काठमाडौं । कानूनसहित नीति–निर्माण गर्ने थलो हो–संसद । जहाँ जनताका प्रतिनिधिले जनताकै आवाज उठाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने हो । तर, महत्वपूर्ण विषयमा छलफल र निर्णय गर्दा पनि बैठक कक्ष रित्तो हुँदै जाने क्रमले जनप्रतिनिधिको गैर–जिम्मेवारीसँगै अकर्मण्यता छताछुल्ल हुँदै गएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको पछिल्ला बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि छलफल भइरहेको छ । तर, अधिकांश सांसद छलफलको औपचारिकतामा समेत रुची राख्दैनन् भन्ने तथ्यका लागि यि खाली कुर्सी पर्याप्त छन् ।
सांसद मात्रै किन मन्त्री पनि संसदप्रति उत्तरदायि छैनन् भन्ने अर्को तथ्य सोमबारकै बैठकमा प्रष्ट भयो । बैठकमा गृहमन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजन विधेयकमाथि छलफल हुनुपर्ने थियो । तर, गृहमन्त्री नै बेलामा आएनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नियमापत्ति गरेपछि बैठक दस मिनेटका लागि स्थगित गरियो । गृहमन्त्री समयमै बैठकमा नआउनुको कारण रहेछ–ट्राफिक जाम । जुन कुराले सदनमा हाँसोको फोहोरा छुटायो ।
खाली कुर्सी र मन्त्रीहरुकै वेवास्ताका यि दुई तथ्यले नागरिकको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने उच्च थलोको ‘हविगत’ स्पष्ट हुन्छ । २७५ सांसदमध्ये अधिकांशले हाजिर जनाउँछन् । तर, बैठकमा भने मुस्किलले ‘कोरम’ मात्रै पुग्छ । बैठक बसेको दिन दुई हजार रुपैयाँ यातायात खर्च पाइने भएकाले सांसदहरु हाजिर गर्न भने छुटाउँदैनन् । तर, छलफलमा सहभागि हुँदैनन् । सरकार र सभामुखको कमजोरीका कारण यस्तो भइरहेको आरोप लगाउने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस आफ्नै सांसदको अनुपस्थिति भने देख्दैन ।
प्रतिपक्षले पानीमाथिको ओभानो भएर सरकार र सभामुखको आलोचना गरेपनि सांसदको अनुपस्थिति प्रबृत्तिगत समस्या बन्दै गएको छ । जसको निराकरणका लागि सभामुखको स्पष्ट ‘रुलिङ’ र सबै पार्टीको संसदीय दलको निर्देशन अनिवार्य छ । संसदको यि खाली कुर्सीले कुनै दल विशेषलाई भन्दा पनि सबैलाई ‘गम्भीर’ बन्न सचेत गराएन भने सदन नागरिकको आशा र भरोसाभन्दा बाहिर पुग्ने खतरा बढी हुन्छ ।
