भोइस अफ नेपाल, युरोप।गैर आवासीय नेपाली संघ पोर्तुगलले बर्ष २०१७-२०१९ को लागि भर्खरै नया कार्यसमिति पाएको छ। ३ उपाध्यक्ष सहित जम्मा ५ पदका लागि भएको निर्वाचनबाट ९ उपाध्यक्ष सहित ३९ सदस्यीय जम्बो कार्यसमिति बनेको छ, जसमा १० जना मनोनित छन्।
५ अगष्ट २०१७ लाई सदस्यता बिस्तारको अन्तिम म्यादलाई थप गरी ८ अगष्ट सम्म सदस्यता बिस्तारको काम भएको थियो। तोकिएको अवधिभित्र जम्मा २३४८ सदस्य बनेको सुचना एन आर एन ए पोर्तुगलको सचिवालयले ३० अगष्ट मा प्रकाशित गरेको थियो। तत्पश्चात सेप्टेम्बर १-२ तारिख मनोनयन दर्ता र ३ -४ तारिक सहमतिको प्रयास र मनोनयन फिर्ता गर्ने समय तोकिएको थियो। आम सहमति हुन नसकेपछि सेप्टेम्बर १० तारिखका दिन पाँच पदका लागि संघको निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचनको परिणाम ११ सेप्टेम्बरमा प्रकाशित गरियो र १२ सेप्टेम्बर ४ बजेको लागि पदस्थापन कार्यक्रमको सुचना प्रकाशित भयो। बरिष्ठ उपाध्यक्ष पद कसलाई दिने भन्ने कुरामा आन्तरिक विवाद चुलियो र १२ सेप्टेम्बर बिहानसम्म पनि टुंगो नलागेपछि ११:३७ बजे मात्रै निर्वाचन आयोग तयारी नभएको बहाना बनाउदै १८ तारिखका लागि पदस्थापन कार्यक्रम सारिएको सुचना प्रकाशित गरियो। अचम्मको कुरा के भने १० सेप्टेम्बर २०१७ को निर्वाचनको लागि ८ सेप्टेम्बर बेलुका १७:५० बजे मात्रै जुटेको र त्रुटी सहितको नमुना मतपत्र निकालेको निर्वाचन आयोगले यति छोटो समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्ने तर त्यसको २ दिनपछि पदस्थापनका लागि तयारी गर्न नसक्ने ? अन्ततः १८ तारिखमा नया कार्यसमितिको पदस्थापन, सपथ तथा कार्यभार र आवस्यक कागजातका साथै कार्यालयको चाबी समेत हास्तान्तरण गरियो।
उधारोमा सदस्यता – उधारोमै निर्वाचन
संघको सदस्यता बन्ने अन्तिम म्याद ८ अगष्टसम्म २३४८ सदस्य बनेका थिए, जसमा जनसम्पर्क समिति लगायत अन्य दलले मार्तिम मोनिज पार्कमा बसेर खाली फारम भरिएका समेत समाबेश थिए। २३४८ सदस्यमध्ये कति बैधानिक सदस्य थिए र कति अबैधानिक अनुशन्धानको अर्को पाटो हो, तर निर्वाचन आयोगको मतदाताको सुचिमा नाम र थर बाहेक ठेगाना र सम्पर्कको कुनै आधार नभएका सयौ सदस्यहरुको नामावलीले पनि सदस्यता बिस्तारमा कति अनियमितता भएको थियो भन्ने पुष्टी गर्दछ।
NRNA मा बुझाउने सदस्यताको संख्यालाई नै विभिन्न राजनीतिक भातृ संगठनहरुले संघमा आफ्नो पद र त्यसको संख्यामा मोलमोलाई चल्यो। सोही अनुरुप सबैले कानुन संगत र कानुन बिपरित सदस्यता बिस्तारमा लागे। एन आर एन पोर्तुगलमा निर्वाचनमा आफुलाई उम्मेदवारको रुपमा खडा गर्ने केही स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि थिए, जसले आफ्ना भिजनलाई संस्था हाक्ने कडीको रुपमा लिएका थिए र कानुन बिपरित सदस्य बढाउने कुराको सधै बिरोध गरे।
नया कार्यसमितिको केहि दिन अगाडी मात्रै बसेको बैठकबाट धेरै गोप्य कुअभ्यासहरुको पर्दाफास भयो जसमा लेखा एक महत्वपुर्ण पाटो थियो। संघको आर्थिक पाटो के छ, कस्तो छ , हरेक साधारण सदस्यले थाहा पाउनुपर्छ र संघले पनि समय समयमा संस्थाको आर्थिक हिसाब पारदर्शिता तरिकाले प्रस्तुत गर्नसक्नुपर्छ। संघको अघिल्लो कार्यकाल बिबादमा मुछिनुको एक पाटो आर्थिक अपारदर्शिता पनि थियो। अधिल्लो समितिले नया कार्यसमितिलाई २५,९८२. ९६ यूरोको बैंक मौज्दात भएको हिसाब बुझाएको छ भने बाकि रहेको १०, ५०७. ६६ युरो निबर्तमान अध्यक्ष भिम केसी सोमबारसम्म बुझाउने भनी जमानी बसेका छन्।
सबैभन्दा महत्वपुर्ण प्रश्न के छ भने माओबादी केन्द्रले बुझाएका २२८ सदस्यता फारम वाफतको २,२८० यूरो रकम अहिलेसम्म पनि संघको कार्यालयमा दाखिला गरिएको छैन। सदस्यता फारम संख्यालाई संघमा आफ्नो पद र पदसंख्या लाई मोलमोलाई गर्ने आधार बनाउने संगठनहरुले र तिनका अभियन्ताहरुको यो दोहोरो र नाङ्गो चरित्र उदाङ्गो भएको छ। किन पुरानो कार्यसमिति र तत्कालीन अध्यक्ष केसीले निश्चित म्यादभित्रमा सदस्यता फारमसंगै दस्तुर रकम बुझेनन् ? किन निर्वाचन समितिले यसको सोधखोज गरेन ? यो कसको कमजोरी हो ? यसो गर्नुको पछाडिको रहस्य के ? किन नया कार्यसमितिले माओबादी केन्द्र निकट मनोनित उपाध्यक्ष ईश्वर रिजाललाई जमानी राख्दै २२८ सदस्यता फारम वाफतको २२८० युरो सोमबारसम्म बुझाउने म्याद राख्यो? सोध र खोजको बिषय बनेको छ।
उधारो र नक्कली सदस्यताको झेल – स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई हराउने खेल
एन आर एन ए मा राजनीतिक सिन्डिकेटको बिरुद्द खरो रुपमा उत्रिएका पत्रकार गणेश पाण्डेयको उपाध्यक्ष पदको स्वतन्त्र उम्मेदवारी संघमा राजनीतिक हस्तक्षेप र मनोमानी गर्नेहरुलाई टाउको दुखाइको बिषय थियो। कोषाध्यक्ष पदका अर्का उम्मेदवार रमेश राज बास्तोलालाई पनि केही सामाजिक र राजनीतिक अभियन्ताहरुले जसरी पनि हराउनुपर्ने थियो। अनि शुरु भयो सदस्यहरु बढाउने चलखेल, कयौ नक्कली सदस्यहरु बनाईए , नक्कली हस्ताक्षर गरिए, सदस्यता फारमहरू बुझाईए तर शुल्क बुझाईएन।
स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई हराउन नारी समाज सहितको ७ दलको अलायन्स बन्यो, कयौ स्वयंसेवकहरु परिचालन गरिए, कयौ ठाउमा धाधली पनि भयो, तर पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई ७ दलको अलायन्सले बडो कसरतपछि मात्रै जित्न सफल भयो। उपाध्यक्ष पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार गणेश पाण्डेयको ५०५ मत प्राप्त गरे भने ७ दलको अलायन्सका उम्मेदवारले ७६१ मत प्राप्त गरेका थिए।
उधारो र नक्कली सदस्यताको झेल गर्नु, निश्चित अवधिभित्र रकम दाखिला नगर्नु अनि महिनौसम्म पनि संघ बेखबर झैँ रहनु भनेको पदको मोलमोलाई र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई हराउने एउटा खेल भएको प्रष्टै हुन्छ।
उम्मेदवारी फिर्ता र मनोनयन – संघलाई ६७०० यूरो भन्दा बढीको नोक्सानी
संघको निर्वाचनका लागि ३० पदमा मनोनयन आव्हान भएपछि ५० जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। संघले सर्बसम्मतिको हवाला दिदै उम्मेदवारीको लागि मनोनयन दर्ता गरेका र राजनीतिक शक्ति नभएका उम्मेदवारहरुलाई अनुरोध, डर र धम्की दिदै उम्मेदवारी फिर्ता गर्न लगाएको थियो। केही राजनीतिक संगठनका अग्रणी व्यक्तित्वहरुले स्वतन्त्र उम्मेदवार गणेश पाण्डेय र रमेश राज बास्तोला लगायतलाई कुनै पनि हालतमा संघमा ल्याउन नहुने अडान लिएपछि र स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि पछि नहटेपछि केही पदका लागि निर्वाचन भएको थियो। तर उम्मेदवारी फिर्ता र निर्वाचन पछि कार्यसमितिको पहिलो बैठक बिनानै बनेको मनोनयन सहितको ३९ सदस्यीय जम्बो टोलीले गर्दा संघलाई करीब ६७०० यूरो बढीको नोक्सान भएको छ।
कयौ मनोनित सदस्यहरु नै बेखबर : भद्रगोल एन आर एन पोर्तुगल
संघको निर्वाचनको लागि सदस्य पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका शम्भु सिलवाल लगायत कयौलाई अनुरोध र धाक धम्कि देखाई मनोनयन फिर्ता गर्न लगाईएको थियो । तर निर्वाचनपछि त्यसरी उम्मेदवारी फिर्ता गर्न लगाईएका कयौ उम्मेदवारहरुलाई बिना जानकारी मनोनित गरियो, जसले गर्दा सेप्टेम्बर १८ तारिखको पदस्थापन कार्यक्रममा मनोनित गरिएका कयौ कार्यसमिति सदस्य उपस्थित हुन सकेनन् जसमध्येका शम्भु सिलवाल पनि एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्।
पदस्थापन कार्यक्रममा कार्यसमितिको आधिकारिक बैठक बिना नै थप सदस्यहरु मनोनित गर्नु नै कानुन सम्मत गलत थियो, भने सोही कार्यक्रममा हतासमा मनोनित उपाध्यक्ष तिलक गैरेलाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष भनेर घोषणा गरिनु अर्को कमजोरी थियो, यद्यपी नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुबेर कार्कीले सो घोसणा गर्दै गर्दा पत्रकारहरु र सर्वसाधारणले बिरोध गरेर प्रश्न गर्दा , उनले त्यसको जवाफ दिएनन्।
बरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्ने पालो कसको ?
साधारणतया कुनै पनि बरिष्ठ पदको लागि मर्यादाक्रम हेरिन्छ, जो कार्यक्षेत्रमा अनुभवी हुन्छ, उसलाई नै बरिष्ठ पद दियिन्छ। बरिष्ठताको सर्वसम्मति नियमलाई मान्ने हो भने निर्वाचनबाट आएका र एक कार्यकाल पहिले नै गरी २ कार्यकाल उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका गोविन्द सापकोटाले बरिष्ठ उपाध्यक्ष को पद पाउनुपर्ने हो।
बरिष्ठताको सर्वसम्मति नियम नमान्ने नै हो भने, निर्वाचनबाट सबैभन्दा अत्यधिक ८६२ मत ल्याएका उपाध्यक्ष कमल गुरुङले बरिष्ठ उपाध्यक्ष को पद पाउनुपर्ने थियो, तर त्यसो पनि भएन। बिधान बिपरित उपाध्यक्ष पदमा मनोनित गरिएका तिलक गैरेलाई सर्वसम्मति नियम बिपरित बरिष्ठ पद दिनु भनेकै निर्वाचन र लोककै उपहास हो। श्रोतको दाबी छ , गैरेले ७ दलको अलायन्सलाई पूर्ण सहयोग गर्ने सर्त र सदस्यता बिस्तारमा अधिक सहयोग गरेको आधारमा राजनीतिक दबाबमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष पद दिने आन्तरिक सहमति बह्येको थियो र सोही अनुरुप सम्पूर्ण काम कारवाही भएको हो।
११ सदस्यीय सचिवालय गठन, अधिकाँस असन्तुष्ट
नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुबेर कार्कीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय कार्यसमितिको सचिवालयको गठन गरिएको कुरालाई लिएर जम्बो कार्यसमितिका अधिकाँस पदाधिकारीहरु असन्तुष्ट रहेको बिशेस श्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। ३९ जनाको कार्यसमितिमा जम्मा १० जना द्वारा हस्ताक्षरित निर्णयले ११ सदस्यीय सचिवालय गठन गर्नु नै अबैधानिक र हास्यास्पद छ।
सामाजिक अभियन्ताहरुको फोहोरी खेल, शम्भु गौतममाथि जालझेल :
निर्वाचनको समयमा ICC पदका उम्मेदवार शम्भु गौतम माथि अस्लिल स्काईप भिडियो को आरोप लगाउदै चरित्रहीन भएको भनी सर्बत्र आलोचना गरियो र अनेकौ डर त्रास र धाक धम्कि र लोभ लालच देखाउदै ICC पदबाट उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाईयो तर सोहि काण्डमा मुछिएका निबर्तमान अध्यक्ष भिम केसीलाई संघको महाधिबेशनबाट DRC संस्थाको तर्फबाट उम्मेदवार पठाउने कुरामा सर्वसम्मती गरियो। कुन संस्कारको विकास गर्दैछ यो समाज अनि हाम्रा सामाजिक अभियन्ताहरुले ? एउटै काण्डमा मुछिएका एउटालाई सर्बत्र बिरोध र अर्कालाई सर्वसम्मति ? यहि हो हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व र संस्थागत समानता ? एक आन्तरिक सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार “निर्वाचनले समाजमा विखण्डन ल्याउने भएकोले शम्भु गौतमलाई ICC बाट उम्मेदवारी फिर्ता गर्न लगाई निज गौतमलाई संरक्षक परिषदमा मनोनयन गर्ने र NRNA पोर्तुगलको पहिलो बैठकबाट ICC मा मनोनयन गर्न केन्द्रिय समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको थियो ” तर त्यो काम संघको पहिलो बैठकबाट हुन सकेन। यो गौतम माथिको संघको र यहाका सामाजिक र राजनैतिक अभियन्ताहरुको जालझेल हो। अब हेर्न बाकि छ, संघले गौतमलाई ICC मा मनोनयन गरी केन्द्रिय समितिमा सिफारिस गर्छ वा गर्दैन ? के त्यो सम्झौता गौतममाथिको जालझेल मात्र थियो ? किन पहिलो बैठकबाट त्यो सम्झौतालाई सम्बोधन गरिएन र कार्यान्वयन हुन सकेन ? अबको अनुसन्धान र बहसको बिषय हो यो।
गैर आवासीय नेपाली संघ पोर्तुगल भित्रको यस्तै यस्तै नियम, कानुन र बिधान बिपरित भएका क्रियाकलाप देखेर नै पहिलो कार्यसमितिको बैठकसम्ममा २ जना सदस्यहरुले राजिनामा गरिसकेका छन् भने अन्य कयौ राजिनामा गर्ने तरखरमा छन्। नेतृत्वपंग्तिले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्दै र पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ होइन भने संघ अझै ठुलो आलोचन खेप्दै संगठनात्मक संकट र दुर्घटनामा पर्नसक्छ।
