काठमाडौं । मुलुकमा भ्रष्टाचार ब्यापक रुपमा मौलाइरहेका बेला तत्कालिन प्रधनमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेको यो भनाई एकपटक सुन्नुहोस् ।
तत्कालिन समयमा प्रधनमन्त्री रहेका कांगेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शुन्य सहनशिलताको नीति लिएर भ्रष्टाचार निर्मुलै पार्ने बचनबद्धता ब्यक्त गरेका थिए ।
अब अर्का प्रधानमन्त्रीलाई हेरौँ । यीनी हाल बाम गठबन्धनको बहुमतबाट प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । अहिले प्रधानमन्त्रप्ी ओलीपनि भ्रष्टाचार सुन्य बनाउँछु भन्दै यस्ता चर्का भाषण गर्दै हिँडिरहेका छन् ।
एकपटक मात्रै होइन ओलीले बारम्बार यही भनिरहेका छन् । म मुलुकलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गराउँछु । हालैपनि यस्तै भने ओलीले ।
ओली प्रधानमन्त्री बनेको पनि ३ महिना भइसक्यो । ओलीले भ्रष्टाचार आफु पनि गर्दिन भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि छोड्दिन भन्दै धेरै भाषण दिइसकेका छन् । यस्तै भन्दै आइरहेका छन् । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा भने त्यस्तो देखिएको छैन । भ्रष्टाचार गर्नेहरु गरिरहेका छन् । भनेजस्तो कडा कदम सरकारले चालेको छैन , कारबाही अगाडी बढाएको छैन । अझ महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदनमा ५ खर्ब भन्दा बढि बेरुजु देखिदा पनि सरकारले त्यसमा कुनै अनुसन्धान र कारबाही अगाडी बढाएको देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्रीहरु मात्र कहाँ हो र ? अहिले सरकारमा रहेका सबै मन्त्रीहरुले भनेका छन् भ्रष्टाचार गर्नेलाई छोडिन्न । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी प्रसासनलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउँछु भनेर सार्बजनिक कार्यक्रमहरुमा बोलेका थिए । एकपटक सुनौँ ।
निश्वार्थ र काम गरेर देखाउने ठानिएका मन्त्री पण्डितले पनि भ्रष्टाचारको विषयमा कदम चालेको चाहीँ देखिएन । मौ कुरामा सिमित रह्यो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले भ्रष्टाचारी कर्मचारीलाई तह लगाउने बताए । यादवले आर्थिक क्षेत्रको तीव्र विकास एवं सुशासनको प्रत्याभूति दिन भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनसिलता अपनाउने उद्घोष गरे । उनले यसअघि प्रधानमन्त्रीहरु समेत शून्य सहनशीलताको नारा लगाउँदै दोब्बर भ्रष्टाचारमा लागेको आरोप लगाउँदै आइन्दा मन्त्री तथा कर्मचारीहरुलाई घुस नखुवाउन उद्योगीहरुलाई सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत चेतावनी नै दिए ।
सबै मन्त्रीहरुले यसरी नै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने भनेर भाषण गर्दै हिँडिरहँदा काम भने केही पनि भएको देखिँदैन । सबैले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलन नीति लिएको बताएका छन् तर भ्रष्टाचार सुन्य शहनशिलताको नीतिचाहीँ के रहेछ त्यो अनुभव गर्न पाइएको छैन । मुलुकमा स्थायी सरकार आएको छ । सरकारले भ्रष्टाचार सुन्य बनाउने नीति लिएको भनेर जताततै हल्ला र प्रचार छ तर प्रतिक्रिया र कारबाी सुन्य छ ।
के कर्मचारीमा नैतिकताकै कमी हो वा राजनीतिज्ञ वढी जिम्मेवार छन् ?
देशमा ठूला ठूला सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनहरु भए । तर त्यो परिवर्तनमा भ्रष्टाचार चाहीँ जरा गाडेरै बसिरह्यो । छर्लङ्गै छ, नेपालमा भ्रष्टाचार कसरी मौलाइरहेको छ भनेर । भ्रष्टाचारले गर्दा मुलुकको विकासमा बाधा पुगेको त छ न विकासका काममा छ्ट्याएको बजेट विकासमा नभई नेता र ठेकेदारको पेटमा जाने गरेको छ ।
एउटै बाटोको लागि बर्षेनी बजेट छ्ट्याईन्छ तर बाटोको अबस्था उस्तै छ जहिलेपनि । काम भन्दा पनि बजेट पारेर पैसा कुम्ल्याउने मात्र सोचको हावी र त्यही अनुसारका नेतृत्व हुनाले भ्रष्टाचारले प्रसय पाइरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
अब जनता भ्रष्टाचार किन रोकिएन भनी देशको नेतृत्वप्रति प्रश्न गर्न थालिसकेका छन् । नेपालको हरेक सरकारी नीजी र सार्वजनिक प्रशासन भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । यो एउटा सामाजिक रोगका रूपमा देखापरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरिएको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि स्थापित गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार, राजनीतिक दल र प्रशासनले प्रतिबद्धता पनि देखाएका छन् । तर हालसम्म उपलब्धि गरेको देखिँदैन । आम नागरिकले भ्रष्टाचारविरुद्ध खबरदारी पनि गरिरहेका छन् । यी सबै हुँदाहुँदै पनि समाज भ्रष्टाचारको जालोबाट उम्किन सकेको छैन । बरु यो झाँगिँदै, बाक्लिदै र मौलाउँदै गएको छ ।
कानुन कमजोर भएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समस्या भइरहेको कर्मचारी नेतृत्वबाट सुनिन्छ । तर, नेपालको भ्रष्टाचार सम्बन्धि नीतिगत व्यवस्थालाई अध्ययन गर्ने हो भने कानुन कमजोर भएर भ्रष्टाचार बढेको नभई देशको नेतृत्वले कडा रुपमा कदम चाल्न र त्यसको प्रतिक्रिया जनाउन नसक्दा बढिरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
देशभित्र हरेक क्षेत्रमा नेता तथा कर्मचारीले घुस खाएका समाचार बारम्बार आइरहन्छन् । भ्रष्टाचारको जालो अझै मौलाउँदो छ । र यो तितो सत्य हो । देशको उच्च सरकारी निकायदेखि न्याय, प्रसासन, र हरेक साना ठूला कार्यालयहरुमा घुस नदिई काम नबन्ने संस्कृति डरलाग्दो बनेर बसेको छ । नेताहरुले हरेक पटक सरकारमा पुगेदेखि अहिलेसम्म पनि भ्रष्टाचारमा सुन्य सहनशिलताको नीति अपनाउने भन्दै भाषण छाँट्न छोडेका छैनन् । हाल नयाँ बनेको बाम सरकारले पनि यहि कुरा जोडतोडले उठाएको छ । यस विषयमा यस्तो भन्छन् जानकारहरु ।
भ्रष्टाचार, कुनै एक पात्र, संस्था र संगठनले न्यूनीकरण गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । यसका लागि बहुरुपी पात्र, संस्था र संगठनहरुको बीचमा सहकार्य, समन्वय र सम्झदारी हुनुपर्छ । त्यसको नेतृत्व सरकार आफैँले गर्नुपर्छ । तर त्यसो नहुँदा हरेक संस्था र क्षेत्रमा अनियमितता बढिरहेको छ । हरेक सरकार तथा गैरसरकारी निकायमा संस्थागत र नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार भइरहेको छ । कानुनभन्दा नियतले प्रसय पाएको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्नेलाई कारबाही गर्छु भन्दै हिड्ने सरकारले गफ भन्दा ब्यबहारमा लागु गर्नुपर्छ ।
हामीले मुलुकलाई सम्वृद्ध, समुन्नत र सुशासनको गन्तव्य तर्फ अग्रसर गराउनको लागि असल भाव चयन गयौँ, तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने गृहकार्य गर्न सकिरहेका छैनौं । मन, वचन र कर्मका साथ सरकार र नागरिक। समाजदेखि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा ऐक्यवद्धता हुनु जरुरी छ । र नेताहरुले भाषणमा नभई नीति कार्यान्वायनमा कडाई गरेर भनेजस्तै काम गरेर देखाए भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेछ । नत्र बषौँदेखिको संस्कृति बषौँपछि पनि डरलाग्दो बनेरै रहनेछ ।
