काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले प्वाइन्ट अफ सेल (पीओएस) मार्फत हुने कारोबारमा कडाई गरेको छ । भारतीय बजारमा पीओएसमार्फत अवैध कारोबार हुने गरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले कारोबारमा कडाई गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार भारतीय बजारमा पीओएसमार्फत हुने कारोबारमा एक लाख भारतीय रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ ।
राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुङ्गानाले बढ्दो बैंकिङ कसुरको नियन्त्रणमा अनौपचारिक ढंगबाट हुने कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ व्यवस्था गरिएको रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
यस्तै एटीएम कार्डमार्फत गरिने कारोबारमा पनि सीमा तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक ढुंगानाका अनुसार एटीएम मार्फत एक दिनमा १५ हजार भारु निकाल्न पाइने छ भने एक महिनामा भारतभरका एटीएमबाट १ लाख भारु भन्दा बढी निकाल्न पाइने छैन ।
सरकारले पछिल्लो पटक भारतीय रुपैयाँ एक सय भन्दा बढीको नेपालमा कारोबार गर्न नपाइने नियम ल्याएको बेला राष्ट्र बैंकले भारतमा गरिने कारोबारमा पनि कडाई गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को केही साताअघिको बैठकले भारतीय रुपैयाँ रु २००, ५०० र १००० को नेपालभित्र कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
दुई वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कालोधन रोक्न भन्दै ५०० र १००० दरका भारुमा प्रतिबन्धको घोषणा गर्दा नेपालमा रहेका करोडौं रुपैयाँ थन्किएको छ । सरकारी च्यानलमार्फत सो रकम सटहीका लागि भारतीय अधिकारीसमक्ष आग्रह गरिँदा सुनुवाई भएको थिएन ।
यसैबीच अब ठूलो भारतीय बजारमा हुने ठूला कारोबार अब बैंकिङ च्यानलमार्फत मात्रै हुने व्यवस्था गरिएको ढुंगानाले जनाएका छन् । अब व्यवसायिक र अन्य ठूलो रकममा हुने कारोबारमा बैंकिङ च्यानलमार्फत एलसी खोलेर गर्नुपर्नेछ । यस्तै हातहरियार खरिद प्रयोजन र क्यासिनोमा पिओएस स्वाइपमा प्रतिबन्ध गरिएको छ ।
वाणिज्य बैंकलाई राहत हुने निर्णय
यता राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकले भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि वित्तीय साधनको प्रबन्ध गर्न भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको ढुंगानाले जानकारी दिए ।
भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नेपाली बैंकले लिएका रकम पर्यटन, कृषि क्षेत्र र लघु वित्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिनेछ ।
भारतीय मुद्रामा ऋण लिँदा अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिएको भए सो समेत गरी कूल आफ्नो प्राथमिक पूँजीको ५० प्रतिशतको सीमाभित्र रहनुपर्नेछ ।
भीष्मराज ढुङ्गाना
तर वाणिज्य बैंकहरूले जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, प्रसारण लाइन, सुरुङ मार्ग निर्माण, विमानस्थल, केवलकार, पुल जस्ता भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा भने त्यस्तो रकम ऋणमा दिन पाउने छैनन् ।
राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको पूँजी कोष कायम गरेका बैंकले त्यस्तो ऋण लिन सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको भने हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रियरूपमा वित्तीय कारोवार गर्न कुनै प्रकारको रोक तथा प्रतिबन्ध लागेको हुन नहुने, त्यस्तो ऋणको भुक्तानी न्यूनतम एक वर्ष र अधिकतम पाँच वर्षको हुनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएमा त्यस्तो ऋणको नवीकरण भने हुनेछ ।
ऋणदताले लगाउने अन्य शुल्कसमेत गरी ऋणको अधिकतम ब्याजदरमा अधिकृतम एक प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने गरी तय भएको हुनुपर्ने र ब्याजदरबाहेक अन्य कुनै शुल्क तथा कमिसन दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तो ऋणका लागि कुनै पनि प्रकारको धितो, जमानत, बैंक ग्यारेन्टी दिन पाइने छैन । ऋण लिन केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति चाहिनेछ । ऋण रकम आएपछि अनिवार्यरूपमा राष्ट्र बैंकमा लेखाङ्कन गराउनुपर्नेछ ।
बैंक ऋण ल्याउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पूर्ण पालना भएको हुनुपर्ने ढुंगानाले जनाए ।
