काठमाडौं । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत गरेर भोलि करिब १६ खर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । अर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गर्ने बजेटमा संघीय सरकारलाई १२ खर्ब तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ४ खर्ब बिनियोजन गर्ने तयारी छ ।
जसअनुसार संघीय सरकारको बजेट कुल खर्चको ७५ र तल्लो तहका दुई वटा सरकारको बजेट २५ प्रतिशत हुने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले संघीय सरकारको बजेट १२ खर्बको हाराहारी र तल्लो तहका सरकारको एकीकृत बजेट ३ खर्बको हुनुपर्ने सुझाब दिएको थियो । तर, तल्ला तहका सरकारको एकीकृत बजेटको आकार १ खर्ब थपेर ४ खर्ब रुपैयाँ बनाउन लागिएको हो ।
यसपटक केन्द्र र तल्लो तहका सरकारको बजेट, तल्लो तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडलाई छुट्टै–छुट्टै शीर्षकमा समेटिने छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तः शुल्कबापतको ३० प्रतिशत र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने ५० प्रतिशत रकम घटाएर मात्रै केन्द्रको राजस्व अनुमान सार्वजनिक गरिँदै छ ।
संक्रमणकाललाई टुंगोमा पु¥याएर बनेको जननिर्वाचित सरकारले संघीयता कार्यान्वयन, पूर्वाधार विकास, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगार अभिवृद्धि, वित्तीय क्षमता सुधार, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र समाजिक विकासलाई मूल आधार बनाएर बजेट ल्याइने छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउँदै पूर्वाधार विकासमा ठोस उपलब्धी हासिल गर्ने र असन्तुलित बनेको वैदेशिक ब्यापारलाई सन्तुलनमा ल्याउन यो वर्षलाई ‘आधार वर्ष’ बनाउने सरकारको नीति छ ।
‘समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली’को मूल नीतिलाई ध्यानमा राखेर सरकारले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि बजेटबाटै प्रयत्न थाल्ने बताइएको छ । करिब १० खर्ब राजस्व संकलन, करिब डेढ खर्ब अनुदान र साढे चार खर्ब ऋणलाई बजेटको स्रोततर्फ बनाउने सरकारको तयारी छ ।
बजेटको प्रारुप :
– आकार : करिब १६ खर्व (संघ–१२ र प्रदेश/स्थानीय तह–४ खर्ब)
– केन्द्र र तल्लो तहका सरकारको बजेट, तल्लो तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडलाई छुट्टै–छुट्टै शीर्षक
– मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तः शुल्कबापतको ३० प्रतिशत र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने ५० प्रतिशत रकम घटाएर मात्रै केन्द्रको राजस्व अनुमान सार्वजनिक गरिँदै
– संघीयता कार्यान्वयन, पूर्वाधार विकास, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगार अभिवृद्धि, वित्तीय क्षमता सुधार, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र समाजिक विकासलाई मूल आधार
– पूर्वाधार विकासमा ठोस उपलब्धी हासिल गर्ने र असन्तुलित बनेको वैदेशिक ब्यापारलाई सुन्तुलनमा ल्याउन यो वर्षलाई ‘आधार वर्ष’ बनाउने सरकारको नीति
– करिब १० खर्ब राजस्व संकलन, करिब डेढ खर्ब अनुदान र साढे चार खर्ब ऋणलाई आधार बनाएर बजेट ल्याइँदै ।
