गोरखापत्र संस्थानका महाप्रवन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्यायले पुन: सर्वोच्च अदालतमा एक मुद्धा दायर गरेका छन् ।
नियुक्तीका विषयलाई लिएर बिचाराधिन मुद्धा रहेको अवस्थामा सन्चार मन्त्रालयले अनाहेकमा पत्र काट्दै दुःख दिएपछि उनी अदालत पुगेका हुन् ।
केहि दिन अगाडि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङद्धारा हस्ताक्षर गरिएको पत्रमा महाप्रवन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई स्पष्टिकरण सोधिएको थियो ।
अघि मन्त्रालयलेनै बिष्णु रिजालको अध्यक्षतामा गोरखापत्र संस्थानका बारेमा छानबीन गर्ने कमिटि बनाएको थियो ।
सो कमिटिले सबै भन्दा राम्रो काम गरेको जनाएको थियो । उक्त कमिटिले बुँदा गतरुपमा स्पष्ट प्रतिवेदन समेत पेस गरेको थियो । बिधि र प्रक्रिया मिच्दै एकाएक सचिव महेन्द्रमान गुरुङले सर्वोच्च अदालतको मानहानी गरेका हुन् ।
जवकी महाप्रवन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्यायको मुद्धाको विषयमा न्यायधिस बमकुमार श्रेष्ठले स्टेअडर जारी गर्नुभएको थियो ।
त्यसैगरि न्यायधिसद्धय इश्वरीराज खतिवडा र सपना प्रधानले उपाध्याय लगायत ५८ जनाको नियुक्तीलाई ‘लगाउ’ मा राख्नु भएको थियो ।
कानुनी रुपमा विचाराधिन मुद्धा रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले पत्र काटेपछि महाप्रवन्धक उपाध्याय अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका हुन् ।
उनी गोरखापत्र संस्थानका महाप्रवन्धक उपाध्याय खुल्ला प्रतिस्पर्धामा नियुक्त भएका हुन् । उनलाई यस अघिको शेरबहादुर देउवा सरकारले नियुक्ति गरेको थियो ।
तत्कालिन सरकारको निर्णयानुसार उनलाई गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा चार वर्षका लागि नियुक्ति गरिएको थियो ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सो कुरा उल्लेख गरिएको थियो ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गत बर्ष साउनमा गोरखापत्र संस्थानको महाप्रवन्धकका लागि खुला प्रतिस्पर्धाका लागि आह्वान गरेअनुरुप प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट छनोट गरी उपाध्यायलाई महाप्रवन्धकमा नियुक्त गरेको थियो ।
