काठमाडौं, वैशाख २१ – सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीले आज गाडी ठप्प पार्ने चेतावनी दिएपनि बिभिन्न कम्पनीले आफ्नो सेवा नरोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सरकारको पछिल्लो नियम अनुसार समितिको सट्टा कम्पनीमा दर्ता भएर चलाएका व्यवसायीहरुले सिन्डिकेटधारीहरुको आग्रह विपरित गाडी चलाउने निर्णय गरेका हुन् । उनीहरुले सुरक्षाको प्रत्याभूति भएमा यातायात सञ्चालन गर्ने जनाएका छन् ।
कम्पनीमा दर्ता भएका केही समयअघि बनेपा रुटमा चलेको मयूर यातायात लगायतका यातायात व्यवसायीहरुले शुक्रबार निर्बाधरुपमा यातायात चलाउने भएका छन् । यसरी चल्ने गाडी तथा यात्रुको सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि गृह मन्त्रालयले सबै सुरक्षा निकायसँग छलफल गरि आवश्यक तयारी गरिसकेको जनाएको छ ।
यातायात व्यवसायीहरुको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर आवश्यक तयारी गरिसकिएको र बिहानैदेखि सुरक्षाकर्मी परिचालित हुने बताउँदै महानगरीय प्रहरी प्रभाग ललितपुरका प्रवक्ता नरेन्द्र चन्दले भन्नुभयो,‘आवश्यक सब तयारी भईसकेको छ । यहाँबाट चल्ने साझा र मयूर यातायातका सबै गाडीहरुमा बिहानैदेखि सुरक्षाकर्मी खटाइनेछ ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले लामो दूरीका ययातायात रोकिएको बताउँदै गर्दा शुक्रबार गाडी चलाउन प्रतिवद्धता जनाएका २२ कम्पनीमध्ये एक नमस्ते प्यूठान यातायात सेवा प्रा. लि. का सन्चालक केशव बहादुर महताराले आफ्नाे गाडी अहिले पनि बाटोमै रहेको र शुक्रबार पनि प्रतिवद्धता अनुरुप नै गाडी चलाउने बताउनुभयो ।
‘हाम्रो गाडी अहिले पनि बाटोमै छ र शुक्रबार पनि निर्धक्क भएर गाडी चलाउँछौ, उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म कोही कसैले पनि नचलाउन धम्की नदिएको र त्यस्तो केही भएको खण्डमा प्रहरीले सुुरक्षा दिने प्रतिवद्धता गरेको छ ।’
सिन्डिकेट तोड्ने सरकारको निर्णय र व्यवसायीको अडान
यातायात क्षेत्रमा झण्डै २५ वर्षदेखि चल्दै आएको सिन्डिकेट तोड्न सरकार जोडतोडका साथ लागिपरेको छ । यसकै कार्यान्वयनका लागि गएको चैत महिनामा यातायात व्यवस्था विभागले नीतिगत रुपमै यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका जारी गरेको थियो ।
निर्देशिकामा रहेका विभिन्न बुँदाहरु सामान्य भए पनि दुईवटा बुँदामा भने यातायात व्यवसायीहरुको आपत्ति रहँदै आएको छ । ती दुई बुँदाहरुमा पहिलो अनिवार्य पञ्जिकरणको प्रावधान र दोस्रोमा यातायातका साधनहरु समितिहरुको अन्तर्गत नभई अनिवार्य कम्पनीमा दर्ता गरेर चलाउनुपर्ने प्रावधान हुन् ।
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात संघ तथा समितिहरु नवीकरण र नयाँ दर्ता नहुने निर्णय गरिसकेको छ । दशकौंदेखि विभिन्न यातायात समितिहरु दर्ता गरेर त्यो रुटमा तिनै समितिहरुको इजाजत लिएर मात्र यातायातका साधन गुडाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । यसो हँुदा रुट इजाजत लिनका लागि यातायात समितिमा आवद्ध हुनु जरुरी हुन्थ्यो । कैयौं यातायात धनीहरु रुट इजाजत सिफारिसका लागि कुनै न कुनै
समितिमा आवद्ध हुनु पथ्र्यो अन्यथा रुट इजाजत पाइंदैन थियो ।
सामान्य हिसाबले आवेदन दिएर सरकारी सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट रुट इजाजत पाइनुपर्नेमा सिन्डिकेटकै कारण समितको सिफारिसबिना रुट इजाजत पाइन छोड्यो ।
सिफारिसबिना काम नचल्ने भएपछि समितिहरुले रुट इजाजतको सिफारिसका लागि व्यवसायीहरुसँग मोटो रकम असुल्ने गरेको पाइन्छ । यो प्रावधानले गर्दा साना व्यवसायीले रुट इजाजत नपाउने र पुराना तथा समितिहरुका नजिकका व्यवसायीहरु मात्र मोटाउने प्रवृत्ति रह्यो ।
यसरी हरेक जिल्लामा समितिहरुको बोलवाला यतिसम्म रह्यो की भाडा वृद्दि तथा भाडादर निर्धारणमा पनि उनीहरुकै प्रभाव रहन थाल्यो । डिजेलमा प्रति लिटर १, २ रुपैयाँ बढ्दा पनि उनीहरुले अवैज्ञानिक हिसाबले प्रति यात्रु १ २ रुपैयाँसम्म भाडा वृद्दि गर्न दवाव दिनेसम्म गर्न थाले । कतिपय अवस्थामा उनीहरुको दवावकै आधारमा यात्रुहरुलाई मर्का पर्ने गरि भाडा वृद्दि गरिएको उदाहरणहरु पनि छन् ।
यी सबै समस्यालाई निराकरण गरि व्यवस्थित गर्नु सरकारको चुनौतिका रुपमा रहँदै आएको थियो । त्यसैले सरकारले आउँदो साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरि अनिवार्य रुपमा रुपमा कम्पनीमा दर्ता गरेर मात्र यातायात सन्चालन गर्न पाउने प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्न लागिपरेको छ ।
सरकारको यो कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको महासंघले सरकारले आह्वान गरेको वार्तामा बस्न समेत निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
महासंघको कार्यक्रमलाइई आल्दोलन भन्न नमिल्ने र पहिल घोषणा भए अनुरुप नै शुक्रबार घर ग्यारेजमा गाडी थन्काउने कार्यक्रम यथावत रहने बताउँदै यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भन्नुभयो, ‘यसलाई आन्दोलन भन्नुभन्दा पनि महासंघको घोषित विरोध कार्यक्रम हो । आज लामो दुृरीका गाडीहरु नचलाइएको र भोलि घर ग्यारेजमा गाडी थन्काउने कार्यक्रम यथावत छ । सिटौलाले उज्यालोेसँग भन्नुभयो, ‘सरकारले बोलाएको खण्डमा हामी वार्तामा बस्न तयार छौं ।’
यो कार्यविधि खारेज गर्न माग गर्दै महासंघले विभिन्न मितिमा विभिन्न कार्यक्रम सहितको आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । महासंघको यो कदममा ढुवानी व्यवसायीले पनि साथ दिएका थिए । तर, चालक तथा सह चालकहरुले कार्यक्रममा आफ्नाे हक हितका बुँदा नभएकोले साथ नदिने जनाएका थिए ।
के हो पञ्जिकरणको प्रावधान ?
निर्देशिकामा उल्लिखित पञ्जिकरण गर्नका लागि पहिलो शर्त प्रत्येक समितिले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने हो । कम्पनीमा दर्ता गर्दा प्रबन्धपत्र तथा नियमावली बनाउनुपर्ने, दर्ता भएपछि हरेक वर्ष लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने, नवीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ । यसका अलावा उनीहरुले आम्दानी गरे अनुसारको करसमेत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । साथै प्रत्येक कारोबारको प्यान वा भ्याट बिल काट्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि यातायात समितिमार्फत यातायात चलाउँदा आफूखुशी रकम असुल्न पाईने तथा आम्दानी करसमेत बुझाउनुनपर्दा यातायात व्यवसायीहरुको कमाई सार्वजनिक हुँदैनथ्यो ।
अबको प्रावधानमा आम्दानी कर बुझाउनु पर्ने भएकाले पनि व्यवसायीहरुको आपत्ति रहेको आँकलन गर्न सकिन्छ । दवाव र भनसुनका आधारमा कमाई गरेर खान पाईने बाटो सरकारले एकाएक बन्द गरिदिएर उनीहरुलाई करको दायराभित्र राख्ने निर्णय गरेकाले नियोजितरुपमा उनीहरुको आन्दोलन घोषणा भएको जानकारहरुको बुझाई छ ।
आन्दोलन व्यावसायिक कि राजनीतिक ?
सरकारको कदमविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषण गरेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघमा नेपाली कांग्रेससम्वद्ध यातायात व्यवसायीहरुका साथै एमालेसम्वद्ध नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठन तथा माओबादी केन्द्रसम्वद्ध गण्तान्त्रिक यातायात व्यवसायी संघ आवद्ध छन् ।
वर्तमान सरकार एमाले र माओबादी केन्द्रको रहेको र दुई पार्टीबीच एकताको माहोल बनिरहेको बेला आफ्नै सरकारको कदमविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रँदा नागरिकमा नराम्रो सन्देश जाने हुँदा सरकारको कदमलाई साथ दिन र आन्दोलन फिर्ता लिन एमाले र माओवादी केन्द्रद्वारा आ-आफ्नाे निकटका यातायात व्यवसायीलाई आन्तरिक सर्कुलर गरेको बताइएको् छ ।
यस हिसाबले यातायात व्यवसायीको आन्दोलन व्यवसायिकमा मात्र सीमित नभई पूर्णरुपमा राजनीतिक बनेको आभास हुन्छ । सरकार एमाले माओबादीको रहेको र कांग्रेसले सरकारका हरेक कदमलाई सन्देहको दृष्टिकोणबाट हेर्दै विरोध गरिरहेको अवस्थामा एमाले माओबादनिकट व्यवसायीहरु वार्तामा आउन तयार हुनु र काँग्रेसनिकट व्यवसायीहरु निर्देशिका खारेजीलाई नै अभिष्ट बनाएर अघि बढेकाले यो मुद्दाले पूर्णरुपमा राजनीतिक मोड लिएको भन्न सकिन्छ ।
यातायात जस्तो आधारभूत सेवालाई विभिन्न खोचे थापेर आफ्नाे स्वार्थ अनुरुप नीतिनियम बनाउन वा खारेज गर्न लगाउन आन्दोलन गर्नु निन्दनीय कार्य हो । लोकतान्त्रिक पद्धति अंगालेको देशमा कुनै समूहको दवावमा कुनै क्षेत्रको सञ्चालन हुृनु अप्रजातान्त्रिक परिपाटी हो ।
सरकारले यातायात व्यवसाय पनि अरु क्षेत्रजस्तै रहेको र प्रतिस्पर्धात्मक रुपले साना ठूला, नयाँ पुराना, पहुँच भएका र नभएकाहरु सबैले नियमसम्मत रुपमा सहभागी हुन पाउन् भनेर निर्देशिका जारी गरेको हो ।
यसरी कार्यविधि निर्देशिका अनुरुप व्यवसायीहरुले काम गर्दा सरकारलाई व्यावसायीको लगत राख्न सजिलो हुने, कर संकलन हुने तथा प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारले यात्रुहरुको सुविधा तथा भाडादर वैज्ञानिक बनाउन मद्दत गर्दछ ।
यसले कुनै पनि रुटमा कुनै एक झुण्डको बोलवाला हुने स्थितिबाट सरकार अन्तर्गत नै ल्याउने हुँदा यात्रु तथा स्वतन्त्र व्यवसायीहरुलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।:-उज्यालो अनलाईन बाट
