भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले अरुण तेस्रो जिम्मा पाएको १० वर्षपछि आयोजना निर्माणको शिलान्यास भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार संयुक्त रुपमा अरुण तेस्रोको शिलान्यास गरेका छन् । आयोजनाको प्रस्तावित बाँधस्थल संखुवासभाको थाक्सिन्डा दोभान हो तर, दुई देशका प्रधानमन्त्रीले होटल द्वारिकाजबाट रिमोट कन्ट्रोल स्वीचको सहायताले आयोजनाको शिलान्यास गरे ।
आयोजनाको प्रारम्भिक सर्वे भएको ३० वर्ष बढी भइसक्यो । चर्चाको ३० वर्षपछि बल्ल शुक्रबार आयोजनाको निर्माणका लागि शिलान्यास भएको छ । सन् १९८७ मा नै जापान इन्टरनेसल कोपरेसन् एजेन्सी ९जाइका० ले गरेको प्रारम्भीक सर्वेमा यो आयोजना ४ सय ४ मेगावाटको बन्न सक्ने र यसको लागत १ अर्ब ८ करोड अमेरीकी डलर आँकलन गरिएको थियो । त्यसपछि क्यानेडियन इन्टरनेसनल वाटर एण्ड इनर्जी कन्सल्टेन्सीले पनि संभाव्यता अध्ययन गर्यो, जसमा यो आयोजना अन्य भन्दा कम लागतमा बन्ने निष्कर्ष निकालियो । डिजेल प्लान्ट, १० मेगावाटको मोदी र ६६० मेगावाटको कालीगण्डकी भन्दा यसको निर्माण सस्तो पर्ने उसको निष्कर्ष थियो ।
साथै २००५ सम्मको विद्युत माग पुरा गर्न यो आयोजना निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने उसको निश्कर्ष थियो । कम खर्चमा बन्ने आयोजना भनेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुले समेत आयोजनामा चासो बढाए । यो आयोजनामा बिश्व बैंक १७।५, एसियाली बिकास बैंक १२।७, जर्मनी १२।५४ र जापान १५ करोड लगानी गर्न सहमत भए ।
साथै स्वजीरल्याण्ड, फ्रान्स र फिनल्याण्डले ४।६ करोडका दरले लगानी गर्ने सहमति जनाए भने लागतको दुई तिहाई अंश बराबरले हुने रकम अनुदान र सहुलियत पुर्ण ऋणमा दिन बताए ।
