दुर्गा दुलाल
काठमाडौं– एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले एनसेलको लाभकर छल्न अदालतको सहारा लिएको खुलेको छ। महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपालले सेयर खरिद–बिक्रीमा लाभकर नतिर्ने उद्देश्यले पहिल्यै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएको खुलेको हो।
पछिल्लो समय लाभकर छल्न आफ्ना ‘छाया’ निरज गोविन्द श्रेष्ठलाई अदालतमा मुद्दा हाल्न सिकाएका महतो त्यसभन्दा पहिले आफैले अदालती ट्रायल मार्फत अन्तरिम आदेश लिएर ठूला करदाताले निर्धारण गरेको कर नतिरी बसेका छन्। ०६८ चैत ०७ मा महतोले सिनर्जी कम्पनी मार्फत कर छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेपछि उनी ०७४ असोज २ गते रिट लिएर सर्वोच्च पुगेको तथ्य भेटिएको छ।
उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले असोज ४ गते निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कर निर्धारण गर्ने कार्य नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
यो पनि-
सर्वोच्च पुगेको ठूला करदाताको प्रतिवेदन भन्छ: एनआरएनका संस्थापक उपेन्द्र महतो एनसेल कर छलीका सूत्रधार
यसरी भयो १२ पटकसम्म एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री (विवरणसहित)
एनसेल प्रकरण : २० अर्ब लाभकर छल्ने खेलमा उपेन्द्र महतो, ६० अर्ब डुब्न सक्ने
ठूला करदाता कार्यालयले आफ्नो नाममा रहेको सेयर निरज गोविन्द श्रेष्ठलाई बिक्री गर्दासम्मको लाभकर आयकर ऐन ०५८ को दफा १९ बमोजिम स्वयं कर निर्धारण गर्न पाउने अधिकारलाई प्रयोग गर्दा २ लाख कित्ता सेयरमा महतोले चलखेल गरेको जनाएको छ। १६ हजार ५ सय ८४ प्रतिकित्ता बजार मूल्य भएकोमा आफूखुसी प्रतिसेयर १ हजार मात्र देखाई बिक्री गरेर १५ प्रतिशत लाभकर करदाताको कार्यालयमा उनले बुझाएका थिए।
महतोले ३ अर्ब २९ करोड ४८ लाख ७० हजार ५१ रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्नेमा छली गरेको करदाता कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महतोले ०६८/६९को आय विवरणसहित स्वयं कर निर्धारण गर्दै ०६९ पुस २४ गते ४ करोड ४४ लाख ७२ हजार १३ रुपैयाँ मात्र लाभकर बुझाएका थिए। महतोले यसअघि नै ३ अर्ब २५ करोडभन्दा बढी लाभकर छली गरेको करदाता कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महतोको कम्पनीले बुझाएको विवरण अध्ययनपछि कर छली भएको पाइएको आधारमा पुनः कर निर्धारण गरिएको थियो। कर कार्यालयले ०७४ भदौ १९ गते सूचना तामेल गर्न सिनर्जीको कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो।
करदाताको कार्यालयका प्रतिनिधि म्याद बुझाउन जाँदा कम्पनीको काठमाडौं टंगालस्थित कर्पोरेट कार्यालयले म्याद नबुझेपछि फर्किएका थिए। त्यसको केही समयपछि सिनर्जीका प्रतिनिधि भन्दै ठूला करदाता कार्यालय आएका फुर्वा दोर्जे लामालाई समेत म्याद पठाइएको थियो। त्यसको पनि जवाफ नआएपछि पुनः हुलाक मार्फत २२ गते नयाँ लाभकर निर्धारण गरेको पत्र पठाएको थियो।
त्यसको पनि कुनै जवाफ नआएपछि ठूला करदाताको कार्यालयले २४ गते सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्यो। उक्त सूचनापछि कर तिर्न करदाता कार्यालय जानुपर्नेमा सिनर्जी अदालततिर गएको हो। उक्त रिटमाथि एकपक्षीय सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले चार वर्षपछि कर निर्धारण भएको आधारमा उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो।
०६९ पुस २४ गते स्वयं कर निर्धारण भएपछि ०७४ भदौ १९ गते ठूला करदाता कार्यालयले संशोधित कर निर्धारण गरेको र उक्त कार्य आयकर ऐन ०५८ को दफा १०१ विपरीत रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
एनसेलमा सिनर्जी ०६३ जेठ २३ मा ८ प्रतिशत सेयर खरिद गर्दै भित्रेको थियो। त्यसको चार महिनापछि असोज ४ गते सो कम्पनीले सेयर हिस्सा १९.४ प्रतिशत पुर्याएको थियो। उसले त्यसबेला राज गु्रपसँग सेयर खरिद गरेको थियो। त्यसको एक वर्षपछि ०६४ मंसिरमा स्पाइससँग ०.६ खरिद गर्दै २० प्रतिशत सेयर बनाएको थियो। उक्त सेयर महतोले कर छल्ने प्रयोजनकै लागि आफ्ना ‘छाया’ निरज गोविन्दको नाममा बिक्री गरेका थिए।
यससँगै अब सर्वोच्चमा एनसेल कर छली विवादसम्बन्धी २ वटा मुद्दा विचाराधीन भएको छ। सिनर्जीपछि श्रेष्ठले रिट हाल्दै सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश लिएका छन्। सर्वोच्चले एनसेलको सेयर बिक्रीमा श्रेष्ठसँग निर्धारण भएको कर असुली तत्काल नगर्न ठूला करदाता कार्यालयको नाममा गत कात्तिक ५ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले कात्तिक ५ गते ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवनको नाममा कर असुली कार्य हाललाई रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
