बिलासी गाडी किन्न लाग्दा तगारो बनेका सचिवको सरुवा
बिलासी गाडी नपाएको झोंकमा निर्वाचन आयोगले आफ्ना सचिव गोपिनाथ मैनालीको सरुवा गरेको छ। निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरुको दवावमा सरकारले आयोगका सचिव मैनालीको सरुवा गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘निर्वाचन आयोगलाई असहयोग गरेको’ भन्दै सचिव मैनालीको सरुवा गरेको छ। आयोगले आचार संहिता लागू गरिसकेको अवस्थामा आयोगका सचिवको नै सरुवा भएको हो।
आयोगलाई असहयोग गरेको भन्दै सरुवा गरिएका सचिव मैनालीले आफूले नियम कानुन अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दा आफ्नो सरुवा भएको दाबी गरे। सचिव मैनालीले निर्वाचन आयोग भित्रका व्यथितिबारे मुख खोलेका छन्।
सचिव मैनालीका अनुसार कागज किन्ने, मसी किन्ने, मतपत्र छाप्ने लगायत निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्राप्त पैशाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव र आयुक्त इला शर्माले विलासी गाडी किन्न दबाब दिएको बताए। तर आफूले असहमति जनाएपछि आफ्नो सरुवा भएको उनले दाबी गरे।
‘उहाँहरुले चढेको गाडी प्रधानमन्त्रीले चढ्ने गाडी भन्दा कम छैन,’ डिसी नेपालसँग मैनालीले भने ‘त्यो भन्दा अझ लक्जरियस र महँगो गाडी चाहियो रे, त्यसमा म सहयोगी हुन सकिन।’ गाडी किन्ने विषयमा आफू पूरै असहमत नभएपनि अर्थको स्वीकृति लिनुपर्ने अडान राखेको उनले बताए। सो अडान प्रमुख आयुक्तलाई मन नपरेको उनले जनाए।
गाडीको छैन कमी
हाल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवसँग तीन वटा गाडी, आयुक्त शर्मासँग दुई वटा गाडी छन् भने बाँकी आयुक्तसँग एक एक ओटा गाडी छन्।
आयुक्त इला शर्माले ११ वर्ष पुरानो गाडी भएका कारण त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ गाडी किन्न लागिएको दावी गरिन्। तर, अहिलेको स्थानीय निकायको चुनाव सुरु हुनुअघि निर्वाचन प्रयोजनको लागि भन्दै भारतले चारवटा गाडी दिएको थियो। यसअघि २०६४ को निर्वाचनमा चारवटा गाडी किनिएको थियो। २०७० को निर्वाचनमा पनि भारतले आयोगलाई चारवटा गाडी दिएको थियो। हाल निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयसँग ८६ वटा गाडी छन्।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सामग्री अन्तर्गत गाडी किन्ने निर्णय गरेको थियो। तर सचिव मैनालीले निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक सामग्रीहरु निर्वाचन सामग्री अन्तर्गत खरिद गर्नुपर्ने र अन्य तत्काल आवश्यक नभएका सामग्रीहरु सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत खरिद गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। तर, निर्वाचन आयुक्तहरुले गाडी पनि निर्वाचन सामग्री अन्तर्गत सात दिनको सूचना निकालेर सोझै खरिद गर्नुपर्ने माग गरेपछि विवाद भएको थियो।
निर्वाचन सामग्री खरिद गर्नको लागि सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्दैन। यी सामग्री आयोगले जुनसुकै बेलामा खरिद गर्न सक्छ। तर, अन्य सामग्री खरिद गर्नको लागि सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयुक्तहरुले कानुनको यही ‘लुपहोल’ प्रयोग गरी निर्वाचन सामग्रीको नाममा विलासी गाडी किन्न खोजेका हुन्।
खाजा खर्च दैनिक पाँच हजार
कार्यालय प्रयोजनका लागि भन्दै दैनिक निकै फजुल खर्च भैरहेकोप्रति पनि आयोगमा झगडा उब्जिएको थियो। खाजा खर्चवापत हुने रकमको हिनामिना र घरपरिवार र नातागोतासम्मलाई आयोगको खर्चमा खानाखाजा पुग्ने गरेकोप्रति आयोग भित्रकै कर्मचारीले असहमति राख्दै आएका थिए। त्यसमध्येका मैनाली पनि एक हुन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले दैनिक खाजाबापत पाँच हजार रुपैयाँ लिने गरेको सचिव मैनालीले खुलासा गरे। एक जनाका लागि दैनिक पाँच हजारको खाजा खुवाउने विषयमा पनि सचिव मैनालीले असहमति राखेका थिए।
आयोग स्रोतका अनुसार प्रमुख आयुक्त यादवले चुनावी चटारो सुरु भएयता दैनिकजसो पाँच हजारको खाजा लिने र त्यो खाजा घरसम्म पठाउने गरेका छन्।
आफ्नो घर हुँदाहुँदै भाडामा बसेर रकम बुझ्दै
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव र आयुक्त शर्माले काठमाडौंमा आफ्नो घर हुँदाहुँदै पनि घरभाडा लिँदै आएका छन्। सो विषयमा पनि सचिव मैनालीले आपत्ति जनाएका थिए। यी सबै कुरा सचिव मैनालीले मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीलाई जानकारी गराएका थिए। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा समेत मुख्यसचिव सुवेदीले सो कुरा राखेका थिए। उनले बैठकमा तत्कालको लागि गाडी खरिद र सचिवको सरुवा गर्न नहुने धारण राखेका थिए। सरुवा भएका सचिव नै पुनः ल्याउनुपर्ने अडान पनि उनले राखेका थिए। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन गर्ने आयोगले भनेको कुरा मान्नुपर्ने बताएर सचिव मैनालीको सरुवा सदर गराएका थिए।
सरुवापछि निर्वाचन आयोगमा का.मु सचिव बनाएर सहसचिवलाई ल्याइएको छ। आयोगमा हुने अनियमितता र गलत हर्कतविरुद्ध सचिव मैनालीले असहमति जनाउने गरेका कारण अयोगमा उनी प्रिय थिएनन्। निर्वाचनको महापर्वमा आयोगमा आएको बजेटलाई आफ्नो स्वार्थअनुकुल चलाउन खोजेपछि त्यसमा पनि मैनाली अवरोध बनेपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले सचिव मैनालीको सरुवा गर्न सरकारलाई आग्रह गरे र सरकारले मान्यो।
