सुन काण्डको नयाँ खुलासा – खत्रीको आत्मसमर्पण, अध्यक्षका नियम साह्रै कडा ! (भिडियोसहित)

३३ किलो सुन काण्ड, एसएसपी श्याम खत्री पक्राउ, अब कसको पालो ?

काठमाडौं । ३३ किलो सुन तस्करीमा संलग्न देखिएका विमानस्थलका तत्कालिन एसएसपी श्यामबहादुर खत्री विहिबार मोरङ जिल्ला अदालतमा आत्मसमपर्ण गरेका छन् । तर श्याम खत्रीको सुन तस्करीमा संलग्नता यो पहिलो पटक भने होइन ।

यस अघि २०७३ साल केन्द्रीय अनुशन्धान व्युरो सिआइवीले विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको साढे ३३ किलो सुन तस्करीमा समेत खत्रीको संलग्नता देखिएको थियो । सुन तस्करीको आरोपमा उनि विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा परेको मुद्धा तत्कालीन न्यायधिस दीपेन्द्र अधिकारीको इजलाशाले २ लाख धरौटी वा जेथा धरौटी राखी छोड्न आदेश भएको थियो ।

धरौटीमा छुटेपछि प्रहरीमा पुर्नवहाली हुन नमिल्ने भएपछि खत्रीले पुन उच्च अदालत पाटनमा अदालती बन्दोबस्ती १७ नम्बर प्रयोग गरेर पुनरावेदन गरे । उच्च अदालतका तत्कालीन न्याधिसदोय भीमकुमार ओझा र बलभद्र वास्तोलाको इजलाशले जिल्ला अदालतको आदेशलाई बदर गर्दै खत्रीलाई साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश दियो । अदालत र न्याय मुर्तीहरुसँगको सेटीङमै आएजस्तो देखिने उक्त फैसलाले खत्री पुर्नवहाली भए र सुन तस्करीलाई निरन्तरता दिइरहे ।

खत्रीसहित ३३ किलो सुन तस्करीका मालिक मध्य एम भनिएका मोहनकुमार अग्रवाल २०७० सालमा सिआइबीले नियन्त्रणमा लिएको ३५ किलो सुनका समेत मालिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा परेको मुद्धामा सर्वोच्चले उनलाई साधारण तारेखमा रिहा गरेको थियो । साथै काठमाडौं जिल्ला अदालत त सफाइ नै दियो ।

पटक पटक सुन तस्करीमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई अदालतबाटै संरक्षण भएको देखिन्छ । यस्तै नजिरहरुका कारण अहिले मोरङ जिल्ला अदालतमा चलिरहेको ३३ किलो सुन तस्करी मुद्धामा समेत शंशकित हुने अवस्था छ ।

उता कोटेश्वरमा समातिएको ३५ किलो सुनको सुराकी दिनेलाई सुराकी दिए वाफत पाउने रकम अझै दिएको छैन् । सुराकीलाई दिईने रकम रोक्न गृह मन्त्रालय देखि अर्थ मन्त्रालय सम्म चलखेलहरु भए । चलखेल, सेटीङ, कनेक्सन, प्रहरी, टिआइए, भन्सार त तानिएला तर राजनीतिज्ञ र न्यायधिससम्म छिर्न सक्ने क्षमता गृहमन्त्रालयको यो छानबिन समितिले राख्ला ?

कैलारी गाउपालिकाका अध्यक्षका अनौठो नियम, बैठकमा अध्यक्षको वरपरबाट हिड्न नहुने

कैलाली । कैलालीको हसुलियामा अवस्थित कैलारी गाउपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले बैठकमा बस्दा पालना गर्नु पर्ने नियम व्यनर बनाएरै बुँदागत रुपमा लेखेका छन् ।

११ ओटा बुदाहरु सवैमा प्राय अध्यक्षलाई सम्मान गर्नुपर्ने लेखिएको छ । बैठक कक्षमा अध्यक्षले प्रवेश गरेपछि सबैले सम्मान प्रकट गर्नु पर्ने, अध्यक्षलाई सम्मान गरेपछि मात्र आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुपर्ने बैठक स्थगित भए सभाबाट अध्यक्ष निस्केपछि मात्र निस्कनु पर्ने, बैठकमा अध्यक्षको वरपरबाट हिड्न नहुने जस्ता नियम सार्वजकिन गरेको छ ।

जसको गणतन्त्रका छोटे राजा भनि सामाजिक सञ्जालहरुमा आलोचना भईरहेको छ ।

नेताले ठेक्का लिएको पुल ७ बर्षसम्ममा पनि बनेन, १२ वटा पिल्लर मात्रै ठडियो

देवराज पन्त,
मकवनपुर । पुर्वाधार निमार्णको ठेक्का राजनीति गर्ने नेताले पाए भने के होला ? उदाहरणको लागि मकवानपुरको बागमती गाँउपालिका ४ र सिन्धुलीको हरीहरपुर ४ जोड्ने बागमती खोला माथिको पुल बनाउने जिम्मा नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य जयराम लामिछानेले लिएका थिए जुन ७ बर्ष देखि अलपत्र छ ।

२१ करोडको लागतमा ५ बर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी लामिछानेको स्वछन्द निर्माण कम्पनीले लिएको थियो । अहिलेसम्म पुलका १२ वटा पिल्लर मात्रै खोलामा उभिएका छन् । सर्वसाधारण भने डुउबको भरमा खोला वारपार गर्न बाध्य छन् ।


मोटरेवल पुल बन्ला र जनजिवन सहज होला भन्ने आशामा बसेका स्थानीयहरु निर्माण कम्पनी र आयोजना कार्यालय प्रति रुष्ट छन् ।
स्वछन्द निर्माण कम्पनीले समेत अर्का ठेकेदार शम्भुराज गिरी र गौरव पुडासैनीलाई जिम्मा लगाएको रहेछ । सडक आयोजनबाट ६ करोड भुक्तानी भैसकेको पुल अलपत्र अवस्थामा छ । मुख्य ठेकेदार जयराम लामिछाने भने जगमा समस्या आएकाले काम रोकिएको बताउँछन् ।

अर्का पेटी ठेकेदार भने सरकारी कर्मचारीको कारण बजेट ढिला स्वकृत हुँदा काम ढिला भएको दाबी गर्छन् । तर सडक योजनका साइट इन्र्चाज इन्जिनियर कविस तण्डुकार भने कामको प्रगती र गुणस्तर सम्झौता बमोजिम नभएकाले भुक्तानी रोकिएको बताउँछन् । सराकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको धरान–चतरा–सिन्धुली–हेटौंडा सडक खण्डको यो पुलको अवस्था त यस्तो छ भने अन्य आयोजनको अवस्था के होला ?
न्युज २४ बाट

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading...

सम्बन्धित समाचार