बिरामीमाथि खेलवाड गर्दै चिकित्साकर्मी

उपचारमा लापरवाही गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कानुन तर्जुमा गर्न निर्देशन दिने भनी मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउदै चिकित्सकहरुले आन्दोलन सुरु गरेको ५ दिन भैसकेको छ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै थालिएको यो आन्दोलनका कारण हजारौं बिरामी उपचारबाट बञ्चित भएका छन्। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन्। पूर्वतयारी नगरी हतारमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको प्रस्तावबारे स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नै अनभिज्ञता जनाइसकेका छन्।

सरकारको अपरिपक्व निर्णय र त्यसको विरोधमा चिकित्सक संघबाट भएको अर्को गैरजिम्मेवारपूर्ण कदमका कारण स्वास्थ्यजस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुँदा समेत सरोकारवाला भने मौन छन्। संविधानमै मौलिक हकका रूपमा उल्लेख भएको स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने यो कदमप्रति न सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ, न चिकित्सक स्वयंले विवेक पुर्‍याउन आवश्यक ठानेका छन्।

‘आफूले सिकेको सिपबाट बिरामीको उपचार गर्ने र सक्दो प्रयास गरेर उनीहरुको ज्यान जोगाउने सपथ खाएर डाक्टरहरुले पेशा शुरु गरेका हुन्छन्’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वसदस्य ज्योती बानियाँ भन्छन्, ‘माग जतिसुकै जायज भएपनि चिकित्सकहरूले उपचार नै रोकेर आन्दोलनमा उत्रिनु पेशागत मर्यादा होइन।’ मेडिकल काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिताको दफा २ मा चिकित्सकीय सेवा मानविय सेवाप्रति प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख छ। सपथ लिंदा नै चिकित्सकहले जस्तोसुकै कठिन परिस्थितीमा पनि पेशागत मर्यादा र सेवाभाव नछाड्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्छन्।

सरकारको रिस बिरामीमाथि

सरकारले उपचारमा हुने लापरवाहीका घटनामा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विधेयकको तयारी गरेपछि चिकित्सकहरुले गरेको आन्दोलनको मारमा विरामी परेका हुन्। ‘उपचारमा हुने लापरवाहीको विषयमा डाक्टरहरु जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन्, त्यो सरासर गलत छ’ उपचारमा हुने लापरवाही (मेडिकल नेग्लिजेन्स)मा विद्यावारिधी गरेका अधिवक्ता डा. रमेश पराजुली भन्छन्, ‘उपचारमा लापरवाही नै हुदैन र सबै डाक्टरहरु निर्दोष नै छन् भन्ने ढंगले चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरुले गरेको व्याख्या समेत ठिक होइन।’ सरकारले गरेको गलत निर्णयको विरोधमा चिकित्सकहरुले अर्को गलत कदम उठाएको भन्दै उनले चिकित्सक संघ ट्रेड यूनियनकै शैलीमा विरामीको ज्यान जोखिममा राखेर सौदावाजीमा उत्रिएको बताए।

उपचारका क्रममा हुने लापरवाहीका घटना केलाउने हो भने केही सीमित नीजि अस्पताल अग्रपङ्तीमा पर्छन्। चिकित्सक संघका केही पदाधिकारीलाई यस्तै नीजि अस्पताल सञ्चालकहरुले दवाव दिएर कठोर आन्दोलन गर्न बाध्य पारेको स्रोतको दावी छ। सोमवारको प्रदर्शनमा डा. भोला रिजालले आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए। जबकी उनकै लगानीको अस्पताल नै पटकपटक यस्तो विवादमा पर्दै आएको छ। यसपटक संघको आन्दोलनमा केही निजी अस्पताल सञ्चालकहरुको चर्को दबाबले निर्णायक भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संघका पदाधिकारीहरु नीजि मेडिकल कलेजको मुट्ठीभित्र परेका छन्’ स्रोतले भन्यो।

युरोप तथा अमेरिकाका विकसित मुलुकहरुमा समेत उपचारका क्रममा विरामीको ज्यान जाने गर्छ। कतिपय अवस्थामा यस्ता घटना स्वभाविक हुन्छन् भने कतिपयमा चिकित्सकको लापरवाही मुख्य कारणका रुपमा देखापर्छ। पूर्वतयारी भएको भए न्यूनिकरण गर्न सकिने जोखिम(प्रिभेन्टेवल नेग्लिजेन्स) का कारण समेत बिरामीको मृत्यु भइरहेको हुन्छ। यस्ता विषयमा छलफल र तयारीबाट कानून ल्याउन सघाउनुपर्नेमा चिकित्सक संघको रवैया भने सरकारको प्रस्तावलाई पूरै असफल पार्ने उद्धेश्यबाट प्रेरित छ। ‘सही ढंगले उपचार गर्ने चिकित्सकहरूले यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन’ अधिवक्ता बानियाँ भन्छन्।

उपचारमा हुने लापरवाहीको घटनामा आकर्षित हुने ‘इलाज गर्ने महल’ मुलुकी ऐनको खारेजीसगै टुंगिइसकेको छ। अहिले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनअन्तर्गत उपचारमा लापरवाही भए चिकित्सक र अस्पतालमाथि क्षतिपूर्तिको माग राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको क्षतिपूर्ति समितीमा उजुरी दिन सकिने प्रावधान छ। बदनियतपूर्ण ढंगले हुने उपचार, उपचारमा हुने लापरवाहीलगायत घटनामा क्षतिपूर्तिबाट विरामीले राहत पाए पनि चिकित्सकमाथि कारवाही नहुदा दण्डहिनता बढेको भन्दै नया कानुनको आवश्यकता औंल्याउनेहरूको संख्या बढो छ। संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेकाले उपचारको विषय उपभोक्ता अधिकारको दायराबाट फराकिलो बनेको छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनबाट मात्रै विरामीको कानूनी हक संरक्षण हुन नसक्ने तथ्यलाई सर्वोच्च अदालतले २०६६ मा नै सही ठहर्‍याएको थियो। २०६६ पुसमा सर्वोच्चले उपचारमा हुने लापरवाहीका घटनामा पर्याप्त कानून नभएको ठहर्‍याएको थियो। ब्लूक्रस क्लिनिकमा कार्यरत चिकित्सक दिनेशविक्रम शाहविरुद्ध विरामी सिर्जना केसीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले उपचारमा हुने लापरवाहीको आरोप र त्यसमाथि छानविनका लागि कानून बनाउन ५ सदस्यिय विज्ञ टोली नै बनाउन सरकारलाई आदेश दियो।

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading...

सम्बन्धित समाचार