काठमाडौं । काठमाडौंबाट प्रशासन हुने साप्ताहिक पत्रिका घटना र विचारले रवी लामिछानेलाई तीन वर्ष कैद हुन सक्ने भनि समाचार प्रकाशन ग¥यो । जसमा लामिछाने अमेरिकी नागरिक भएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र प्रेस काउन्सीललाई नमानेका कारण उल्लेख गरिएको छ ।
हुन पनि लामो समय देखि प्रेस काउन्सीलका कार्यवाक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ, लामिछानेविरुद्ध लागि रहेका छन् । उनले काउन्सीलमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी आफ्नो कार्यपत्र नै प्रस्तुत गरे । यति मात्र होईन, उनले प्रेस काउन्सीलको लेटरप्याडमा रवी लामिछानेको भिषाबारे स्पष्र्ट पार्न असार ४ गते अध्यागमन विभागमा पत्र काटे ।
अध्यागमन विभागले पनि लामिछाने रिलेशन भिषामा नेपाल बसेको र रिलेशन भिषामा नेपालका कुनै काम गर्न नपाइने भन्दै विभागले काउन्सीलाई पत्र पठायो । स्मरण रहोस् अध्यागमन विभागकै सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले लामिछानेलाई वर्क परमिट अनुमति पत्र दिएको थियो । तर विभिन्न चलखेलपछि गहृ मन्त्रालयले उनको वर्क परिमट नविकरण प्रक्रियाको फाइल पेन्डीङमै राख्यो ।
त्यसको जानकारी अझै पनि औपचारिक रुपमा लामिछानेलाई गराईएको छैन् । न त अध्यागम विभागलेनै वर्क परमिट रिन्यु नभएको बारे काउन्सिलाई जानकारी गरायो । जबकी त्यही अध्यागमन विभागले लामिछानेको वर्क मरमिट रिन्यु गर्न गृहलाई सिफारिस गरेको थियो । अध्यागमनका महानिर्देशक स्यमले वर्क परमिट रिन्यु टिप्पणी सदर गरी २०७४ पुस २० गते गृहमन्त्रालयमा फाइल पठाएका थिए ।
यसमा स्पष्ट लेखिएको छ अध्यागमन कार्यविधी २०६५ को ४/४ को ग बमोजिम नाताको आधारमा नन टरिष्ट प्लस वर्किङ भिषा प्रधान गर्ने प्रयोजनार्थ कार्य सहमतिका लागि गृह मन्त्रालयमा फाइल पठाउन निर्णयार्थ टिप्पणी पेश गरिएको छ । जसलाई महानिर्देशकले हुन्छ भनि सहि गरेका छन् । र उक्त फाइल निर्णयार्थ गृह मन्त्रालय पठाएका छन् ।
तर अध्यागमनले प्रेस काउन्सिललाई सरासर झुटो व्यवहार जानकारी गराएको छ । आफैले वर्क परमिट दिएको र म्याद सकिएपछि नविकरण गर्न सिफारिस गरी गृह मन्त्रालय पठाएको अध्यागमनले प्रेस काउन्सीललाई लामिछानेसँग काम गर्ने अनुमति छैनन् भन्नुले शंका पैदा गर्छ कि कतै अध्यागमनलाई प्रेस काउन्सील अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रभावमा त पारीरहेका छैनन् ।
अध्यागमन विभागलाई मात्र होइन प्रेस काउन्सीलका कार्यवहाक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले गृह मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई समेत प्रभावमा पारेका छन् । गृह मन्त्रालयले मिति २०७४ जेठ ४ मा नै लामिछानेलाई कार्यसहमति दिइसके थियो जसको बोदार्थ श्रम मन्त्रालयलाई गरिएको थियो ।
यो सबै चलखेल भईरहदा हामीले पनि सत्य सबै सामु राख्ने निर्णय ग¥यौं । यो सबै प्रकृया चलिरहँदा रवी लामिछानेले अमेरिकी पासपोर्ट छोडिसकेका छन् । अमेरिकन पासपोर्ट फिर्ता हालसम्म कसैले गरेको जानकारी नभएकाले दुतावासका कर्मचारी स्यमले यो प्रकृया बुझ्न लामो समयनै लगाएर अन्ततः गत मे १८ तारिखको दिन दुतावासले उनलाई जानकारीसहितको पत्र दियो ।
लामो समयको प्रयासपछि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दुतावासले अमेरिकी पासपोर्ट र नागरिता प्रकृयागतरुपमा फिर्ता लिई आधिकारीक पत्र दियोे ।
अमेरिकी पासपोर्ट र नागरिकता फिर्ता गर्दा दुतावासलाई रु २ लाख ५८ हाजर तिरिसकेका छन् । लामिछानेले बुधवार अध्यागमन विभाग र गृह मन्त्रालयलाई अमेरिकी पासपोर्ट छाडेको जानकारीसहित आवश्यक सवै डकुमेन्ट बुझई सकेका छन् ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक दिपक काफ्लेले सही गरि दर्ता गराएको छ । यस अघि अमेरिकी दुतावासलाई पासपार्ट फिर्ता गर्ने प्रकृया जारी भएता पनि कार्यक्रम सञ्चाल गर्दा गृह मन्त्रालयको अनुमति पत्र लिई काम भईरहेको यिो ।
तर जव वोर्क परमिट रिन्यु गर्न गृहमा निवेदन पुग्यो गृहले आलटाल गर्दै सञ्चार मन्त्रालयको राय बुझ्ने पर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठायो । लामो समय वर्क पर्मिट रिन्यु बारे कुनै जानकारी नआएपछि हामी वोर्क परमिट रिन्युको फईल किन अड्कियो भनि बुझ्न सञ्चार मन्त्रालय पुग्यौ ।
शुरुमा सञ्चार मन्त्रालयका सह सचिव रामचन्द्र ढकाललाई भेट्यौं । ढकालले राय जसले दिन कुनै समस्या नभएको भन्दै टिप्पणी उठाएर पठाईदिन आग्रह गर्नु भयो ।
सञ्चार मन्त्रालयका उप सचिव सहितको टिमले रवि लामिछानेलाई कार्य सहिमति दिन कुनै आपत्ती नरहेको भन्दै टिप्पणी पनि उठायौं । तर केही समयपछि सह सचिव ढकाल पुन आफ्नो कार्यकक्षमा आए र विदेशीलाई कार्य सहमति दिन नसकिने बताए ।
नेपालमै पर्याप्त पत्रकारहरु भएकाले विदेशबाट कसैले आउनु पर्न आवश्यकता नरहेको उन्को तर्क थियो । आफ्नो वर्क परमीटको फाइल अड्किएपछि त्यसबारे बुझ्न लामिछानेले पटक पटक गृहमन्त्रालयमा सम्पर्क गरे ।
गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले उनलाई तपाई ढुक्क भएर काम गर्नुहोस् केही टेन्सन लिनु पर्दैन, तपाईलाई कुनै समस्या पर्दैन भनेका थिए । यसरी सुनियोजीत रुपमा बारम्बार एउटै व्यक्तिमाथी प्रेस काउन्सील हात धोएर पछि पर्नुले धेरै शंका उत्पन्न गरेको छ ।
