुप दिएर छापेको छ भने राजधानीले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न मन्त्रीहरुले आलटाल गरेको लेखेको छ ।

Loading...

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार