धनगढी, कार्तिक १० । निर्वाचन आचारसंहिता ठाडो उलंघन गर्दै मोहना–अत्तरिया ६ लेन सडक आयोजना प्रमुख नवीनमान श्रेष्ठको सरुवा गरिएको छ ।
सरुवा गरिएका श्रेष्ठलाई विभागमा झिकाइएको छ भने उनको ठाउँमा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले मनिषकुमार शाहलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर पठाएको हो ।
मंसिरमा हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएको अवधीमा आचारसंहिता विपरित मन्त्रालयले असोज ९ गते श्रेष्ठलाई विभागमा झिकाएको छ ।
जबकी, निर्वाचन आयोगले उक्त दुई निर्वाचनलाई लक्षित गरी भदौ १४ गतेदेखि लागु हुने गरी आचारसंहिता लागु गरेको छ ।
आचारसंहिता लागू भएपछि कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, अनुदान, सर्वेक्षणलगायत गतिविधि गर्न पाइन्दैन । साथै विकास निर्माणका लागि भन्दै आकर्षक नयाँ कार्यक्रम थप गर्न, नयाँ बजेट बाँडफाँड र रकमान्तरमा समेत पाइने छैन । तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आचारसंहितालाई लत्याउदै कर्मचारी सरुवा गरेको हो ।
पूर्व आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने–‘सडकखण्ड निर्माणको काम तीव्र गतिमा जारी थियो । हेरौ अब के हुन्छ, हुन त नगर्नु पर्ने काम मन्त्रालय गरे जस्तो लाग्यो, आचारसंहिता लागु भएको अवधीमा । कर्मचारी मान्छे जहाँ पठायो, त्यहाँ जानै प¥र्यो ।’
आयोजना प्रमुखको सरुवा र बेलाबखत हुने विभिन्न बाधा अवरोधले आयोजनाको काम प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ । जसमा धनगढी उपमहानगरापलिकादेखि मन्त्रालयका उच्च पदास्थ कर्मचारी र नेताहरुको हात रहेको स्रोतको दाबी छ ।
खासगरी आयोजनाले सडकको केन्द्रबिन्दुबाट २५÷२५ मिटर (८२.५ फिट) दाँया बाँया हुने गरी चौडाई कायम गरेको छ । तर धनगढी उपमहानगरपालिका र केहि स्थानीयहरुले दाँयाबाँया ७५ फिट हुनु पर्ने भन्दै दवाव सिर्जना गर्दै आएका छन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले असोज २० गते भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयलाई दवाब स्वरुपको पत्र पठाको छ । उक्त पत्र अनुसार सडकको केन्द्र विन्दुबाट दाँया बाँया ७५ फिट भित्रका संरचना भत्काउनु पर्ने अर्थात सडक चौडाईको सीमा कायम गर्नु पर्ने आशायको पत्र पठाएको छ ।
पूर्व आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले आयोजनाको मापदण्ड अनुरुप अर्थात धनगढी उपमहानगरपालिका कार्यालयको आशायलाई वेवास्ता गर्दै कडाईका साथ निर्माण कार्यलाई अगाडी बढाएका थिए । तत्पश्चात निर्वाचन आचारसंहितालाई लत्याउदै भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरको निर्देशन अनुसार श्रेष्ठको सरुवा भएको स्रोतले बतायो ।
तर मन्त्री बलायरले निर्वाचन आयोगले सहमति दिएको र कर्मचारीहरुको नियमित सरुवाको प्रक्रिया अनुसार सरुवा गरेको जिकिर गरे । त्यस्तै उनले अर्का आयोजना प्रमुखले जिम्मेवारी सम्मालेकोले निर्माणको काममा कुनै असर नपर्ने दाबी गरे ।
निर्माण कार्यलाई सहजता बनाउन आयोजनाले उक्त १५ किलोमिटरको ६ लेन सडकलाई तीन भागमा विभाजन गरी निर्माण कार्य अगाडी बढाएको छ ।
आयोजना निर्माणको लागि सडकको सुरु बिन्दुदेखि साढे चार किलोमिटरसम्मको लागि झण्डै ५८ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । साढे चारदेखि ९ किलोमिटरसम्म झण्डै ५२ करोड १४ र ९ देखि १४ किलोमिटरसम्मको लागि झण्डै ५८ करोड ३३ लाख रुपैयाँमा टेण्डर भएको भएको छ ।
त्यस्तै संरचनाहरु हटाउन प्रत्येक खण्डका लागि २-२ करोड बजेट पनि छुुट्याइएको जनाइएको छ । आयोजनाको अवधी दुई बर्ष रहेको छ ।
