काठमाडाैँ । देशमा संघीय संरचना कार्यन्वयन भैसकेपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । झण्डै दुई तिहाईको बहुमत नजिकको रहेको सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा शायद नअटाएका कुनै क्षेत्र छैन ।
संसदमा पेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रम पछि सांसदहरुमा सकारात्मक र नकारात्मक दुबै आलोचना सुरु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा महत्वकांक्षी भएको भन्दै कार्यान्वयन गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको बताउँछ । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले भने सरकारको बचाउ गर्दै संघीयतालाई संस्थागत गर्न र सम्बृद्धिको सपनालाई साकार गर्ने लक्ष्य सहितको नीति तथा कार्यक्रम आएको प्रतिक्रिया दिएका छन ।
हरेक बर्ष यसरी प्रस्तुत गरिने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ तर कार्यान्वायन भने निकै फितलो देखिएके छ । त्यसैले महत्वकांक्षी योजना बनाउँदै गर्दा योजनाको कार्यान्वायन पक्षलाई समेत प्रभावकारी बनाउँन सरकार अग्रसर हुन जरुरी छ । सरकारले एक दशकभित्रै समृद्धिसहितको सम्मानित अवस्थामा देशलाई पु¥याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले दश वर्षभित्रै अन्तराष्ट्रिय तहमा सम्मानित बनाउने घोषणा गरेको हो । सरकारले बुद्ध र सगरमाथाले चिनिने मुलुकलाई समृद्ध मुलुकको रुपमा सम्मानित बनाइने उल्लेख गरेको हो ।
राष्ट्रिय अखण्डता र शान्ति खलबल्याउने बिरूद्ध सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने
सरकारले देश आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडी बढेको भन्दै समृद्धिमा अबरोध गर्ने सबैखाले तत्व बिरूद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने बताएको छ । सोमबार संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपछि विद्यादेवि भण्डारीले लोकतन्त्र मासिएला, अधिनायकवाद आऊला र जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्तको आधारमा व्यवहार गरिने सामन्ती प्रतिगमन होला भन्ने आधारहीन आशंका र अपेक्षाहरुको अब कुनै अर्थ नभएको बताएकी छन् ।
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य
सरकारले आगामी वर्ष दोहोरो अंक नजिक र ५ वर्षिभत्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिने सरकारले अपेक्षा राखेको छ । आगामी वर्ष समृद्धिमा इतिहास रच्ने आधार वर्ष हुने दाबी गर्दै दोहोरो अंक नजिकको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य हुने सरकारले बताएको छ । साथै ५ वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदर हालिस गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने सरकारले बताएको छ ।
प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता, भुक्तानी बैंकबाट मात्र
अब प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता रहने नीति सरकारले लिएको छ । संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सबै नेपालीको बैंक खाता हुने दाबी गरिएको हो । साथै सरकारी र निजी क्षेत्रको सबै भुक्तानी पनि बैंक खातामा मात्र हुने व्यवस्था गरिने पनि सरकारले बताएको छ ।
१ वर्षमा नीजि आवास, ३ बर्षमा धरहरा, रानीपोखरी र काष्ठमाण्डप निर्माण
सरकारले भूकम्प पछिको पुननिर्माणमालाई पनि गति दिएर अगाडी बढाने बताएको छ । सरकारले आगामी १ वर्षमा भूकम्पबाट भत्किएका नीजि आवास पुर्निनर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । भूकम्पबाट ढलेका महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदा काष्ठमण्डप, धरहरा र रानीपोखरी ३ वर्ष भित्र निर्माण गरिसक्ने सरकारले जनाएको छ ।
५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक
सरकारले ५ वर्षमा सबै स्थानीय तहलाई कालोपत्रे सडकलाई जोड्ने नीति ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा मुख्य राजमार्गहरुलाई एक्सप्रेश वे का रुपमा विकास गर्ने विषय उल्लेख छ । अबको १० वर्र्षिभत्र देशलाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती गर्ने नीति पनि लिइएको छ । सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा सहित दीर्घकालीन नीति लिएको छ । सबै नागरिकका लागि समान अवसर, सरक्षा दिने नीति पनि सरकारले लिएको छ । अबको सबै योजनालाई समयमै सक्ने नीति पनि सरकारले लिएको राष्ट्रपति भण्डारीले बताएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनुगमनको पनि अनुगमन
सरकारले अब अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने नीति ल्याएको छ । अनुगमनलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनुगमन गर्नेहरुको पनि अनुगमन गर्ने नीति लिइएको उल्लेख छ । अहिले अनुगमन गर्ने निकायहरु नै विभिन्न विवादमा पर्ने गरेका छन् । अनुगमनका नाममा कर्मचारीले धन्दा चलाउने गरेको आशंका गरिन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यो नीति ल्याएको हो ।
१० वर्षमा प्रतिब्यक्ति विद्युत खपत १३ गुणा बढाउने लक्ष्य
सरकारले प्रतिब्यक्ति विद्युत् खपतलाई आगामी १० वर्षमा भित्रमा प्रतिब्यक्ति १५ सय युनिट पु¥याउने भएको छ । अहिले प्रतिब्यक्ति खपत १ सय १० युनिट रहेको छ । सरकारी लक्ष्य पुरा भएमा १० वर्षमा १३ गुणा विद्युत खपत बढ्नेछ । यसअघि जलस्रोत उर्जा तथा सिचाँइ मन्त्रालयले आगामी ५ वर्षभित्र ७ सय युनिट बनाउन लक्ष्य लिएको थियो ।
सोमबार सार्वजनिक भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिब्यक्ति विद्युत खपत बढाउन घरायसी, सार्वजनिक एवम् निजी संस्था, यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका ऊर्जाका अन्य स्रोतहरुलाई विद्युत ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विद्युत ऊर्जा बढी खपत गर्ने उद्योग स्थापनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । साथै विद्युतीय सवारी साधनहरु सञ्चालनलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । त्यसैगरी पूर्वपश्चिम राजगमार्गमा ७ सय ६५ केभिको राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको निर्माण गर्ने भएको छ ।
५ वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउने
सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई आगामी पाँच बर्षमा दोब्बर बनाउँने लक्ष्य लिएको छ ।
५ वर्षमा सबै स्थानीय तहमा १५ शैयाको अस्पताल
सरकारले आगामी ५ वर्षमा सबै स्थानीय तहमा १५ शैयाको अस्पताल स्थापना गरिने जनाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार र सहज उपचारको लागि सार्वजनिक, निजी र सामुदायमा आधारित स्वास्थ्य सेवा उपलब्धता गरिनेछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले नेपालमै औषधि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । यस्तै जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने कुनै पनि वस्तु वा सेवा आयातलाई पूर्ण रुपमा रोक्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।
नीति कार्यक्रममा हरेक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना र सो संस्थाबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । यस्तै, प्रदेश तहमा विशेषज्ञ सेवा र केन्द्रमा अत्याधुनिक विशिष्टिकृत उपचार सेवा दिने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षभित्र कुनै पनि रोगको उपचारको लागि विदेश जानु नपर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । त्यसैगरी आगामी पाँच वषभित्र देशभरका सबै स्वास्थ्य संस्थाको संरचना गुणस्तरीय बनाइने यस्तै योगमाया अनुशन्धान केन्द्र स्थापना, होमियोपेथी, प्राकृतिक उपचार पद्धतिको प्राथमिकता, किर्तिपुरमा आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना, द्वन्द्वकालका घाइतेको उपचारको व्यवस्था सरकारले मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सक्षम युवालाई वैदेशिक रोजगारीको ५ विकल्प
सरकारले युवा पलायन रोक्न वैदेशिक रोजगारको विकल्पमा एक घर एक रोजगारीको योजना अघि सार्ने भएको छ । कृषि पेसा, पर्यटन, होटल व्यवसाय, स्थानीयस्तरको व्यवसाय र रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमी बनाउन विषेश कार्यक्रम अघि बढाइने सरकारले बताएको छ ।
देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी केही वर्षभित्रै वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा नेपालको श्रम बजारमा युवालाई दक्ष बनाई काम गर्ने वातावरण तय गर्ने योजना सरकारले लिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारलाई उद्यमी बनाउनका लागि विषेश कार्यक्रम ल्याइने, रोजगारीका लागि बाहिरिने कामदारलाई दक्ष बनाउन ७ प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने, रोजगारीका लागि विदेशिने युवाको तलब नेपालबाटै निर्धारण गरेमात्र श्रम स्वीकृति जारी गर्ने लगायतका कार्यक्रलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
सरकारले समयमा आयोजनाहरु सम्पन्न नहुने वर्तमान अवस्था अत्य गर्ने बताएको छ । यस्तै प्रत्येक मन्त्रालयमा समस्या समाधान गर्ने पनि उल्लेख छ । सरकारले वितीय अनुसासन र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी नीति पनि लिएको छ । सरकारले संघ संस्था र कोषरुमा निष्क्रिय रकम उत्पादनमुलक क्षेत्रमा रकम परिचालन गर्ने, निष्क्रिय लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने, सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने, ५ वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउने लगायतका नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
सरकारले आगामी १० वर्षमा नेपाल र नेपालीलाई ’समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउने लक्ष्य लिएर अघि बढेको जनाएको छ । सोमबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा एक दशक भित्र नेपाललाई मध्य आय भएको देशको रुपमा चिनाउने लक्ष्य लिएको छ । मुख्य सहरलाई हरित सहरको रुपमा विकास गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यात मूलक उद्योगको रुपमा स्थापित गराइने छ । स्वदेशी उत्पादनलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धीयुक्त बनाइने छ । डिजिटल सेवा माध्यम मार्फत हरेक सरकारी सेवा नागरिकले पाउने व्यवस्था गरिने छ।
सरकारले हवाइ क्षेत्र पुनर्संरचना र विस्तार गरिने छ भने नयाँ प्रविधियुक्त बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लख गरेको छ । यस्तै निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्यालयलाई तीब्रता दिइने छ । यसैगरी आगामी १ वर्ष भित्रमा गौतम बुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थल र ३ वर्ष भित्रमा पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइने छ।
सरकारले केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा खेल पूर्वाधार तयार पार्ने नीति लिएको छ। सरकारले प्रदेशस्तरमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न रंगशाला निर्माण गर्ने नीति लिएको छ भने स्थानीय तहमा खेलग्राम बनाइने उल्लेख गरेको छ ।
