गैर आवासीय नेपाली संघमाथि यतिखेर नेपालका राजनीतिक दलका भात्रीसंगठनहरुको रबैया हाबी भएको छ। संघको बैठक र अनलाईन ग्रुपमा भएका छलफल बारम्बार बाहिरिएको भन्दै त्यसमाथि छलफल र सुचना चुहावट गर्ने पत्ता लगाई कारवाही गर्ने भन्दै २०१७ को निर्वाचनका सिन्डिकेटका नाइकेहरुको एक गोप्य बैठक बस्यो।

सो बैठकमा नेपाली कांग्रेसका लक्ष्मीप्रसाद सापकोटा, एमालेका गोबिन्द पौडेल र माओबादीका नारायण शर्मा सहभागी थिए भने नयाँ शक्तिका धनराज शेर्पा शहभागी हुन चाहेनन्। त्यस्तै सिन्डिकेटमार्फत कार्यसमितिका पुगेका राजनीतिक दलका पहरेदारहरुलाई मात्रै बोलाईएको गोप्य बैठकमा संघका महासचिव निराजन सुबेदी, सचिव बलराम पौडेल, उपाध्यक्षद्वय इश्वर रिजाल र गोबिन्द सापकोटा मात्रै सहभागी भए जसमा सुबेदी, पौडेल र सापकोटा एमाले निकट र रिजाल माओबादी निकट मानिन्छन । कांग्रेसका तर्फबाट एन आर एन मा हालीमुहाली भएका कोही पनि सहभागी नभएपछि अध्यक्षलाई बाइपास गर्दै डाकिएको गोप्य बैठक निष्कर्षबिहिन टुंगिएको छ।

संघको अर्को बिशेष बैठक आज आइतबार संरक्षक , सल्लाहकार र कार्यसमितिका बिच संयुक्तरुपमा बस्दैछ। आजको बैठक निकै कस्साकस्सी हुने देखिएको छ। शक्तिको आडमा मनोनितबाट निर्वाचनमा बिजयी भएकालाई पाखा लगाउदै बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेका तिलक गैरेको फेसबुक लाइभ भिडियो काण्डको समाचार शेयर गरेकै कुरालाई इस्यु बनाएर आजको बैठकमा महासचिवको राजिनामा मागिने बिशेष श्रोतको दाबी छ जसको प्रस्ताव स्वयं गैरेले गर्ने र कार्यसमितिको आठ -आठ बैठकमा लगातार अनुपस्थित भएका अर्का उपाध्यक्षले समर्थन गर्ने बुझिएको छ। कांग्रेसका तर्फबाट एन आर एन मा गएकाहरुले गैरेको बचाउ गर्दै महासचिव सुबेदीको राजिनामा माग गर्दै संघभित्र सुबेदीको चर्को बिरोध भईरहेको छ। मिडियामा आएका हरेक समाचारहरु पढ्ने र शेयर गर्न पाउने हेरेक नागरिकको मौलिक हक हो। समाचार पढ्न र शेयर गर्नमा महासचिव सुबेदीलाई बन्देज लागाउनु नागरिकको मौलिक हकको हनन मात्रै होइन, संयुक्त रास्ट्रसंघको मानब अधिकारको धारा १९ को ठाडो उल्लघन हो , जसमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ : The fundamental right of freedom of expression encompasses the freedom to “to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”.

गैर आवासीय नेपाली संघ पोर्तुगलको बिधान २००५ र संशोधित बिधान २०१६ मा स्पष्ट लेखिएको छ , ” गैर आवासीय नेपाली संघ पोर्तुगल एक स्वतन्त्र , गैर नाफामुलक, गैर राजनीतिक, गैर सरकारी संस्था हो ” । त्यस्तै गैर आवासीय नेपाली संघ केन्द्रिय विधानमा र आचार संहितामा पनि स्पष्ट रुपमा संघमा राजनीति र राजनीतिक हस्तक्षेप वर्जित भएको उल्लेख गरिएको छ तर, एन आर एन पोर्तुगलमा अहिले संघभित्रको ब्यापक विवाद र असन्तुष्टिको फाइदा उठाउदै राजनीतिक शक्तिहरु हावी हुदै गईरहेका छन्। राजनीतिक शक्तिका ठुटे नेताहरु नेपालीहरुको सर्बोच्च सामाजिक संस्थामाथि आ-आफ्नो रवाफ जमाउन लागिपरेका छन्।

कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुले पदभार सम्हालेको एक बर्ष बितिसक्दा पनि संघको बिधानको नाकमुख देख्न पाएका छैनन् !

गैर आवासीय नेपाली संघ पोर्तुगलको २०१७ – २०१९ को कार्यसमितिले पदभार सम्हालेको करिब एक बर्ष पुग्दापनि पदाधिकारीहरुले विधानको नाकमुख देख्न पाएका छैनन्। आफ्नो पदको काम, कर्तब्य र अधिकार के हो भन्ने हेक्का नभएका पदाधिकारीहरुबिच मनमुटाब र कार्यसमितिभित्रै बिबाद चुलिदैगएपछि संघको अनलाईन बैठक ग्रुपमा अधिकांस पदाधिकारीहरुले अहिलेसम्म पनि संघको बिधान नपाएको गुनासो गर्दै सकेसम्म चाडो उपलब्ध गराईदिन अनुरोध गरेका छन्।

के के लेखिएको छ , एन आर एन पोर्तुगलको विधानमा ? हेर्नुहोस् बिधान जस्ताको त्यस्तै !

एन आर एन ए प्रवासमा रहेका सम्पुर्ण नेपालीहरुको साझा सामाजिक संस्था भएकोले यसले गर्ने हरेक निर्णयहरु सार्वजनिक हुनुपर्छ र संघको हरेक साधारण सदस्यमा सम्पूर्ण निर्णयहरु चाहेको बेलमा हेर्ने र आय व्ययको हिसाब माग्ने अधिकार रहेको हुन्छ। यति हुदाहुदै पनि संघको बैठकमा भएका निर्णयहरु बाहिरिए भन्दै संघका पदाधिकारीहरु रॊइकराई गर्नुको अर्थ के ? कसका लागि गरिदैछन् निर्णयहरु ? संघले गरेका निर्णयहरु गोप्य राख्न चाहनुको रहस्य के ? के संघ सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई साझा संगठन होइन ? पारदर्शिता आजको अपरिहार्यता हो, संस्था बलियो बनाउने आधार हो। प्रत्येक बैठकमा टुंगो नलागेका निर्णय बाहेक सम्पूर्ण निर्णयहरु तुरुन्तै सार्वजनिक गरिनुपर्छ , संघका हरेक सदस्यहरुले कार्यसमितिले गरेको कामकारवाही जान्न पाउनुपर्छ। अनि मात्रै, एन आर एन ” हाम्रो एन आर एन ” हुनसक्दछ।