व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी मुलुकमा घरेलु महिला कामदार पठाउन ग्रीन सिग्नल दिएको छ ।
समितिको बैठकले गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर लगायतलाई बोलाएर छलफल गरी घरेलु महिला कामदारलाई खाडी मुलुक पठाउन ग्रीन सिग्नल दिएको हो । बैठकमा समितिका अधिकांश सदस्यहरुले विदामा फर्केकाहरुलाई रोजगारीमा जान दिनुपर्ने बताए ।
खासगरी महिला सांसद्हरुले मुलुकमा रोजगारीको अभाव रहेको अवस्थामा काम गर्न विदेश जान्छु भन्दा रोक्न खोज्नु संवैधानिक हक विपरित भएको भन्दै विदामा फर्केकाहरुलाई तत्काल श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने बताए । महिला सांसद्हरुलाई माओवादी केन्द्रका सांसद् श्याम श्रेष्ठले पनि साथ दिए ।
बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद् प्रेमकिशोर साह तेलीले विदामा फर्केकालाई जान दिए पनि अरु महिलाका हकमा भने सम्बन्धित मुलुकका सरकारसँग श्रम सम्झौता नभइ श्रम स्वीकृत दिन नहुने बताउनुभयो । उनले महिलाहरुलाई घरेलु कामदारका रुपमा श्रम स्वीकृति दिनु नर्कमा पठाउनुसरह भएको बताए ।
तर नेपाली काँग्रेसकै सांसद् बलबहादुर केसीले भने विदामा फर्केकाहरुलाई पनि सुरक्षाको सुनिश्चितता नभइ श्रम स्वीकृति दिन नहुने बताए । उनले विदामा फर्केकाहरुलाई श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने प्रस्ताव विचौलियाहरुको भएको भन्दै भावनामा वगेर हतारमा निर्णय नगर्न श्रम तथा रोजगारमन्त्री मन्सुरसँग आग्रह गरे ।
उनले दलका नेताले आफूसँग समय मागेर भेटी म्यानपावर व्यवसायीको प्रतिनिधिका रुपमा श्रम स्वीकृतिमा खुकुलो गर्न दबाब दिने गरेको बताए ।
मन्त्री मन्सुरले प्रतिबन्ध फुकाउने/नफुकाउने विषयमा मन्त्रालयले समितिको निर्देशन मान्ने बताए । तर समितिले धेरैजसो सांसद्हरुले व्यवसायीहरुको आवाज बोलेपछि महिला कामदार पठाउन लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा ठोस निर्णय गरेन ।
समितिले खाडी मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउन निर्देशन दिएको छ । सरकारले समितिको निर्देशनमा गत चैतको अन्तिमदेखि खाडी मुलुकमा महिला कामदार पठाउन बन्द गरेको छ ।
कारोबारडेलीबाट
