सुर्खेत : संसद् बैठक सुरु भएको करिब दुई महिनापछि कर्णाली प्रदेशका सांसदको औपचारिक पोसाक निर्धारण गरिएको छ। संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले लामो छलफलपछि पोेसाक निर्धारण गरेको हो। अब कर्णाली प्रदेशका सांसद तोकिएको पोसाकमा संसद् बैठकमा सहभागी हुनुपर्नेछ।
संसद्मा पुरुष र महिला सांसदका लागि पोसाकमा कोट तोकिएको छ। यस्तै पुरुष सांसदका लागि भने कालो भादगाउँले टोपी अनिवार्य गरिएको छ। यसअघि संसद्ले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले तोकेको पोसाकलाई अपनाउने निर्णय गरेको थियो। यसअनुसार समितिले आइतबार सांसदको पोसाकबारे टुंगो लगाएको हो। महिला सांसदका लागि कोट निर्धारण गरिएको छ भने ढाकाको धोती वा सारी विकल्पका रूपमा तोकिएको छ। यस्तै पुरुष सांसदका लागि कोट र भादगाउँले कालो टोपी अनिवार्य गरिएको छ।
पुरुष सांसदको हकमा दौरासुरुवाल र पाइन्टलाई पनि विकल्पमा दिइएको छ। यस्तै महिला सांसदको हकमा चोली र पाइन्ट विकल्पका रूपमा तोकिएको छ। समितिले निर्धारण गरेको पोसाकका आधारमा सांसदहरू संसद् बैठकमा सहभागी हुनुपर्नेछ। कोटको रङ भने खैरो र हल्का उज्यालो हुने संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले पोसाकको टुंगो लगाएको कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले जानकारी दिए।
‘हामी पोसाकमा केही लचिलो बनेका छौं, सहज हुने पोसाक निर्धारण गरिएको छ’, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद धर्मराज रेग्मीले भने, ‘सबै सांसदका लागि कोट तोकेका छौं, पुरुष सांसदका लागि भने टोपी अनिवार्य छ। महिलाका लागि सारी र धोती तथा चोलोमा विकल्प छ। पुरुषले पनि दौरासुरुवाल र पाइन्ट विकल्पमा प्रयोग गर्न सक्नेछन्।’
पोसाकले सहज हुनुपर्ने भएकाले विकल्प दिइएको रेग्मीले बताए। यस्तै प्रदेशसभाको लोगो पनि टुंगो लागेको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले लोगो टुंग्याएको हो। लोगोमा महिला र पुरुषका हातले संयुक्त रूपमा कर्णाली प्रदेशको नक्सालाई माथि उचालको, बीच भागमा नेपालको झण्डा फहराएको र कर्णाली प्रदेशसभा लेखिएको हुनेछ। कार्यव्यवस्था समितिले टुंगो लगाएको पोसाक र लोगो अब कार्यान्वयनमा आउनेछ।
गत माघ २१ गते प्रदेश संसद्को पहिलो बैठक बसेको थियो। अब सोमबार संसद्को दसौं बैठक बस्दै छ। सोमबारको बैठकबाट चारवटा संसदीय समिति गठन हुनेछन्। ‘सोमबारको बैठकमा संसदीय समितिका सदस्यको नाम टुंगो लाग्छ, सदस्यको नाम पारित भएपछि सदस्यहरूबाटै समितिको अध्यक्ष चयन हुनेछन्’, सांसद रेग्मीले भने। संसद् नियमावलीअनुसार संसद्मा विधायन तथा प्रदेश मामिला, सामाजिक लेखा, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक विकास समिति गठन हुनेछन्। संसद बैठक सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि डाकिएको छ।
