नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिच विविध बिषयमा सहमती भएसँगै १२ बुँदे संयुक्त बक्तव्य जारी भएको छ ।
सबै बुँदामा नजाऔं, मुलुभुत ३ बिषयमा जाऔं । एक रक्सौल काठमाडौं रेल लिंक लगायत जनकपुर जयनगर र जोगवनी विराटनगर रेल मार्ग ।
दुई, कृषि क्षेत्रमा साझेदारी र तिन जलमार्ग अर्थात पारवाहनमा समुद्रसम्म नेपालको पहुँच । यहाँ बुँदा-बुँदा भित्र छिरेर त्यसको समालोचना गर्न खोजिएको छैन तर हरेक पटक प्रधानमन्त्रीहरु जाँदै सहमतिहरु गर्दै गर्दा केही सहमति, सम्झौताहरुको चिरफार त गर्नै पर्छ ।
पुराना कुरा न सच्चाए वा पुनरावलोकन गरी तिनलाई अध्यावधिक नगरेसम्म नयाँ कुरा पत्याइँन्न । यो भारतको विरोध होइन नेपालको माया हो । सर्वप्रथम भारत मित्र राष्ट्र बन्नको लागि १९ सय ५० को सन्धी सच्याउन परेन ?
एक सन्धी असमान छ त्यस माथी हाम्रो देशको चाँही प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर, भारतको चाँही राजदुतको हस्ताक्षर । मिल्यो त ?
ठाडै हेपिएको कुरा बोल्दा सम्बन्धै बिग्रने डर हुन्छ । एक मित्र अर्को मित्र भन्दा धनी हुन सक्छ साइजमा ठुलो हुन सक्छ, बिकास र समृद्धीमा अघि हुनसक्छ तर संयुक्त राष्ट्रसंघको आँखामा भारत पनि १ देश हो नेपाल पनि १ देश हो ।
भोट खसाल्दा त बराबरी हैशियत हो नी ।
नयाँ सहमतीहरुलाई स्वागत गर्दा गर्दै केही पुराना सहमतीहरु पनि पालना हुनु परेन । भुकम्पका बेला दाता सम्मलेनमा वाचा गरिएको रकम नेपालले पाएको छैन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैले भारतबाट नेपाल फोन गर्दा लाग्ने शुल्क घटाउने भनेको लागु भएन ।
