गैरआवासीय नेपाली संघले यसरी उत्पादन गरिरहेको छ मानव तस्कर – एनआरएन सदस्य बन्न राष्ट्रपति बन्नभन्दा गाह्रो

गैरआवासीय नेपाली संघ आफूलाई सामाजिक संस्था बताउने गर्दछ । सुरुमा गैरआवासीय नेपाली संघलाई उद्योग मन्त्रालयले हेर्ने गरेको थियो । यसको केन्द्रीय सचिवालय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भूइँतलामा छ । अहिले यसको नियमन परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने गरेको छ भने कार्यालय वालुवाटारमा निर्माणाधीन अवस्थामा छ । सन् २००३ मा पहिलो विश्व सम्मेलन गरेर औपचारिक रुपमा स्थापना भएको संघले अहिले विश्वका ७३ भन्दा बढी मुलुकमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र सार्कमुलुक बाहेक विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका ४५ लाख बढी आफ्नो सदस्य रहेको दावी पनि गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्वले गर्ने गरेको छ ।

आफूलाई सामाजिक संस्था बताए पनि कहिले दोहोरो नागरिकता त कहिले मताधिकारको माग गैरआवासीय नेपाली संघले औपचारिक रुपमै गर्ने गरेको छ । सरकार पनि आयोजक र सम्मेलनको लगानीकर्ता रहन्छ र घोषणापत्रमा दोहोरो नागरिकता र मताधिकारको माग पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर, कार्यान्वयन हुँदैन । ऐन र विद्यानले गैरआवासीय नेपाली संघमा विद्यार्थी र खाडी मुलुकमा कामका लागि गएकाहरुलाई सदस्य मान्दैन । तर, बाक्लो उपस्थिति उनीहरुकै छ । उनीहरुबाटै चुनिएर आउनेहरु केन्दीय नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । तर, यहाँ प्रसंग भने निर्वाचनको हो । गैरआवासीय नेपाली संघ सामाजिक संस्था भनिएको छ । तर, उम्मेदवारहरुको प्रतिवद्धतापत्र हेर्ने हो भने नेपालको राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको भन्दा कम छैन । अझ अर्को रोचक कुरा गैरआवासीय नेपाली संघको उम्मेदवार बन्न यति गाह्रो बनाइएको छ कि जसले पायो त्यसले आँट गर्ने अवस्था छैन ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषदको कार्यसमिति सदस्यमा उम्मेदवार बन्न ३ सय डलर र अध्यक्षका लागि दुई हजार डलर तोकिएको छ । यो सामान्य नेपालीको पहुँचबाहिरको कुरा हो । यता केन्द्रमा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न ४५ सय डलर तोकिएको छ । ४५ सय डलर भनेको झण्डै नेपाली साढे चार लाख हो । यो सिंगो निर्वाचन खर्च होइन, उम्मेदवारी दर्ता शुल्क मात्र हो, यसरी हेर्दा अध्यक्षले सबै खर्चसहित करोडमाथि खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । गैरआवासीय नेपाली संघको उपाध्यक्ष र महासचिवमा उम्मेदवारी दिन ३ हजार ७ सय ५० अमेरिकी डलर शुल्क तोकिएको छ । त्यस्तै सचिव र कोषाध्यक्षका लागि ३ हजार, सहकोषाध्यक्षका लागि २ हजार ६ सय २५ अमेरिकी डलर उम्मेदवारी दर्ता शुल्क तोकिएको छ। ४५ सय अमेरिकी डलरबाट सुरु भएको उम्मेदवारी दर्ता शुल्क अन्तर्राष्टिय सदस्यले १ हजार डलर शुल्क तिर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको उम्मेदवार हुन राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा दुई हजार डलर, राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा एक हजार डलर, आउँदाजाँदाको खर्च, चुनाव खर्च यसरी हेर्दा गैरआवासीय नेपाली संघ अब सामान्य नेपालीका लागि होइन भन्ने स्पष्ट हुँदै गएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्वले भनेअनुसार संघ सामाजिक संस्था हो । तर, यति ठुलो धनराशी खर्च गरेर निर्वाचित हुनेले के पाउँछन् । केही पनि पाउँदैनन् । त्यसो हो भने यो रकम असुल गर्न ‘असामाजिक काम गर’ भनेकै हो । त्यसै पनि गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्वमाथि मानव तस्करीदेखि अनेकन आरोप लाग्ने गरेको छ । कतिले वैध र कतिले अवैध रुपमा यो काम गरेको उदाहरण पनि छ ।

निर्वाचनलाई महंगो बनाइनुले त्यसैलाई बढावा दिएको स्पष्ट हुन्छ । गैरआवासीय नेपाली संघले नै भन्ने गरेका ४५ लाख बढी सबै सदस्य शेष घले र उपेन्द्र महतो छैनन् । तर, सामाजिक संस्थाका नाताले संस्थागत हैसियत सबै सदस्यको उत्तिकै छ । यदि व्यापारिक कम्पनी हो भने शेयर घटी बढी हालेका आधारमा संस्थामा हैसियत फरक हुन सक्थ्यो । त्यो पनि यो संस्थामा छैन । त्यसैले निर्वाचनमा तोकिएको उम्मेदवारी दर्ता शुल्कले संघको नेतृत्वमा आउन जतिसुकै रकम खर्च गर र पद, प्रतिष्ठा र पहुँचको दुरुपयोग गरेर जसरी पनि लगानी असुल गर भन्ने देखिन्छ ।

सामाजिक संस्था मुलतः भावनाबाट चल्छ । गैरआवासीय नेपाली अभियानको सुरुवात पनि त्यसैबाट भएको अगुवाहरु बताउँछन् । तर, अब संघ प्राविधिक बनेको छ । खाडीमा रहेका ६ लाख बढीले दिने १ रुपैयाँ होइन, उनीहरुलाई त्यहाँ फसाउने एक जनाले दिने १ लाख महत्वपूर्ण हुन थालेको छ । त्यसैले संघले अब ४५ लाख नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने कुरा सुर्य पश्चिमबाट उदाउँछ भन्नु बराबरको अवस्थामा पुगेको छ । यसले संघलाई ७३ बढी मुलुकका लाखौ नेपालीको होइन, जुनसुकै तरिकाले धन आर्जन गरेका केही व्यक्तिको क्लव बनाउने खतरा बढाएको छ । जसरी पनि धन आर्जन गर्ने, संघको नेत्वत्वमा पुग्ने र पहुँचका आधारमा अझ धन र सामाजिक प्रतिष्ठा आर्जन गर्नु मात्र गैरआवासीय नेपाली संघको उद्देश्य बनेझै प्रष्ट हुन्छ । यदि त्यसो होइन भने निर्वाचनका तोकिको शुल्कमा पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ ।

सार्क सम्मेलन राष्ट्रिय सभागृहमा हुन सक्छ भने गैरआवासीय नेपाली संम्मेलन किन हयात होटलमै हुनुपर्छ ? किन होटल सोल्टीमै हुनुपर्छ ? देशका सबै ठुला सम्मेलन प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अटाउँछ भने गैरआवासीय नेपाली सम्मेलन किन अटाउँदैन ?

यता देशमा हिजो मात्रै देशको राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्थासहितको कानुन पारित भएको छ । यसअघि पनि धरौटी त्यति ठुलो थिएन । जति एनआरएनको सामान्य सदस्यको उम्मेदवार बन्न लाग्छ, त्यसको आधा जति थियो । दलहरुलाई निर्वाचन खर्चिलो नबनाउन सबैतिरबाट आवाज उठिरहेको छ । निर्वाचनमा हुने बढी खर्चले प्रतिनिधिलाई ‘भ्रष्ट’ बन्न प्रेरित गर्ने भन्दै खर्च कटौतिको आवाज उठेको हो । अझ दलहरुलाई मत प्रतिशतका आधारमा राज्यकोषबाट रकम दिने कानुन बन्दैछ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र निर्माण गर्छु, हामी आर्थिक समृद्धि दिन्छौ भन्दै ठुलाठुला कुरा गर्ने ‘सामाजिक संस्था’ भनिएको गैरआवासीय नेपाली संघमा तोकिएको शुल्क विश्वकै धनाड्यहरुका लागि मात्र उचित देखिन्छ । बरु हुनेले ५० हजार डलर चन्दा दिए पनि भइगो तर विधान र दफा नै तोकेर यति ठुलो रकम असुल गर्नु कानुनी, नैतिक र संस्थागत हिसावमा पनि उचित देखिँदैन । अझ गैरआवासीय नेपाली संघको सम्मेलन आयोजकमा नेपाल सरकार समेत छ । यसअघि राज्यकोषबाटै लाखौ रकम गैरआवासीय एनआरएनले लिएको वास्तविकता हो ।

सम्मेलनमा गरिएका ठुला ठुला मदिरा पार्टीमा धेरै सहभागी भएका छन् । अर्को कुरा सामाजिक संस्थाको आवरणमा गैरआवासीय नेपाली संघमा राजनीति छिरिसकेको छ । उम्मेदवार बन्न दलका कार्यालय र नेताको ढोका ढकढक्याउने परम्परा बसिसकेको छ । यसले पनि गैरआवासीय नेपाली अभियानको सुरुवाती पवित्र उद्देश्य अब समाप्तिको चरणमा पुगेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली अभियान विदेशमा बस्ने नेपालीको हो । तर, चासो सिंगो नेपाल र नेपालीको पनि हो । नेपाल र नेपाली ठगेर एनआरएन बनेका अनुहार पनि धेरै छन् । जो अहिले नेतृत्वमा दावी गर्ने अग्रपंत्तिमा छन् । यसरी खर्चिलो र भड्किलो बनाउँदै लैजाने हो भने अब ठगिने पनि नेपाली नै हुनेछन् र नेपाल नै हुनेछन् । त्यसैले सम्मेलन हाम्रो पनि चासो हो ।

(लेखक बस्नेत विगत झण्डै दुई दशकदेखि अनलाइन पत्रकारितामा आवद्ध छन् ।)