कैलाली । करिब डेढ सय वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको सिमावर्ती भारतीय बजार गौरीफन्टा पूर्ण रुपमा अन्यत्र विस्थापित भएको छ । भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले साविकको स्थानबाट उक्त बजारलाई हटाएको हो ।
दुधुवा नेशनल पार्कभित्र अवैध रुपमा रहेको ठहर गर्दै यूपी सरकारले दुई वर्ष अगाडि नै बजार हटाउने निर्णय गरेको थियो । यूपी सरकारको निर्णयपछि केही व्यापारीले आफ्नो पसल अन्यत्र विस्थापित गरे पनि केहीले सञ्चालन गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय बजारलाई पूर्ण रुपमा हटाइएको छ ।
गौरीफन्टा बजार हटेसँगै धनगढीका व्यवसायी खुशी भएका छन् । उनीहरुले यहाँको व्यापार बढ्ने र भारतबाट अबैध रुपमा हुने तस्करी पनि घट्ने दावी गरेका छन् ।
गौरीफन्टा बजारमा पुगेर सस्तोमा दैनिक उपभोग्य सामग्री किनमेल गर्दै आएका उपभोक्तामा भने केही नैराश्यता छाएको छ ।
सिमानाबाट करिब २ किलोमिटरको दूरीमा रहेको गौरीफन्टा बजार सीमावर्ती नेपालीहरुका लागि प्रमुख व्यापारिक केन्ऽको रुपमा रहेको थियो । नेपाली ग्राहकबाट मात्रै उक्त बजार चलेको थियो ।
गौरीफन्टा बजार हटाउनु पर्नेमा ३६ किलोमिटरको दूरीमा रहेको भारतीय बजार पलियाका व्यवसायीले पनि समर्थन जनाउँदै आएका थिए ।
गौरीफन्टा बजारका कारण नेपाली उपभोक्ता पलिया जान छोडेपछि उनीहरुले अवैध रुपमा संचालन भइरहेको बजार बन्द गर्न गत महिना नेशनलपार्क पुगेका उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
दिनहुँ सयौं ग्राहक गौरीफन्टा पुग्ने गरेकोमा उक्त बजार बन्द भएपछि त्यसको सकारात्मक असर अब धनगढीमा पर्ने बताइएको छ ।
गौरीफन्टा बजार बन्द हुँदा पलिया-गौरीफन्टा जोड्ने सडकमार्गको अवस्था के हुने भन्ने विषयमा भने चासो बढेको छ ।
गौरीफन्टा नाकालाई स्तरोन्नति गरेर अन्तर्राष्ट्रिय नाका बनाउनु पर्ने नेपाली उद्योगी, व्यवसायीहरुको मागलाई गौरीफन्टा बजारका व्यापारीले समर्थन जनाउँदै आएका थिए ।
पलिया-गौरीफन्टा सडक मार्ग यूपीका अधिकारीहरुले व्यवहारिक रुपमा मात्रै सञ्चालन गर्न दिएका जनाइएको छ ।
नेपालीहरुले गौरीफन्टा नाकालाई स्तरोन्नति गर्नु पर्ने मागलाई व्यापक रुपमा उठाइ रहँदा यूपी सरकारले गौरीफन्टा बजारलाई हटाएपछि सडक पनि बन्द हुने हो की भन्ने आशंका बढेको छ ।
सोही क्षेत्रमा रेलमार्ग बन्द गरेको भारत सरकारले सडक मार्ग पनि बन्द गर्न सक्ने भन्दै यहाँका उद्योगी, व्यवसायी चिन्तित् बनेका छन् ।
भारतमा बेलायती इष्ट इण्डिया कम्पनी भएको बेला सन १९०५ देखि सञ्चालनमा आएको पलिया-गौरीफन्टा रेलमार्ग ८९ वर्षपछि सन १९९४ मा बन्द भएको थियो ।
दुधुवा नेशनल पार्कभित्र परेको भन्दै संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुको दबावमा उक्त रेलमार्ग बन्द गरिएको थियो । सोही समय सडक समेत बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो ।
दुधुवा नेशनल पार्कभित्र रेलमार्ग सञ्चालनमा आउनुभन्दा अगाडि गौरीफन्टा बजार त्यहाँ स्थापना भएको थियो । भारत सरकारले रेल र सडकमार्ग बन्द गर्ने निर्णय गरेको बेला गौरीफन्टा बजार पनि हटाउन भनिएको थियो । यद्यपि, सो बजार लामो समयसम्म दुधुवा वनक्षेत्रमा सञ्चालन रहृयौ ।
गौरीफन्टा बजार, रेलमार्ग र सडक सबै अस्थायी रहेको जनाउँदै गौरीफन्टामा लामो समयसम्म व्यापार गरेका व्यापारी देवशरण गुप्ताले भने,’सन १९९४ मा नै सरकारले बजार हटाउने निर्णय गरे पनि यस पटकमात्र उठाएको हो ।’
उनले भारत सरकारको निर्णयपछि सन १९९४ देखि पलिया-गौरीफन्टा सडक अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको दावी गरे ।
उनका अनुसार दुधुवा नेशनल पार्कलाई छलेर नेपाल सीमासम्म वाइपास रोड निर्माणका लागि भारतीय पक्षले सर्भे समेत गरिसकेको छ ।
एक महिना अगाडि अन्तराष्ट्रिय चरा महोत्सवको उद्घाटन गर्न दुधुवा नेशनल पार्क पुगेका यूपीका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले भने निश्चित गतिमा गाडी गुडाउने गरी सडक विस्तार र स्तरोन्नतिमा जोड दिएका थिए ।
नेपाली व्यवसायी सशंकित
शताब्दी पुरानो सीमावर्ती गौरीफन्टा बजार साविकको ठाउँबाट हटाइएपछि दुधुवा नेशनल पार्कभित्र सञ्चालनमा रहेको सडक बन्द हुन सक्ने भन्दै नेपाली उद्योगी, व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
उत्तर प्रदेश सरकारले पार्क भित्रको सडक बन्द गरेर वाइपास रोड निर्माणका लागि सर्भे समेत गरिरहेकाले गौरीफन्टा नाकाको अवस्था के हुने हो भन्ने सवालमा अन्यौलता छाएको छ ।
बजार विस्थापित हुँदा नेपाली पक्षलाई कुनै फरक नपर्ने भए पनि कुनै कारणले सडक बन्द भएमा प्रदेश नम्बर ७ को प्रमुख व्यापारिक केन्ऽ धनगढीको भविष्य नै अन्यौलमा पर्न सक्ने प्रदेशका अग्रणी उद्योगपति ओमप्रकाश अग्रवालले बताए ।
गौरीफन्टा नाका स्तरोन्नतिका लागि पहल गर्न राज्यका सरोकारी निकायहरुलाई पटक-पटक अवगत गराए पनि सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाने क्रममा यस क्षेत्रका व्यवसायीले संस्थागत रुपमा गौरीफन्टा नाका स्तरोन्नतिको माग गर्दै देउवालाई भेटेका थिए ।
देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नाका स्तरोन्नतिबारे दुवै देशका अधिकारीहरुबीच छलफल समेत भएको थियो ।
