काठमाडौं । म्यानमारबाट भागेर नेपाल प्रवेश गरेका रोहिंग्या शरणार्थीको संख्या ६ सय ५० रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तीमध्ये कसैले पनि शरणार्थीको दर्जा पाएका छैनन् ।
नेपालले तिब्बती र भुटानीलाई मात्र शरणार्थीको दर्जा दिएको छ । अन्य मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरुलाई ‘शहरी शरणार्थी’को संज्ञा दिइने गरेको छ । तथापि, त्यो नेपाल सरकारको नभई संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (युएनएचसीआर)ले दिएको संज्ञा हो ।
नेपाल सरकारले त्यस्तो संज्ञा नदिन युएनएचसीआरलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।
रोहिंग्याको उक्त संख्या पनि युएनएचसीआरको नेपाल कार्यालयले उपलब्ध गराएको हो, गृह मन्त्रालयलाई । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सरकार आफैंले यहाँ बसिरहेका रोहिंग्या शरणार्थीबारे कुनै अध्ययन गरेको छैन ।
अहिले मानवीय आधारमा मात्र उनीहरुले नेपालमा शरण पाइरहेका छन् । नेपाल सरकारले सोही आशयको ‘मनसाय पत्र’ उनीहरुका हकमा दिने गरेको छ ।
स्वदेशमा चर्को विभेद र अत्याचारबाट विरक्तिएका उनीहरू कठिन समुद्री यात्रापछि थाइल्यान्ड, मलेसिया र इन्डोनेसिया पुग्छन् । समुद्री यात्राको जोखिम उठाउन नसक्नेहरू बंगलादेश हुँदै भारत र नेपालसम्म पनि पुग्ने गरेका छन् ।
नेपालमा मात्र होइन, बंगलादेशमा २० वर्षदेखि शरण लिइरहेकाहरूलाई पनि शरणार्थीको हैसियत दिइएको छैन । उल्टै आतंककारी गतिविधिहरूमा संलग्नताको आरोप खेप्नु परेको छ, उनीहरुले ।
राज्यविहीन नागरिक
सन् १९८२ मा सैनिक तानाशाह जनरल विनको सरकारले म्यानमारमा नयाँ नागरिकता ऐन लागु गर्यो । सोही ऐनमार्फत् रोहिंग्या समुदायको नागरिकता खोसियो । उनीहरूलाई नलखेटे बौद्ध धर्मावलम्बीहरू अल्पसंख्यक बन्ने सोचबाट ग्रसित छ, उक्त नागरिकता ऐन ।
सन् १९९६ मा अफगानिस्तानमा तालिबानले शासन सत्ता हत्यायो । र, बामियानमा रहेका बौद्धमुर्ति बम प्रहार गरेर ध्वस्त बनाइदियो । सोही मितिबाट म्यानमारको बौद्ध समुदाय रोहिंग्या मुसलमान समुदायमाथि जाई लाग्न थालेको हो ।
आफूहरू सयौं वर्षदेखि म्यानमारमा बस्दै आएको उक्त समुदायको भनाइ छ । त्यसविपरित १८ औं र १९ औं शताब्दीमा अंग्रेजहरूले ल्याएर राखेको धारणा बहुसंख्यक बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको छ ।
म्यानमार सरकारले ती दुवै मान्यता स्वीकार गरेको छैन । सन् १९८२ को आसपासका वर्षमा उनीहरू म्यानमार पसेको दाबी सरकारको रहँदै आएको छ । सोही दाबीका आधारमा नागरिकताबाट बञ्चित गराइएको हो ।
तीन दशकपछि सन् २०१४ मा म्यानमारमा गरिएको जनगणनामा समेत उनीहरुलाई सामेल गरिएन । सोही उद्देश्यले जनगणनाका क्रममा जातीय विविधता र धार्मिक मान्यताको बुँदा नै हटाइयो ।
म्यानमारमा करिब ११ लाख रोहिंग्या मुसलमान समुदायको बसोबास छ । ती कसैको साथमा नागरिकता या आफू म्यानमारका नागरिक भएको प्रमाण खुल्ने कागजात छैन ।
रोहिंग्यालाई इन्डो–आर्य प्रजाति मानिन्छ । म्यानमारको रखिने प्रान्त उनीहरूको मुल थलो हो । र, रोहिंग्या भाषा बोल्छन् ।
अत्याचारको पर्याय
संसारमा सबैभन्दा बढी अत्याचार खेपिरहेको जाति मानिन्छ, रोहिंग्या ।
मे २०१२ मा म्यानमारको रखिने प्रान्तमा एक बौद्ध महिलामाथि सामुहिक बलात्कार भयो । प्रहरीले दोषि देखाइएका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर कारागार पनि पठायो ।
तर, बौद्ध धर्मावलम्बीहरू मौन बसेनन्, रोहिंग्या अल्पसंख्यकमाथि जाई लागे । सोही घटनापछि संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव बान कि मुनले रोहिंग्या संसारमा सबैभन्दा बढी अत्याचार खेपिरहेको जाति रहेको अभिव्यक्ति नै दिए ।
३ जुन २०१२ मा एक भीडले म्यानमारको तौन्गप नामक स्थानमा एक बसमाथि आक्रमण ग¥यो । एक बलात्कारी उक्त बसमा यात्रारत रहेको भीडको आरोप थियो । बसमा सवार रोहिंग्या समुदायका १० जना मारिए ।
उक्त वर्ष करिब एक लाख ४० हजार रोहिंग्या थातथलोबाट विस्थापित भएका थिए ।
त्यसपछि बाध्य भएर उक्त समुदाय पनि बौद्ध धर्मावलम्बीमाथि जाई लाग्यो, जसका कारण देशभर साम्प्रदायिक दंगाको शृंखला नै सुरु भयो । देशभरका रोहिंग्यामाथि बौद्ध धर्मावलम्बीले आक्रमण गरे ।
हुमनराइट्स वाचले सन् २०१२ को रिपोर्टमा रोहिंग्यामाथि अत्याचार रोक्न सुरक्षाकर्मीले भुमिका नै निर्वाह नगरेको उल्लेख गरेको छ । एमनेस्टी इन्टरनेसनलले पनि त्यस वर्षको रिपोर्टमा सोही विषयलाई उठाएको छ ।
डुंगा शरणार्थी
अमानवीय जीवनबाट पार पाउन उनीहरू सामु कमजोर डुंगामा क्षमताभन्दा बढी मानिस बसेर समुद्री यात्रा गर्दै अन्य देशको भूमि टेक्नुको विकल्प छैन । उनीहरूका मुख्य गन्तव्य हुन्, थाइल्यान्ड, मलेसिया र इन्डोनेसिया । ती मुलुक पुग्न उनीहरुले गर्ने कठिन समुद्री यात्राकै कारण ‘डुंगा शरणार्थी’को उपमा पाएका हुन् ।
भारतमा मात्र उक्त समुदायका करिब डेढ लाख मानिस शरणागत छन् । उत्तरप्रदेश, पश्चिमबंगाल, आन्ध्र प्रदेशको हैदरावाद, केरला, जम्मु–कश्मीर र दिल्लीमा उनीहरूले शरण लिएका छन् ।
भारतमा रहेका अधिकांशसँग संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी परिचय पत्र छ ।
तस्करको नजर, ज्यानमारा यात्रा
चौतर्फी अत्याचारको शिकार भइरहेका रोहिंग्यामाथि मानव तस्करको नजर परेको धेरै भइसक्यो । अन्तर्राष्ट्रिय तस्कर समुहले उनीहरूलाई समुद्रको अमानवीय यात्रा गराएर थाइल्यान्ड, मलेसिया र इन्डोनेसिया पुर्याउने गर्छन् ।
हुमन राइट्स वाचले यसलाई ‘मानवीय टेबलटेनिसको ज्यानमार खेल’को संज्ञा दिएको छ ।
मानव तस्करीमा संलग्नता आरोपमा पक्राउ परेका थाइल्यान्डका सैनिक जर्नेलसहित ७२ जनालाई १९ जुलाई २०१७ मा जेल सजाय दिइएको छ । जसमा, राजनीतिकर्मी, सरकारी अधिकारी र प्रहरीसमेत छन् । म्यानमार र बंगलादेशबाट समुद्रको कठिन यात्रा गर्दै आउने रोहिंग्या मुसलमान समुदायका आप्रवासीलाई थाइल्यान्ड प्रवेश गराउनमा उनीहरूको संलग्नता पुष्टी भएको छ ।
२४ मे २०१५ मा थाइल्यान्डको मलेसियासँग जोडिएको क्षेत्रको जंगलमा ३० वटा ठूला चिहान फेला परेका थिए । जसमा, करिब सय वटा शव थिए । ती सबै रोहिंग्या शरणार्थी थिए ।
त्यसअघि थाइल्यान्डकै सोङ्खला प्रान्तमा पनि यस्तै सामुहिक चिहान फेला परेको थियो । सोही मितिदेखि हो, मानव तस्करविरुद्ध कारवाहीका लागि थाइल्यान्डमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब परेको पनि ।
सन् २०१५ को सुरुमा बंगलादेश र म्यानमारबाट आएका सयौं आप्रवासी समुद्रमा अलपत्र रहेको तस्बिर संसारभर भाइरल बन्यो । जंगलमा सवारी साधन पर्खिरहेका ठूलो संख्याका आप्रवासी कठोर अवस्थामा फेला परेका थिए । सोही क्रममा सोङ्खला प्रान्तको जंगलमा एक सामुहिक चिहान फेला परेको थियो ।
४ जुन २०१६ मा अन्डामान समुद्रमा फसिरहेका सात सय २७ जनालाई म्यानमारकै सेनाले उद्धार गरेको थियो ।
समुद्री यात्राकै क्रममा खाना खानका लागि भएको तँछाडमछाडमा करिब सय जना मारिएका थिए । बाँकी रहेको खाना कसले खाने भन्ने विषयमा झडप भएको थियो । भोक र प्यासबाट आजित समुहमा झगडा हुँदा उनीहरुलाई चक्कु प्रहार गर्दै समुद्रमा फ्याँकिएको थियो ।
उनीहरूलाई मानव तस्करले थाइल्यान्ड प्रवेश गराउँछन् । र, जंगलमा बस्न बाध्य बनाउँछन् । त्यहाँसम्म पुर्याएबापतको रकम नदिएसम्म अगाडि बढ्न दिँदैनन् ।
