काठमाडाैँ। साउन एक गतेदेखि लागु हुने गरि सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट हटाउने सरकारको तयारी कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ ।
यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन गठित समितिले अझै केही समय माग गरेपछि साउन एकबाटै सिण्डिकेट नहट्ने भएको हो । समितिका संयोजक केशवकुमार शर्माले आसर मसान्तभित्र यातायात समितिलाई कम्पनी मोडलमा दर्ता गराउन सम्भव नभएको बताएसँगै शंका सुरु भएको छ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सिमित यातायात व्यवसायीको नियन्त्रणबाट बाहिर निकाल्न चैतमा कम्पनीमार्फत दर्ता भएका सवारीलाई मात्र रुट इजाजत दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यही व्यवस्थालाई बल पुग्ने गरी गत वैशाखमा सरकारले असार मसान्तदेखि संस्था ऐनअनुसार दर्ता भएका यातायात समिति खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो । तर सरकारले गठन गरेको समितिले अध्ययनका लागि थप समय माग्ने तयारी गरेसँगै सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने नाममा व्यवसायीको हितमा हुने गरी थप समय दिने तयारी गरेको छ । सिण्डिकेट अन्त्य लागु नहुने भन्दै केही यातायात समितिले अझै कम्पनी दर्ता गराएका छैनन् ।
