काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच विभिन्न कालखण्डमा धेरै सम्झौताहरु भए । अन्य विश्व परिवेशमा दुई देशको सम्बन्ध अलग रहेको वकालत गर्ने भारत, नेपालसँगका हरेक सम्झौतामा झुक्याउने दाउमा देखिन्छ । नेपाल र भारतबीच विभन्नि समयमा कैंयैन सम्झौताहरु भए तर ति सबै नेपालको परिप्रेक्षमा खासै उत्साहजनक रहेन ।
हरेक सन्धी सम्झौतामा सानो चारो दिएर ठूलो माछा हात पार्ने दाउमा भारत सधैव सफल देखिन्छ । भारतको यस्तो प्रवृत्तिको नेपाल हरेक पटक शिकार बन्दै आएको छ र सम्झौताको अधिनमा रहँदा सधैँ दुःख र पश्चाताप बाहेक केही गर्न सकेको छैन ।
संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्र नेपाल बनेपछि १० जना प्रधानमन्त्री मुलुकले पायो । जसमध्ये एकाध बाहेक सबै जसो प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा निस्किए । ति भ्रमणहरुका क्रममा केही न केही सम्झौता भएका छन् ।
आफ्नो फितलो तयारी र भारतले जसरी आफ्नो अनुकुलमा सम्झौता पत्र तयार पार्छ त्यसमा सहीछाप लगाउने नमिठो नियत नेपाल सामू सधैव रह्यो । सम्झौता लगतै आत्मरतिमा रमाउन बाहेक नेपाली नेतृत्वजन कतै सफल बनेको खासै उदाहरण छैन ।
भारतमा मोदी नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि मात्र नेपालका चारजना प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका छन् । २०७१ साल यता नेपालमा सरकार परिवर्तन भएपश्चात भारत भ्रमण गरेका सबैले दुई देशीय हितमा गरेका सम्झौता कति कार्यान्वयन भए, त्यो औँलामा समेत गन्न सकिन्छ । तर, सम्झौतालाई आफू अनुकुल प्रयोग गर्न माहिर भारतले नेपाल अनुकुलका सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन चासो नै नदिएको तितो यर्थाथ हामी माझ छ ।
यस अघिका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि भारत भ्रमणमा जाँदा पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा भारतले ठूलो सहयोग गर्ने आश्वासन सहित हस्ताक्षर गरेर फर्किएका थिए । तर, सम्झौता कार्यान्वयन अझै भएन, त्यतिमात्र होइन पुनः शेरबहादुर देउवाको भ्रमणमा समेत सोही विषय दोहोरियो ।
तर, आश्चर्य त्यहाँ छ कि भारतले प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा एउटै धारणा अघि सार्ने विषयलाई भने यसरी उजागर गर्यो कि नेपालले केहि गर्न सकेन । यही बुँदालाई लिएर भारतले दोक्लम विवादमा नेपाललाई घसेट्न खोज्यो । औपचारिक रुपमा नआए पनि भित्र भित्रै भारतको नेपालको दृष्टिकोण बुझ्ने प्रयास गरेको विज्ञहरु दाबी गर्छन ।
सधैँ सम्झौता हुनु तर कार्यान्वयन नहुँदा नेपाली जनता सम्झौताको चाङप्रति आक्रोशित भइसकेका छन् । सरकारले अब सम्झौतामा भन्दा पनि कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ, होइन भने नेपाल सधैँ सम्झौतामा मख्ख पर्ने र भारतले पुर्याएको असरमा मौन रहने हो भने नेपाली जनताले राजनीतिक दल र नेताहरुलाई कहिल्यै पनि विश्वास गर्ने छैनन् भन्ने सबैले बुझन जरुरी छ ।
