ढुंगेलविरुद्ध दायर भएको मुद्दाको सुनुवाइ स¥यो
काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भई कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई बाँकी कैद माफी दिने वा नदिने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा सुनुवाइ सरेको छ ।न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्र सम्सेर राणा र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा ख नम्बरमा पेशी रहेको उक्त मुद्दा कार्कीले हेर्न अस्वीकार गरेपछि सुनुवाइ सरेको हो ।
सरकारले ढुंगेललाई जेठ १५ गते आममाफी दिन लागेको खबर बाहिर आएपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै रिट दायर भएको थियो । शुक्रबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले ढुंगेललाई माफी दिनुको कारणसहित २४ घन्टाभित्र अदालत उपस्थित हुन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । शनिबार सार्वजनिक बिदाको दिन भएकाले सर्वोच्चले आइतबार दुवै पक्षको छलफलको मिति इजलासबाट तोकेको थियो ।
ढुंगेललाई जेलमुक्त गर्ने सरकारको प्रक्रिया विरुद्ध सर्वोच्चमा अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए । बिहीबार अधिवक्ता त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले छलफलमा बोलाएको थियो । सर्वोच्चले उच्च महत्वको भन्दै २४ घन्टाभित्र छलफलमा बोलाएको थियो । तर, मुद्दा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा पेशी परेपछि सरेको हो ।
यसरी दिइदै छ ज्यान मुद्दामा जेल परेका बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल परेका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई कैद मिनाह गरि गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर छाड्ने तयारी भएको छ । डिल्लीबजार कारागारमा कैद भुक्तन गरिरहेका ढुंगेललाई सरकारले बाँकी कैद सजाय मिनाह हुने गरी उनलाई छाड्न लागेको हो ।
कर्तब्य ज्यान मुद्धामा दोषी ठहरिएका ढुंगेल तत्कालीन माओवादी नेता एवं पूर्व सभासद् समेत रहेका ह्न् ।
ढुंगेल राजनीतिक शक्तिको आडमा फरार रहँदै आएका थिए । यद्धपि सर्वोच्च अदालतले भने विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुरुप जघन्य अपराधको घटना भएका कारण ढुंगेल दोषी देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । फरार रहेका ढुंगेललाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीले उनलाई गत कात्तिक १४ गते ललितपुरबाट पक्राउ गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको करिब ८ वर्षपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले ढुंगेललाई ललितपुरको सातदोबाटोबाट पक्राउ गर्दा ढुंगेललाई पक्राउ गरिएकोमा विरोध जनाउँदै राजनीतिक वृतमा चर्चा भएको थियो । त्यसअघि फरार सूचीमा रहेका ढुंगेल खुलेहाम हिँडेपनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको थिएन ।
त्यसबीचको सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटक पटक ताकेता गरेपनि कार्यन्वयन भएको थिएन । तर उनै ढुंगेल ७ महिनापछि यतिबेला जेलबाट छुट्ने तयारीमा छन् । सरकारले उनलाई कैद मिनाहा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । जघन्य अपराधमा कैदीजीवन ब्यथित गरिरहेका ढुंगेललाई माफी किन र के का लागि दिइने हो भन्ने प्रश्न जटिल बन्दा कानून व्यवसायी भने फौजदारी न्याय प्रणाली नै कमजोर भएको बताउँछन् ।
तत्कालिन नेकपा माओबादीका नेता रहेका ढुंगेललाई हालैमात्र केपी शर्मा ओली नेत्ृत्वको नेकपा सरकारले आम माफि दिने तयारी थालेको हो । कारागार नियमावलीकै प्रावधान अनुसार ढुंगेल छुट्न लागेका छन् । कारागार नियमावलीमा ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेपछि असल चालचलनको आधारमा कैदीलाई छाड्न सक्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधान अनुसार उनलाई गणतन्त्र दिवसका दिन आगामी जेठ १५ गते छाड्न लागिएको हो । गत कात्तिकमा ढुंगेल पक्राउ परेपछि धेरैले न्याय नमरेको आभाष गरेपनि सरकारबाट हुन लागेको यस्तो कदमलाई गलत नजीर बसाल्ने धेरैको बुझाई छ ।
नेपालको कानुन अनुसार जन्मकैद सजाय भनेको अधिकतम २० वर्ष हुन्छ । ढुंगेल द्वन्द्वकालमै साढे ७ वर्ष जेल बसेका थिए । कात्तिकमा पक्राउ परेका उनको कैद भुक्तान बैसाखमै ८ वर्ष पुगिसकेको छ । २० वर्षको ४० प्रतिशत ८ वर्ष हुन्छ । असल चालचलन भएको कैदीको प्रावधान लागू गरी उनलाई बाँकी कैद मिनाहा गर्न लागिएको हो ।ढुंगेल लगायत ढुंगेल लगायत विभिन्न कसुरका एक हजारभन्दा बढी कैदीलाई गणतन्त्र दिवसका दिन कैद माफी मिनाहाको तयारी भइरहेको छ ।
२०५५ साल असारमा ओखलढुंगामा भएको उज्जन कुमार श्रेष्ठको हत्यामा तत्कालीन स्थानीय माओवादी नेता ढुंगेल लगायत अन्य केहीविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको थियो । २०६१ साल वैशाख २८ गते जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले यस अभियोगमा ढुंगेललाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । तर पुनरावेदन अदालत, राजविराजले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याएपछि ढुंगेल छुटेका थिए ।
सर्बाेच्चले २०६६ साल पौष १९ गते ढुंगेललाई जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि राजनीतिक वृतमा हंगामा मच्चिएको थियो । किनभने त्यतिबेला ढुंगेल २०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा ओखलढुंगा क्षेत्र नम्बर दुईबाट निर्वाचित भएका थिए । तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन सकेन । त्यसपछिका धेरै सरकार असफल भए । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ढुंगेलविरुद्धको मुद्धा फिर्ता लिने तयारी गरेपनि राष्ट्रपति रामवरण यादबका कारण असफल भएको थियो । ढुंगेल भने फरार भएर सार्वजनिकरुपमै हिँडिरहे ।
नेपालमा जन्मकैद भन्नाले २० वर्षको कैद सजाय भन्ने बुझिन्छ । ढुंगेल आठ वर्षभन्दा बढी कैदमा बसिसकेका छन् । यस अर्थमा उनले ४० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् । तर चालचलन सम्बन्धी मुर्त ब्यवस्था नहुँदा यसैको आडमा वर्षेनी आधा पनि कैद सजाय पुरा नगरी अपराधीहरुले उन्मुक्ति पाईरहेका छन् ।
यसमा जेलर र जिल्ला प्रशासन प्रमुखको रुचि र प्रभाव हाबी भएको पाइन्छ । यसबाहेक ढुंगेल प्रकरणले माफी मिनाहामा राजनितिक लबिङ पनि हावी हुने देखिएको छ । जेल बसेर सुध्रिएका व्यक्तिहरुलाई छाड्ने उद्देश्यले कैद छुटको प्रावधान राखिए पनि आर्थिक चलखेलका र राजनीतिक शक्तिको आडमा यसरी छोडिने गरिएको देखिन्छ । जसले देशको फौजदारी न्याय प्रणाली नै कमजोर भएको प्रष्टै छ ।
कर्तब्य ज्यान मुद्धामा काराकारमा कैद भुक्तान गरिरहेका माओबादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल छुटाउने तयारी गरेर द्वन्दकालीन समयको घाउ बिर्सिएका अधिकांशलाई पुनः एक पटक सरकारले नै झस्काइदिएको छ । १० वर्षे माओवादी सशस्त्र युद्धको समयमा भएको घटनामा तत्कालीन माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुंगेल रिहा हुनेभएपछि पुनः एक पटक द्वन्द्वको घाउ कोट्याएको अनुभूति हुन थालेको छ । जघन्य अपराधमा सर्वोच्च अदालतले दोषी करार गरेका ढुंगेल पक्राउ परेको एक वर्ष नहुँदै आममाफी पाएर रिहा हुने चर्चा चलेपछि पुनः एक पटक सरकारप्रति द्वन्द्वपीडितहरु आक्रोशित भएका छन् ।
ढुंगेललाई आम माफी दिन नपाइने दावीसहित द्वन्द्वपीडितले काठमाडौँमा बिरोध प्रर्दशन गरेका छन् । हत्याको अभियोग लागेका ढुंगेलजस्ता अपराधीलाई राजनीतिक आवरणको आडमा आम माफी दिन सरकार लागि परेको भन्दै द्वन्द्वपीडितले विरोध प्रर्दशन गरेका हुन् । काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आइतबार बिहान १० बजेतिर भेला भएका उनीहरुले मुलुककै कानुन र अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुनको समेत धज्जी उडाउँदै सरकारले बालकृष्ण ढुंगेलजस्ता अपराधिलाई आम माफी दिन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
हत्यारालाई उन्मुक्त दिने काम कुनै पनि हिसाबले सैह्य नहुने भन्दै उनीहरुले यसो नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।
तर सरकार भने सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७१’ अनुसार ढुंगेलसहित ८ सय ५० कैदीलाई आममाफी दिने तयारीमा छ । जसमा ढंगेलको नामले सबैलाई झस्काएको छ । जघन्य अपराधमा कैदीजीवन ब्यथित गरिरहेका ढुंगेललाई माफी दिने कुराले देशमा न्याय प्रणलीलाई नै कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भएको कानुन ब्यबसायी बताउँछन् ।
गत कात्तिकमा ढुंगेल पक्राउ परेपछि धेरैले न्याय नमरेको आभाष गरेपनि सरकारबाट हुन लागेको यस्तो कदमलाई गलत नजीर बसाल्ने धेरैको बुझाई छ । जेल बसेर सुध्रिएका व्यक्तिलाई छाड्ने उद्देश्यले कैद छुटको प्रावधान राखिए पनि अधिकांश कैदी आर्थिक चलखेलका आधारमा छुट्ने गर्दछन् । धेरैले ढुं्रगेलको रिहाईलाई राजनीतिकरण गर्दै एमाले माओवादी एकताका लागि अर्को प्रमुख विषय ढुंगेल भएको बुझनुले पनि तत्कालीन एमाले माओवादीबीचको पार्टी एकतालाई थप बल पु¥याउने गरी निर्णय भएको बुझेका छन् । यदि यहि सत्य हो भने राजनीतिक दलले जनताप्रति अर्को गल्ती मात्र नभई जघन्य अपराध गर्ने जो कोही पनि छुट्न सक्छ भन्ने गलत नजिर भने पक्कै स्थापित गर्नेछ ।
नेकपा माओबादी सरकारमा हुँदा ढुंगेललाई पक्राउ गर्न सकेको थिएन । जव ढुंगेल पक्राउ परे तब माओबादी नेताहरुले यसको विरोध गरेका थिए । अहिले एमालेसंग पार्टि एकता गरि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि भएपछि पुन ढुंगेललाई राहत मिल्यो र ढुंगेल राजनीतिक शाक्ति र आडमै छुटाउने तयारी तीव्र भएको छ । जसले राजनीतिमा जस्तोसुकै जघन्य अपराधको पनि माफि हुँदो रहेछ भन्ने नजिर बस्ने खतरा छ ।
सरकारको निर्णयपछि द्धन्द्धकालीन समयको घाउ विर्सदै गरेकाहरु पुनः एकपटक झस्किएका छन् । संगै बालकृष्ण ढुंगेलको आममाफी प्रकरणले फौजदारी न्यायप्रणालीलाई कमजोर बनाउने पनि निश्चित छ । जेल बसेर सुध्रिएका व्यक्तिहरुलाई सरकारले प्रत्येक बर्ष आम माफि दिन्छ र छाड्ने गर्छ । तर त्यसमा मुद्धा र अभियोग भन्दा पनि आर्थिक चलखेल र राजनतिक शक्ति नै हावी भएको देखिन्छ । जसले देशको फौजदारी न्याय प्रणाली नै कमजोर बनाएको छ । र कानुनी शासनको धज्जी उडाएको छ ।
