काठमाडौँ / सरकारले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई विस्तार गरी विपन्न र पिछडिएका सबै महिलालाई रोजगारीको अवसरमा पहुँच पु¥याई स्व–आर्जनमार्फत आत्मनिर्भर बनाउन रु २९ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै सो रकम विनियोजन गरिएको हो ।
सरकारले बाल विवाह, दाइजो प्रथा, बोक्सी र छाउपडी लगायत सबै प्रकारका कुरीति, अन्धविश्वास र महिला हिंसाको विरुद्धमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने भएको छ । त्यसैगरी ग्रामिण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरुका लागि आपत्कालिन उद्धार गर्न सरकारले एयर एम्बुलेन्सको प्रबन्ध मिलाइने छ ।
सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मनोबल, मर्यादा, सीप र क्षमता बढाउन पुनःस्थापना कार्यक्रम लगायतका विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने भएको छ । त्यस्तै, बेबारिसे र जोखिमपूर्ण जीवन विताइरहेका असहाय बालबालिका र अन्य नागरिकको समेत उद्धार, व्यवस्थापन र पुर्नस्थापन गरिने भएको छ ।
अर्टिजम भएका मानसिक रोगी, टुहुरा बालबालिका, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हेरचाह गर्ने संस्थालाई निश्चित कार्यविधिको आधारमा अनुदान प्रदान गर्ने बजेट विनियोजनमा उल्लेख छ ।
