७ चैत, काठमाडौं । मुलुक स्थानीय चुनावमा होमिएको छ । दलहरुमा घोषणा पत्र बनाउनेदेखि उम्मेदवार छान्न लागेका छन् । तर, स्थानीय तहको काम कर्तव्य अधिकार के के हुन् भनेर न जनतालाई बुझाइएको छ, न त बुझाउने योजना नै छ । हिजोका गाविस र अहिलेको गाउँपालिकामा के भेद भन्ने प्रश्न धेरै मतदातामा मात्र होइन, उम्मेदवारका दावेदारहरुमै देखिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा अनलाइनखबरका लागि राजकुमार श्रेष्ठ र पुष्प ढुंगानाले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसँग गरेको कुराकानीः
ठूलो माथापच्चिसीका बीच स्थानीय तह खाका कोर्नुभयो । तपाईहरुले बनाउने खोजेको जस्तो स्थानीय तह बन्यो त ?
हामीले संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई के प्रयोजनका लागि बन्दोबस्त गर्यो ? यसको भूमिका र गर्नुपर्ने काम के हो ? यसका अधिकार केके छन् र के सेवा दिन्छ ? राजनीतिक, प्रशासनिक संरचना कस्तो बन्छ ? भन्ने कुराहरुलाई समेत विचार गरेर संख्या र सीमाना निर्धारण गरेका छौं ।
संविधानले राज्यको मूल संरचना तीन तह-संघ, प्रदेश र स्थानीय तह को हुनेछ भनेर भन्यो । यो तीन तहले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्छ, यो राज्यशक्ति भनेको कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार हो भनेर परिभाषित गरेको छ । त्यसैले यो स्थानीय सरकारहरुले तीनैवटा अधिकार प्रयोग गर्छ ।
र, राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने स्थानीय सरकारमा कस्तो राजनीतिक निर्वाचित संरचना छ भनेर पनि हामीले संविधान हेर्यौं । त्यहाँ के छ भन्दा एउटा गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुन्छन् । र, प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षसहित ५ सदस्य हुन्छन् । एउटा गाउँपालिकामा गाउँसभा हुन्छ, जसमा वडा अध्यक्षहरु स्वतः सदस्य हुन्छन् । वडा सदस्यहरुबाट चारजना महिला र दुईजना दलित महिला गाउँपालिकामा आउँछन् । नगरसभामा भने ५ महिला र ३ दलित तथा अल्पसंख्यक आउँछ भनिएको छ ।
यहाँ बुुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने, अहिले बानेश्वरमा बसेर कानुन बनाउने काम प्रत्येक गाउँ वा नगरसभामा हुन्छ । केके विषयमा कानुन बनाउन सक्छन् भनेर संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा प्रष्ट लेखिएको छ ।
