काठमाडौँ । समयमै काम नगरी विकास आयोजनालाई अलपत्र पार्ने काम राजधानी भित्रै बढि देखिएको छ । राजधानीका अधिकांश सडक सम्पन्न हुनुपर्ने म्याद सकिए पनि काम भने आधा पनि भएको देखिँदैन ।
ठेक्का लिन प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवसायीले निर्माणमा उदासीनता देखाउँदा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको छ । काम नगर्ने र बहाना खोज्ने ठेकेदारहरूका कारण धेरै निर्माण आयोजना लथालिंग बनेको छ ।
देशको राजधानी प्रवेश गर्ने मुख्य नाका नागढुंगनकलंकी सडक खण्डकले दैनिक हजारौं मानिसलाई दिक्दार बनाउँछ । यो सडकको सबै खण्डमा शैलुङको विभिन्न जोइन्टभेन्चर कम्पनीसँग ठेक्का छ । तर सडक विस्तारमा भएको ढिलासुस्ती र लापर्वाहीका कारण यो सडकले स्थानीय र यात्रुलाई त्यतिकै सास्ती दिएको छ । कलंकीदेखि ३ किलोमिटर अघिसम्मको सडक शर्मा, शैलुङ, कान्छाराम जेभीले जिम्मा पाएको छ । २०७४ साल असोज मसान्तसम्म यो खण्डको निर्माण सकिनुपथ्र्यो । त्यसपछिको तीन किलोमिटर सडक लुम्बिनी, शैलुङ, साप जेभीको जिम्मामा छ । यो खण्डमा पनि असोजपछि म्याद थपिएको छ । नागढुंगातर्फको ३.१० किलोमिटर सडक शर्मा, शैलुङ, कान्छाराम जेभीले निर्माण गर्दैछ । यो खण्डको पनि काम सक्न बाँकी नै छ । केही खण्डमा बल्ल पिच भएको छ । अहिलेसम्म करिब ४० प्रतिसत भन्दा काम भएको देखिँदैन ।
चावहिल, जोरपाटि हुँदै साखुँ जोड्ने सडकखण्ड पुग्ने हो भने त्यो बाटो बर्षातमा धान रोप्न मिल्ने खालको हुन्छ । भत्किएको सडकमा धुलो र हिलोको सास्ती उस्तै छ । १२ंं ५ किमी रहेको यो सडकमा ९ ठेकेदार कम्पनीले ५ वटा जेभी गरे । यो सडकको म्याद सकिएको ६ महिना भइसकेको छ तर काम भन्ने बल्ल २७ प्रतिसत मात्रै देखिएको छ । १३ किमी लम्बाइ रहेको यो सडक पनि ठेकेदारको लापरबाहीका कारण हालसम्म पनि बन्न सकेको छैन । यहाँ ६ ठेकेदारले ४ वटामा जेभी गरे र अहिले म्याद पनि सकिन लागेको छ । सडकको एक खण्डमा दिवा, शैलुङ जेभीले विस्तार गर्दैछ । उपत्यका सडक विस्तार आयोजनासँग भएको सम्झौता सकिन ६ महिना बाँकी छ । तर, अहिलेसम्म कम्पनीले खासै चासो दिएको छैन । काम शुन्य देखिएको छ ।
सम्झौताअनुसार ०७१ को जेठबाट बन्न सुरु भएको यो सडक ०७३ को जेठसम्म बन्नु पर्ने हो । तर, निर्माणको जिम्मा लिएको शैलुङ कन्सट्रक्सनको काम गराइले अबको जेठमा पनि यसको काम सक्न मुस्किल छ । १६ किलोमिटर सडक बनाउन शैलुङले अझै कति वर्ष लगाउने कुनै टुंगो छैन । भारतीय एक्जिम बैंकको ३० करोड लगानी रहेको सडकको काम राम्रोसँग नभएको प्रष्टै छ । सडक विभागका अनुसार वनस्थली बालाजुचौकी बोराटार सडकखण्डमा पनि शैलुङको त्यही शैली हावी छ । १४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का परेको यो सडक अझै पनि भइसकेको छैन ।
शैलुङ कन्ट्रक्सनले यो काम कहिले सक्छ भन्ने टुंगो अझै लागेको छैन । त्यसैगरी गोपीकृष्ण हलदेखि कपनसम्म धोबीखोला करिडोर निर्माणमा पनि शैलुङको कार्यशैली त्यस्तै छ । कपन क्षेत्रमा ३ वटा सडकका ठेक्का यही कम्पनीले पाएको छ । समयमै काम नभएर एउटाको म्याद थपिसकिएको छ भने एउटाको म्याद थप्न डिभिजन सडक कार्यालयले विभागलाई पत्र लेखेको छ । गत साउनमा नै काम सक्नुपर्ने सिद्धार्थ मार्ग बुद्धनगर र रत्नराज्य स्कुल पाण्डेश्वर मन्दिर सडकमा भर्खर २६ प्रतिशत काम भएको छ । गृह मन्त्रालयले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइरहेका बेला गृहमन्त्रीकै गृह जिल्ला चितवनमा पनि काम नै नगर्ने ठेकदारहरू फेला परेका छन् ।
निर्माणको जिम्मा लिएर समयमा काम नसक्ने ३८ ठेकेदारको नामावली जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । समयमा काम नसक्ने निर्माण कम्पनीहरूमा पूजा कन्स्ट्रक्सन , भिजन कन्स्ट्रक्सन, नाना कन्स्ट्रक्सन, प्याल्दोर हिमाल निर्माण सेवा, भरतपुर ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन, पृथ्वी निर्माण सेवा , ओएस इन्जिनियरिङ निर्माण सेवा, विराज शिवशक्ति, प्यासिफिक बिल्डर्स प्रालि लगाएत रहेका छन् । चितवनमा सडक, सिँचाइ र पुलको काममा ठेकदार पक्षबाट लापर्बाही भएको देखिएको छ । कतिपय आयोजनामा पेस्की रकम लिएर पनि काम नगरेको देखिएको छ ।
राजधानीभित्रका हरेक सडक आयोजनामा ठेकेदार कम्पनीको मनपरी छ । र करिब ३३ भन्दा बढि आयोजनाहरु समयमै नभएको र कमशल भएको भनी रिपोर्ट बाहिर आएको छ । जहाँ अधिकांश ठेक्कामा नेताका नजिकका ठेकेदारहरुकै लापरबाही देखिएको छ । निर्माणमा चरम लापरबाही गर्नेको पहिलो नम्बरमा सांसद हरिनारायण रौनियाकरको पप्पु कन्स्ट्रक्सन छ । यो कम्पनी हरेक निर्माणमा हात हालेपनि नेतासंगको सामिप्यताका कारण पप्पु कन्स्ट्रक्सन कसैले बोल्न नसक्ने अबस्था छ ।
त्यसैगरी राजधानीभित्र धेरै ठेक्का सम्झौता गर्ने कम्पनीमा रुपमा शैलुङ कम्पनीको हावी छ । शैलुङ कन्ट्रक्सनका सञ्चालक शारदा अधिकारी तीनै हुन्, जसको घरमा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमद दाहालबीच थुप्रै पटक वार्ता भएको छ । अहिले पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष दाहाल उनकै खुमलटारस्थित घरमा बसेका छन् । अधिकारीको शैलुङ कन्ट्रक्सनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप हालेपछि सडक पुर्नेदेखि सडक बनाउनेसम्म दजनौं ठेक्का पाएको छ । लो बिड गरेर ठेक्का हात पारेका उनले कुनै पनि काम समयमा गरेको रेकर्ड भने छैन ।
क वर्गको कम्पनी भए पनि शैलुङ कन्ट्रक्सनको कार्यशैली पेटी ठेकेदारको भन्दा पनि कमजोर देखिएको छ । उच्च तहको राजनीतिक संरक्षण पाएका ठेकेदारलाई चेतावनी दिन सक्ने हैसियत कसैको देखिँदैन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले कामचोर ठेकदारहरुको सूची तयार पार्न निर्देशन दिएपछि सडकका अड्डादेखि स्थानीय सरकारहरुले धमाधम सूची बनाइरहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले ३५० सडकमा काम गरिरहेका ठेकेदारहरुको सूची बनाएको छ भने देशका अन्य जिल्लाहरुबाट पनि त्यतिकै मात्रामा कामचोर ठेकेदारको सुची आइरहेको छ ।
यो सत्य हो की नेपालमा कुनै ठुला तथा साना निर्माण योजना समयमा सकिने गरेका छैनन । जुन कुनै निर्माण कार्य तथा योजनाहरु कुनै न कुनै कारण ले अबरुद्ध हुने गरेका छन र निर्माण कार्य समयमा पुरा हुन सकेका छैनन् । समयमा निर्माण कार्य समपन्न नभएपछि निर्माण व्यवसायीहरु वा ठेकेदारहरुले सधैँ गाली खेपिरहेका छन । देशका विभिन्न ठाउँमा निर्माणधिन पूर्वाधारहरु समय पुरा नहुनुमा ठेकेदारको मात्रै लापररबाही छ भन्नु सहि नहुन सक्छ । यसमा ठेकोदार कम्पनीहरु मात्र होईन यससंग सम्बन्ध राख्ने सबै निकायहरु दोषी देखिन्छन ।
कुनै ठेकेदारले कुनैपनि स्थानमा निर्माण कार्य सुरु गरेपछि त्यसलाई सम्पन्न गर्न अनेकन अवरोधहरु सिर्जना हुन्छन् । अहिले राजधानिका अधिकांस सडक निर्माण हुन नसक्नुको कारण हो अदालतमा रहेको विचारधिन मुद्दा । राजधानीमा निर्माणधिन रहेका ६ ओटा सडकहरुमा ६ सय दुई घरधनिको मुद्दा परेको छ । कलंकी नागढुंगा सडकमा ८५ जना घरधनीहरुको मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यस्तै जोरपाटी–साँखु सडकमा १ सय ११ जना, जोरपाटी सुन्दरीजल सडक २८ जना, सातदोबाटो गोदावरी सडक १ सय ६७ जना, सातदोबाटो–चापागाउँ सडक ७१ जना, कर्मनाशा खोला–हरिसिद्धि–थैब–बाडेगाउँ–गोदावरी सडकमा १ सय ४० जनाले मुद्दा दर्ता गरेका छन ।
उनीहरु सडक निर्माण गर्दा मुअब्जा दिनुपर्ने फैसला भएको भन्दै मुअब्जा नपाएसम्म निर्माण कार्य अगाडी बढाउन नदिने पक्षमा छन । तर अदालतबाट फैसलाको पुर्ण पाठ नआँदा समस्या परेको छ । यतिमात्र होइन निर्माण कार्यमा बाधा पु¥याउने अरु थुप्रै कारणहरु पनि छन । ठेकेदारले काम सुरु गरेपछि बिद्युत्, ढलको चुहावट, निर्माण क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान, टेलिफोनका पोलहरु, सिमामा नापीको समस्या लगाएतका बिबिध कारणहरु जेलिएर रहेका हुन्छन । जसका कारण निर्माण व्यवसायीहरुले समयमा काम गर्न सकेका छैनन । यसरी कुनै पनि निर्माण कार्य सुरु गर्दा त्यससंग नेपाल बिधुत प्रधिकरण, वन विभाग, नापी बिभाग, अदालत, सहरी विकास प्रधिकरण, दुसञ्चार, लगाएतका संस्थाहरु प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका हुन्छन । तर कुनै पनि निकायले आफ्नो जिम्मेवारी सहि तवरले पुरा गरेको देखिदैन ।
यसरी यस्ता बिभिन्न निकायहरुले आफ्नो कर्तव्यलाई सहि रुपमा पालना नगर्दा निर्माण कार्य सम्पन्न हुनमा ढिलाई भईरहेको छ । यस विषयमा सरकारले लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्माण व्यवसायीलाई विना कारण धरपकड गरेको भन्दै निर्माण वयवसायीहरुले आपत्तिसमेत जनाएका छन । सरकार आफ्नै कारणले आयोजना निर्माण ढिलो भएको भन्दै व्यवसायीलाई दुःख नदिन उनीहरुले आग्रह गरेका हुन् । उनीहरुले हरेक विकास निर्माणका कामहरु सरकार आफ्नै कारणले ढिलासुस्ती हुने भन्दै कुरा बुझेर मात्रै अघि बढ्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् ।
कुनैपनि आयोजना निर्माण गर्नुपूर्ब सरकार र निर्माण व्यवसायी बीच सम्झौता हुने र सोही सम्झौता अनुरुप काम गर्दा प्रहरीले धरपकड गर्नु कानुन विपरित र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता विपरित भएको व्यवासायीहरुको गुनासो छ । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारसँग सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, चन्दा आतंकलाई निस्तेज पारिनुपर्ने, राजनैतिक पार्टीका भातृ संगठनहरुबाट चन्दा माग तथा दवावहरु तत्काल रोक्न र शान्ति सुरक्षा कायमा गराउन जोडदार माग गरेका छन् । यसरी निर्माण व्यवसायीहरुको समस्याबारे उल्लेख गरिरहँदा ठेकेदारको कुनै दोष नै छैन भन्ने हाम्रो तात्पर्य होईन ।
निर्माण कार्यमा केही बाधा नै नहुँदा पनि समयमा काम पुरा नगर्ने, काम पुरा गरेपनी गरेजस्तो मात्र गर्ने, गुणस्तरीय काम नगर्ने, सरकारबाट प्राप्त रकमबाट कमसल काम गरी आफ्नो गोजी भर्ने ठेकेदारहरुको पनि कम छैन यहाँ । यसरी नेपालमा निर्माण कार्यलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नको लागि ठेकेदार देखि सम्पुर्ण निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्छ । र बिना कुनै अवरोध पनि निर्माण कार्यमा ढिलाई गर्ने ठेकेदारलाई सहि अनुगमन गरि कारवाही गर्नुपर्छ । तबमात्र निर्माणधिन पूर्वाधारहरु समयमा पुरा हुनेछन र जनताले पाईराखको सस्ती केही हदसम्म कम हुने छ ।
न्युज २४ बाट
