काठमाडौं : दाङ क्षेत्र नम्बर ४ का कांग्रेस सांसद बुद्धिराम भण्डारी गत मंगलबार कालिकास्थानस्थित कारागार व्यवस्थापन विभागमा भेटिए । उनी जेलमा रहेका आफ्नो जिल्लाका एक कैदीलाई सजाय माफ गराउने विषयमा विभागका कर्मचारीसँग कुरा गर्दै थिए ।’मेरो जिल्लाका एक जना ज्यान मार्ने उद्योग र लागुऔषधसम्बन्धी कसुरमा जेलमा छन् । उनको कैदी माफीको न्यूनतम हद पूरा भएको छ, के रहेछ, हेरिदिनुपर्यो’, कर्मचारीसँग उनले भने । सांसदको आग्रह ती कर्मचारीले सजिलै बुझे । मापदण्ड पुगेको भए ‘हेरिदिने’ आश्वासन पाएपछि भण्डारी विभागका उच्च कर्मचारीको मोबाइल नम्बर लिएर फर्किए ।
विभागले दसैंको सन्दर्भमा माफी पाउने कैदीको सिफारिस सूची तयार गरिरहँदा राजनीतिकस्तरबाटै भइरहेको लबिङको उदाहरण हो यो । ‘यसरी आग्रह भएका नाम टिपोट गर्ने गरिएको छ तर निर्देशिकाभन्दा बाहिर जान सकिँदैन । सिफारिस हुन नसके त्यसको कारण पनि दिन्छौं’, विभागका एक कर्मचारीले भने ।
सांसद भण्डारीले पनि आफू कारागार विभाग पुगेको स्विकारे । ‘कारागारमा रहेका गाउँकै एक जना कैदी माफी मिनाहाका लागि जिल्लाबाट सिफारिस भएर आएका रहेछन् । त्यसैबारे बुझ्न गएको हुँ’, उनले भने, ‘कानुन र निर्देशिकाअनुसार गर्न मिल्छ भने किन नगर्ने भन्ने मात्र हो तर मैले दबाब दिएको छैन ।’
सरकारले दसैं र गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैदीलाई असल चालचलनका आधारमा कैद माफी दिने गरेको छ ।
कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३ अनुसार कर्तव्य ज्यान, चोरी, डाँकालगायत कसुरमा कैद छोट्याउन सकिने प्रावधान छ । यस्ता कसुरमा जेल परेका कैदी असल चालचलन र न्यूनतम ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको खण्डमा माफीको दायरामा आउन सक्छन् । चोरी वा डाँका मुद्दामा जेल परेकाले भने जरिवानाको ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान नगरेसम्म माफी पाउँदैनन् ।
जिउ मास्ने-बेच्ने, जबरजस्ती करणी, कैदबाट भागे÷भगाएको, भन्सार चोरी निकासी पैठारी, लागुऔषध कारोबार, भ्रष्टाचार, जासुसी, संरक्षित वन्यजन्तुसम्बन्धी, सरकारी लिखत किर्ते, संगठित अपराध, मानव बेचविखन, राज्यविरुद्ध अपराधलगायत विभिन्न २४ वटा कसुरमा माफी÷मिनाहा नहुने प्रावधान छ । यसैगरी, एकपटक सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम भएको व्यक्तिले पुनः कुनै कसुरमा दोषी ठहर भए त्यसले पनि माफी मिनाहा नपाउने व्यवस्था छ ।
सरकारले दसैं र गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैदीलाई असल चालचलनका आधारमा कैद माफी दिने गरेको छ । यसरी माफी दिन जेलर र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सिफारिस गरी सूची कारागार व्यवस्थापन विभागमा पठाउने गर्छन् । विभागले देशभरबाट आएका यस्ता सूची काँटछाँट गरी गृह मन्त्रालय पठाउँछ । गृहले पनि हेरफेर गरेपछि निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुग्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्छ । ‘जिल्लास्तरबाटै सूची तयार गर्दा राजनीतिक दबाब हुन्छ’, गृहका एक अधिकारीले भने ।
सरकारले केही वर्षअघि कैदी मिनाहा÷माफीसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी ४० प्रतिशतसम्म कैद सजाय भोगिसकेका कैदीलाई माफी÷मिनाहा गर्ने प्रावधान समेटेको थियो । त्यसअघि यसको हद ५० प्रतिशत थियो । प्रतिशत कम भएसँगै वार्षिक रूपमा माफी मिनाहा पाउने कैदीको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । जेलमा कामदारी सुविधा (नाइके, भाइनाइकेलगायत भएर वार्षिक सीमित अवधिको छुट) पाएर पनि हरेक वर्ष एक सयभन्दा बढी कैदी छुट्ने गरेका छन् ।
कारागार व्यवस्थापन विभागले दसैंको उपलक्ष्यमा हुने माफी÷मिनाहाका लागि कैदीको सूची सिफारिस गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । स्रोतका अनुसार यसपटक देशभरबाट ६ सयभन्दा बढी कैदीको सूची कारागार विभागमा माफी÷मिनाहाका लागि आइपुगेको छ ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कृष्णचन्द्र घिमिरे आफ्नो कार्यकालमा कुनै राजनीतिक दबाब नआएको दाबी गर्छन् । ‘राजनीतिक स्तरमा मलाई अहिलेसम्म कुनै प्रकारको दबाब आएको छैन तर कुनै पनि मुद्दामा जेलमा परेकाबारे चासो राख्नु स्वाभाविक हो । यसलाई अन्यथा लिनु हुन्न । सबैले कानुन-नियमावली बुझेका हुँदैनन् । हामीले बुझाएर कन्भिन्स गर्छौं’, उनले भने । बाल सुधार गृहसहित नेपालका कारागारमा अहिले करिब १९ हजार कैदीबन्दी छन् ।
