गृह प्रशासनले क्षेत्राधिकार नरहेको विषयमा प्रवेश गरी निर्माण व्यवसायीमाथि धरपकड गरिरहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आरोप लगाएको छ ।महासंघले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा शुक्रबार राजधानीमा भएको विशेष साधारणसभा तथा भेलाले यस्तो निष्कर्ष निकालेको जानकारी गराइयो । भेलाले १३ बुँदे निर्णय गरेको सो अवसरमा सुनाइयो ।सार्वजनिक निर्माण खरिदका काममा सरकारी कार्यालयले रुख कटान‚ मुआब्जा आदिका कारण स्थान उपलब्ध‚ कार्यालयका प्राविधिकले गर्ने सर्भे‚ डिजाइन‚ ड्रइङ त्रुटिपूर्ण र हचुवा हुने गरेकाले यसलाई रोक्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।महासंघ अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले गुणस्तरीय निर्माणका लागि महासंघले पहल गरिरहने बताए । महासंघको २० औँ साधारणसभा असोज ५ र ६ गते काठमाडौँमा गरिने निर्णय भएको उनले सुनाएका छन् ।
“सरकारसँग भएको सम्झौताबमोजिम काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीलाई धरपकड गरिनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत छ‚ स्थानीय तहमा निवेदन दिएका भरमा निर्माण व्यवसायीको इजाजत दिँदा गुणस्तरीय निर्माण नहुन सक्छ”–उनले भने ।निर्माण व्यवसायीले गरेका कामको भुक्तानी नपाउँदा समस्या भएको पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेले सुनाए । सडक विभागले रु ४० अर्ब‚ शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले रु छ अर्ब र सिँचाइ विभागले रु तीन अर्ब गरी सरकारी निकायबाट रु ९० अर्बभन्दा बढी रकम निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको उनको गुनासो थियो ।
महासंघका अर्का पूर्वअध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले ठेक्का गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन इआइए लगायत प्रारम्भिक तयारी नगर्दा काम गर्न समस्या हुने गरेको अनुभव सुनाए । “कार्यालय प्रमुखलगायत कर्मचारीले कमिसन खानकै लागि तयारी बिना नै बोलपत्र गरेर अर्कै कार्यालयमा सरुवा हुने गरेका छन्‚ यसो गर्ने कर्मचारीलाई सरकारले कारबाही गरेको छैन‚ यस्ता कर्मचारी अहिले सचिव र महानिर्देशकसम्म भएका छन्”–उनले भने ।सबै वर्गका निर्माण व्यवसायीलाई काम दिने व्यवस्था मिलाउन पनि महासंघले माग गरेको छ । महासंघको ७७ जिल्ला र सातै प्रदेशमा शाखा छन् । महासंघ आबद्ध सदस्यको संख्या १२ हजार ५०० भन्दा बढी रहेको जनाइएको छ ।
–रासस
