काठमाडौं । द्धन्द्धबाट मुक्ति पाएको मुलुक अब शान्ति र समृद्धिको प्रयासमा जुटेको छ । दशक लामो द्धन्द्धले मुलुकको आर्थिक अवस्था मात्र नभई सामाजिक संरचना पनि जर्जर तुल्यायो । मुलुक द्धन्द्धलाई विर्सेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पनामा डुब्दा द्धन्द्धकालीन घाउहरुले भने अझै पनि धेरैलाई चिमोटिरहेको छ ।
दशक लामो द्धन्द्धमा परि झण्डै १७ हजार बढी नेपालीले अनाहकमा ज्यान गुमाए । ३ हजार १ सय ९३ बढी बेपत्ता पारिए । तत्कालीन विद्रोही पक्ष र राज्यको तर्फबाट भएका यी क्षतिहरुको क्षतिपूर्तिका लागि अझै पनि धेरै तड्पिरहेका छन् । तर न्याय पाउने आश मर्दै गएको छ सबै पीडितहरुको । न्यायको सिद्धान्तमा पनि ढिलो न्याय दिन अन्याय गरे सरह नै मानिन्छ । तर खोइ त सुनुवाई द्धन्द्धमा वेपत्ता पारिएकाहरुको परिवारको पुकार ।
वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन भएसंगै आफन्तको अवस्थावारे जानकारी प्रदान गरिदिन र आग्रह गर्दै आयोगमा ३१ सय ९५ भन्दा वढीको संख्यामा निवेदन परे । तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्षलाई विपक्षी वनाई दर्ता गरिएका निवेदनहरुमा पीडितहरुको आशा अनुरुप कार्य नभएको भन्दै आफन्तजनको अवस्थावारे यथार्थ थाहा पाउने आशा गरेका पीडितहरु झनै निराश वन्न थालेका छन् । तत्कालीन सरकारले वा विद्रोही पक्ष कस्ले वेपत्ता वनाएको हो भन्ने सम्म पनि यकिन नभएका व्यक्तिहरुहरुको अवस्थावारे जानकारी पाउन समेत आयोगमा निवेदन परेका छन् । तर निवेदनमा धमिरा लागिसक्यो होला , निवेदनको न पनि सुनुवाई भएको छैन ।
तर आयोग भने आयोगमा दर्ता भएका निवेदनमाथि अध्ययन कार्य भइरहेको जिकिर गर्छ । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिवारे अध्ययन गर्ने कार्य जटील भएका कारण र आयोगमा कर्मचारीको नै कमीका कारण समेत पीडितको चाहना अनुरुप चाँडो कार्य हुन नसकेको आयोगको तर्क छ ।
सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम पनि आयोगलाई सुविधा सम्पन्न वनाउदै शान्ति प्रकृयाका वाँकी काम पूरा गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । तर देशको फेरिदो राजनीतिक परिदृश्यले विगतका पीडित र पीडक नै एक ठाउँमा उभिएका अवस्थामा न्यायको निरुपण गर्न झनै कठिन बनेको छ । तर यदि यो पीडालाई मिलाप एवं न्यायको बाटो त्यागेर जबर्जस्ती अथवा अन्य कुनै बाटो अपनाएर यसै छोड्ने गल्ती भए त्यही गल्तीले अर्को बिडम्बना नमित्याउला भन्न सकिन्न ।
